काठमाडौँ । सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा तयारीकै अवस्थामा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको आरोप लागेको छ । बजेट निर्माणका क्रममा संघीय सरकारले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अध्यक्ष दाहाल र पार्टीका चल्दापुर्जा नेतादेखि सांसदहरूले पेस गरेका आयोजनाहरूमा बजेट पारिएको भन्दै नेकपाकै सांसदहरूले सरकारलाई बजेट नजन्मिँदै नीतिगत भ्रष्टाचारमा पारेको आरोप लगाएका हुन् ।

संघीय संसद्का सांसदहरूलाई सरकारले १० करोड दिएमा प्रदेशका सांसदले पनि ५ करोड पाउनपर्ने माग पनि उनीहरूले राखेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीसँग पछिल्लो समयमा असन्तुष्ट बनेका मुख्यमन्त्रीहरूले संघीय सांसद पनि आफ्नै प्रदेशभित्र पर्ने र उनीहरूलाई दिएको ४ करोड रकम चालू वर्षमा कहाँ खर्च गरेँ भन्ने आफूहरूलाई थाहा नभएको बताउँदै आएका छन् । सांसद, मन्त्री र पार्टीका प्रभावशाली नेताले दिएका योजनामा केन्द्रित भएर बजेट बनाउनु नै नीतिगत भ्रष्टाचार भएको प्रदेशको बुझाइ छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहले आफू आफूले नै बजेट बनाउने र त्यहीअनुसार खर्च गर्ने भएपछि सांसदका नाममा गएको बजेट प्रदेश र स्थानीय तहका कुनै पनि योजनामा खर्च नहुने उनीहरू बताउँछन् । यसरी बजेट मनलागी योजनामा पठाउँदा विकासले पछाडि परेका क्षेत्रको जीवनस्तर उकास्न नसकिने भन्दै बजेट बनाउने काम सुरु भएपछि योजनाहरू पेस गर्ने र मनलागी रकम लगेर दुरुपयोग गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्ने माग पनि गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री र सांसदहरूले मात्र नभई आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरूले समेत यसको विरोध गरिरहेको अवस्थामा अर्थमा बजेट माग्ने र योजना पेस गर्नेको संख्या घटेको छैन । देश संघीयतामा गए पनि नेताहरूको मनस्थिति संघीयतामा नगएकाले आगामी वर्ष पनि बजेटको ठूलो दुरुपयोग हुने देखिएको छ । संघीय र स्थानीय सरकार बनेपछि हरेक जिल्लामा निर्माण हुने सबै आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहले बनाउने योजनामा पारेका छन् ।

संघले केही ठूला आयोजना बनाउने र नीतिगत व्यवस्था मात्र गर्ने भनिए पनि सत्तासँग पहुँच भएका सांसद, नेता कार्यकर्ता र केही व्यक्ति आफ्नो जिल्लामा कार्यक्रम राख्न र बजेट पार्न अर्थ मन्त्रालय धाउन छाडेका छैनन् । अर्थकै कर्मचारीका अनुसार सांसद, नेता कार्यकर्ता र सत्तामा पहुँच हुनेहरू अहिले पनि योजना माग्दै अर्थमा आउने गरेका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयले जिल्लाका लागि बजेट माग्न आउनेलाई स्थानीय तह र प्रदेशमा सम्पर्क गर्न सुझाव दिने गरेको बताए पनि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेटका नीति र प्राथमिकता संसद्मा पेस गर्दै थामी नसक्नु दबाब आएको बताएका थिए । यसरी बजेट वितरण गर्दा आवश्यक योजनामा बजेट अपुग हुने र भ्रष्टाचारले पनि प्रश्रय पाउन भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि यो प्रक्रिया बन्द गर्न अर्थलाई सुझाव दिएको थियो ।

यही जेठ १५ मा अर्थमन्त्रीले संसद्मा आगामी वर्षको बजेट पेस गर्दैछन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी वर्षका लागि करिब १५ खर्ब रुपैयाँको बजेटको सिलिङ दिएको छ । बजेट विनियोजन गर्दा सन्तुलन र सिस्टमलाई अवलम्बन गर्नुपर्छ भनेर माग गर्ने सांसदहरू समेत विकास माग्न मन्त्रालयमा पुगेपछि देखादेखी बजेटमा नीतिगत भ्रष्टाचार भइरहेको अधिकारीहरू बताउँछन् । पहुँच र प्रभावका आधारमा विगतदेखि नै बजेटमा नीतिगत भ्रष्टाचार हुँदै आएको हो ।

आफ्नो हात जगन्नाथ भनेझैं बजेट बनाउने मन्त्रीदेखि सत्तामा हर्ताकर्ता बनेका नेताका जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा धेरै बजेट विनियोजन हुने प्रचलन बढेकाले अहिले पुँजीगत खर्चको अवस्था दयनीय बनेको छ । मुलुक संघीयतामा गएपछि जिल्लामा बन्ने साना र मझौला योजना प्रदेश र स्थानीय तहले तयार पार्ने भए पनि योजना माग्न अझै अर्थ धाउनु भनेको आफूले चाहेका निर्माण कम्पनीलाई काम दिएर ठूलो रकम अनियमितता गर्नु अर्थका कर्मचारीको बुझाइ छ ।

अर्थ कर्मचारीका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले मात्रै गृह जिल्ला झापामा अर्बांैका योजना समावेश गराएका छन् । नेकपाका अन्य प्रभावशाली नेताहरूको हालत पनि उस्तै छ । नेताहरूको दबाबमा जाने बजेटका कारण सरकार चालू वर्षको पुँजीगत खर्चमा कमजोर देखिएको छ । नेताहरूले तस्कर र उद्योगपतिहरूलाई संरक्षण दिएका कारण बजेटले अनुमान गरेको ९ खर्ब ३१ अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्यलाई घटाएर ८ खर्ब ४५ अर्बमा झारिएको थियो ।

तर, त्यो लक्ष्य पनि पाउन मुस्किल देखिएको छ । अर्थमन्त्रीले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा नयाँभन्दा पनि क्रमागत आयोजना सम्पन्न गर्न जोड दिने गरी बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेका थिए । तर, कर्मचारीको तलब र सामाजिक सुरक्षा रकमका कारण उनको यो लक्ष्य पनि अपूरै हुने देखिएको छ ।