काठमाडौं सरकारको पुँजीगत खर्च गतवर्षको भन्दा कम देखिएको छ । चालु वर्षको १० महिनासम्मको तथ्यांक अनुसार गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा सरकारले चालु, विकास र वित्तीय व्यवस्थापनमा खर्च बढाउन नसकेको हो । राजस्व उठाउन पनि सरकार असफल देखिएको छ ।

सरकारी तथ्यांक अनुसार गत वर्षभन्दा यो वर्ष सरकार लक्ष्य हासिल गर्न र रकम खर्च गर्न दुवैमा कमजोर देखिएको छ । सरकारले चालु आवमा १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च गर्ने अनुमान गरेको थियो । यो वर्षको १० महिनामा कुल बजेट खर्च ६ खर्ब ६१ अर्ब मात्र भएको छ ।
सरकारले १० महिनामा आधा बजेट खर्च गरेर विकास गपत अघि बढाएको बताए पनि गत वर्ष वैशाख मसान्तसम्ममा सात खर्ब ५६ अर्ब खर्च भएको थियो । गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष कुल बजेट खर्चमा ९५ अर्ब रुपैयाँले कमी आएको छ । गत वर्षको बजेट १२ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँको रहेको थियो ।

महालेखाका अनुसार चालु वर्ष तीन खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य बनाएको सरकारले वैशाखसम्ममा एक खर्ब १९ अर्ब मात्र खर्च गरेको छ । यो गत वर्षभन्दा १५ अर्ब रुपैयाँले कम हो । चालु आवको बजेटले तीन खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य लिएपनि अझै एक खर्ब ९४ अर्ब बजेट खर्च हुन सकेको छैन । पुँजीगत बजेट खर्च मात्र होइन सरकारको राजस्व असुली पनि कम्जोर देखिएको छ ।

अहिलेसम्म सरकारले पुँजीगत खर्चमा संशोधित लक्ष्य पनि फेला पार्ने सम्भावना देखिएको छैन । सरकारी अधिकारीहरुले आर्थिक विकासलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर काम गरेको बारम्बार दाबी गर्दै आएपनि तथ्यांकले भने उनीहरुको भनाइ र गराइलाई गलत सावित गरिदिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु वर्षमा खर्च नबढ्नुको प्रमुख कारण प्रदेशहरुले काम गर्न नसक्नु रहेको छ । आयोजनाहरुमा काम भएको तर त्यसअनुसार भुक्तानी नभएका कारण पुँजीगत खर्च बढेको नदेखिएको अर्थको दावी छ ।

अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा सरकारले पुँजीगत खर्चमा संशोधित लक्ष्य पनि फेला पार्ने सम्भावना देखिएको छैन। सरकारी अधिकारीहरुले आर्थिक विकासलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर काम गरेको बारम्बार दाबी गर्दै आएका छन्। तथ्यांकले उनीहरुको भनाइ र गराइमा एकरुपता देखाएको छैन।

सरकारले बजेट सार्वजनिक गर्दा स्थानीय तहलाई पैसा पठाएको र राजनीतिक स्थिरताका कारण विकास बजेट पनि खर्च हुने अनुमान गरेको थियो। यसैले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पनि आठ प्रतिशत राखिएको थियो। अहिलेसम्मको गतिविधि हेर्दा आर्थिक वृद्धि सात प्रतिशत हाराहारीमा हुने अनुमान गरिएको छ।

विकासे मन्त्रालयका अधिकारीहरु गत वर्षजस्तै यो वर्ष पनि आयोजना तानातानका कारणले पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको बताउँछन् । विगतदेखि नै आयोजनाको बजेट हेरेर मझौला तथा साना आयोजनाहरु प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने भनिएको थियो। तर, व्यवहारमा अझैसम्म यस्ता आयोजना हस्तान्तरण हुन सकेका छैनन् ।

सरकारले यो वर्ष आठ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ चालु खर्च हुने अनुमान गरेको थियो । चालु आवको १० महिनामा सरकारले चार खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ गरेको छ । यो लक्ष्यको साढे ५८ प्रतिशत मात्र हो । गत वर्ष यही अवधिमा लक्ष्यको ७० प्रतिशत खर्च भएको थियो । गत वर्ष चालु बजेट आठ खर्ब तीन अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । यसमध्ये वैशाख मसान्तसम्म ५ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

यस्तै सरकारले चालु आवको १० महिनामा वित्तीय व्यवस्थापनमा ४६ अर्ब खर्च गरेको छ । यो लक्ष्यको करिब ३० प्रतिशत हो । चालु आवमा एक खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य छ । गत वर्ष यो अवधिमा वित्तीय व्यवस्थापनमा ५३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर ३८ प्रतिशत उपलब्धि हासिल भएको थियोे। गतवर्ष एक खर्ब ४० अर्ब रुपैंयाँ वित्तीय व्यवस्थापनका लागि बजेटमा राखिएको छ ।

सरकारले खर्च जस्तै राजस्व असुली पनि लक्ष्यअनुसार गर्न सकेको छैन । चालु आवमा आठ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व असुलीको लक्ष्य राखेको सरकारले वैशाख मसान्तसम्ममा पाँच खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेको छ । यो लक्ष्यको ६४ प्रतिशत हो । गत वर्ष सरकारले यो अवधिमा पाँच खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । यो सरकारको लक्ष्यको ७७ प्रतिशतभन्दा बढी थियो। गत वर्ष सात खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य सरकारको थियो ।