काठमाडौँ । सरकारले व्यवसायीहरूको दबाबमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङलाई हटाउन ९ अर्ब १० करोड भ्रष्टाचारको कार्ड फाल्दै यसको छानबिन गर्न अख्तियारलाई जिम्मा लगाएको छ ।

यसअघि प्राधिकरणमा भएको अर्बांैका घोटला काण्डमा छानबिन गर्न आलटाल गर्दै आएको अख्तियारले व्यवसायीहरूको दबाब थेग्न नसकेको सरकारले घिसिङसहितका पूर्वअधिकारीहरूका विषयमा छानबिन गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिएको बताइएको छ । अख्तियार स्रोतका अनुसार यसअघि सौर्य ऊर्जा जडान गर्ने विषयमा भएको ६८ करोडभन्दा माथिको आर्थिक अनियमिततको प्रकरणलाई भने तामेलीमा राखेको छ ।

दैनिक १८ घण्टा लोडसेडिङबाट घटाएर प्रायः शून्यमा आएपछि केही वर्षयता राजनीतिक दलका नेता, मन्त्रीदेखि उद्योग व्यवसायीहरूको वार्षिक अर्बौं कमाउने योजनामा तुषारापात भएपछि अहिले प्राधिकरण प्रमुख घिसिङलाई हटाउने योजना बनाइएको स्रोत बताउँछ । तत्कालीन सार्वजनिक लेखा समितिले नुवाकोटमा निर्माण गर्ने भनिएको २५ मेगावाटको ग्रिडजडित सौर्य ऊर्जा परियोजनाको ठेक्का गैरकानुनी ढंगले वास्तविक लागतभन्दा ६८ करोड बढी देखाएर भ्रष्टाचार गर्न खोजिएको भन्दै ठेक्का रद्द निर्देशन दिएको थियो ।

तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको कार्यकालमा ३ अर्ब ३ करोडमा पिङगाव एन्ड ह्यारेन नामक चिनियाँ कम्पनीलाई ठेक्का दिने निर्णय भए पनि विश्व बैंकको ऋण सहयोगसमेत रहेको उक्त परियोजनामा पिङगावलाई ठेक्का दिन विश्व बैंकले नमानेर रिजेन इनर्जीलाई ठेक्का दिन दबाब दिएपछि ६८ करोड कमिसनमा सहमति भएको प्राधिकरण कर्मचारीहरू नै बताउँछन् ।

अहिले पनि सार्वजनिक लेखा समितिमा रहेका सत्तारूढ दलका सांसदहरूले लोडसेडिङ मुक्त गराउने बहानामा घिसिङले भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाइएको छ । लेखा समितिको बैठकमा नेकपाका सांसद अमनलाल मोदीले घिसिङ नामुद भ्रष्टाचारी भएको भन्दै व्यापारीसँग मिलेर ९ अर्ब १० करोड भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएका छन् ।

यो आरोप उनले व्यापारीहरू प्रतिनिधित्व गर्दै सरकारी निर्देशनमा भएका समितिका अन्य सांसदहरू बताउँछन् । नेकपा सांसदले कुनै प्रमाण नै नजुटाई भ्रष्टाचारी भन्दै ९ अर्ब १० करोड अनियमितता गरेको आरोप घिसिङमाथि लगाएपछि अख्तियारले पनि यो विषयमा छनबिन थाल्नु बाघ कराउनु र बाख्रो हराउनु जस्तै भएको प्राधिकरणका कर्मचारीहरू नै बताउँछन् ।

समितिको बैठकमा नेकपाका अधिकांश सांसदले डेडिकेटेड फिडर प्रयोग गरेर पनि उद्योगी व्यवसायीहरूले विद्युत् महसुल बक्र्याैता नतिर्नुमा घिसिङ दोषी भएको बताएका छन् । ९ अर्ब १० करोड उठ्न बाँकी विद्युत् महसुल बक्र्यौता उठाउन पछिल्लो समय प्राधिकरण नलाग्नुमा प्राधिकरण प्रमुखको नियत खराब हुनु हो भन्दै उनीहरूले घिसिङमाथि आरोप लगाएका थिए ।

सांसद जस्तो पद र त्यसमा पनि सार्वजनिक लेखा समितिमा रहेका सांसदहरूले घिसिङमाथि बिना प्रमाण आरोप लगाइएको भन्दै अहिले ती सांसदहरूको विरोध पनि भइरहेको छ । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विद्युत् महसुलमा व्यवसायी र प्राधिकरणबीच देखिँदै आएको विवादका विषयमा बुझ्न संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे, प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक घिसिङलगायत कर्मचारीहरूलाई बोलाएर सोधपुछ गरेको हो ।

अहिले लोडसेडिङको समयमा व्यवसायीहरूले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमा देखिएको बिल तिर्न आनाकानी गर्दै सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन । प्राधिकरणको बिल तिर्न आनाकानी गर्ने धेरैजसो व्यवसायीहरू तत्कालीन नेकपा गठबन्धनलाई चन्दा दिने उद्योगपतिहरू भएकाले सरकार प्राधिकरणका प्रमुख घिसिङ तिरभन्दा व्यवसायीका पक्षमा ढल्किँदै अख्तियार लगाएको छ ।

नेकपा नेता तथा समिति सदस्य लेखराज भट्टले पनि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले तीन वर्षदेखि उठाउन बाँकी रहेको विद्युत् महसुल नउठाई नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको बताएका थिए । यता, प्राधिकरण प्रमुख घिसिङले सांसद र अख्तियारलाई आफूलाई भ्रष्टाचारी प्रमाणित गर्न चुनौती दिएका छन् । नेकपा सांसद मोदीले प्राधिकरणभित्र अझै पनि नीतिगत भ्रष्टाचार रहेको ठोकुवा नै गरेका थिए ।

प्राधिकरणमा आर्थिक अनियमितताका प्रश्नहरू बारम्बार आउन थालेपछि घिसिङ र सांसदहरूबीचको विवाद झन्झन् नै भएको थियो । यसैलाई आधार बनाएर अख्तियारले घिसिङमाथि अनुसन्धान सुरु गरेको हो । प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टीभित्र र व्यवसायीबाट दबाब आएपछि घिसिङलाई हटाउन अख्तियार लगाइएको स्रोतको भनाइ छ । अख्तियारले छानबिनमा असर पारेको भन्दै कार्यकारी प्रमुख घिसिङलाई केही समय निलम्बन गर्ने सम्भावना पनि औंल्याइएको छ ।

स्रोतका अनुसार लामो समयदेखि सम्पत्तिको भौतिक परीक्षण नगराउँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको करिब १ खर्ब ७५ अर्ब बराबरको जोखिममा परेको सम्पत्तिमाथि भने छानबिन नगर्ने भएको छ । प्राधिकरणको आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले नै पौने २ खर्ब बराबरको सम्पत्तिको भौतिक परीक्षण लामो समयदेखि नभएको भन्दै १ खर्ब ६७ अर्ब ९१ करोड ४७ लाख बराबरको सम्पत्ति छ कि छैन भन्ने यकिन नभएको दाबी गरेको छ ।

यो सम्पत्तिमा पनि सरकारी अधिकारीहरूको हस्तक्षेप हुन सक्ने आशंका गरिएको छ । उता, अख्तियार स्रोतले डेडिकेटेड र ट्रकलाइनमार्फत सीमित उद्योगहरूलाई निरन्तर विद्युत् उपलब्ध गराएको विषयमा छानबिन सुरु भएको जनाएको छ । अख्तियारले उद्योगलाई विद्युत् दिएर सर्वसाधारणलाई लोडसेडिङ गराइएको उजुरीपछि प्राधिकरणलाई छानबिनसहित प्रतिवेदन पेस गर्न पत्र काटिसकेको छ ।