काठमाडौँ । अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकार गठन भइसकेकाले सांसदको तजबिजीमा खर्च हुने निर्वाचन क्षेत्रसँग सम्बन्धित बजेट बन्द गर्न नेताहरूले दबाब बढाएका छन् । सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलका केही नेताले सांसदलाई बजेट वितरण संविधान र संघीयताको मर्मविपरीत हुने भन्दै बन्द गर्नुपर्ने धारणा राखिरहेका छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई, पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महत, पूर्वमन्त्री तथा कांग्रेस नेता गगन थापा र अधिकांश समानुपातिक सांसदले यो कार्यक्रम बन्द गर्नुपर्ने धारणा राखिरहेका छन् । यो कार्यक्रम बन्द गर्नुपर्ने मत अन्य धेरै सांसद तथा नेताहरूको समेत रहे पनि औपचारिक रूपमा वक्तव्यबाजी र प्रतिक्रिया दिन हिचकिचाइरहेका छन् ।

सत्तारूढ दल नेकपाका वरिष्ठ नेता नेपालले सार्वजनिक रूपमै यो कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको बताए । निर्वाचन क्षेक्र कार्यत्रमले नराम्रा कामलाई बढावा दिएको छ । दुरुपयोग हुने काम रोकौं भन्दै उनले अहिले जसरी पनि उपभोक्ता समिति बनाउने र कमिसनको हिस्सा गोजीमा हाल्ने काम भइरहेको बताए ।

यो कार्यक्रमले प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदबीच फाटोसमेत ल्याएको उनले बताए । यो कार्यक्रमबापतको रकम प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले मात्र पाउँछन् । समानुपातिक र राष्ट्रिय सभाकालाई यो सुविधा छैन । विभेदका कारण समानुपातिक सांसद उमा रेग्मीले गत फागुनमा यो कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम नियमावली २०७५’ प्रतिनिधिसभाको बैठकमै च्यातेकी थिइन् ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले चाहेका योजनामा बजेट खर्च गर्न पाउने गरी प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ४ करोड रुपैयाँका दरले विनियोजन भइरहेको छ । २०५१ र ५२ सालबाट सांसद कोष नामबाट सुरु यो कार्यक्रमले सांसदहरूको बदनाम भएपछि यस वर्षबाट ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

निर्वाचन क्षेत्रको बजेटको विकृति बढेसँगै बुद्धिजीवी, अर्थविद् र संविधानविद्, पूर्वप्रशासक लगायतले धेरै पहिलेबाट कार्यक्रम खारेजको माग गरिरहेका छन् । तर आम धारणालाई बेवास्ता गर्दै सरकारले प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ४ करोड रुपैयाँका दरले छुट्याउँदै आएको बजेटलाई बढाउने गृहकार्य गरिरहेको छ ।

कांग्रेस सांसद थापाले यसै वर्षबाट यो कार्यक्रम खारेज गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । उनले कार्यक्रम खारेज गर्नुपर्ने तीन कारण अघि सारेका छन । पहिलो, संविधान र संघीयताविपरीत छ । संविधानले तीन तहको सरकार भनेको छ । स्थानीय विकास निर्माणको भूमिका स्थानीय सरकारको र स्थानीय सरकारले गर्ने काम नै सांसदहरूले गरिरहेकाले यो संविधानविपरीत भएको बताएका छन् ।

उनले शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तविपरीत रहनुलाई दोस्रो कारण भनेका छन् । ‘संसद् कार्यकारी निकायमाथि अनुगमन र अंकुश लगाउने निकाय हो,’ उनले भने, ‘संसद् आफैं कार्यकारी भूमिकामा गएपछि संसद् र कार्यकारी निकायबीचको भिन्नता मेटियो भन्नुपर्ने ठाँउमा सांसदनै कार्यकारी जस्तो भएको बताएका छन् । ं।’

सांसदको विधायकीको भूमिकालाई यो कार्यक्रमले गौण बनाई वडाध्यक्षतर्फ धकेलिदिनुलाई उनले तेस्रो कारण भनेका छन् । ‘विकास निर्माणको उपचारका रूपमा यो कार्यक्रमलाई लिने गरेका छौं । तर मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा मलाई वडाध्यक्ष जस्तैको भूमिका खोजियो,’ उनले उदाहरण दिए, ‘मैले ल्याएको ४ करोडले पुगेन, अब ४० करोड चाहियो । त्यसकारण यो कार्यक्रम विकास निर्माणको उपचार हैन ।’

यो कार्यक्रम विकृतिका रूपमा फैलिँदै छ । निर्वाचन क्षेत्र विकासका नाममा संघीय र प्रदेश दुवै तहका सांसदहरूले लबिइङ तीव्र बनाएका छन् । विगतमा अप्रभावकारी र अनियमितता हुँदै आएको यो कार्यक्रमलाई जसरी पनि निरन्तरता दिन र अझ बजेट वृद्धि गर्न केही सांसद सक्रिय छन् ।

संघीय सांसदहरूले संघीय सरकारमा दबाब दिन थालेपछि त्यसको सिको प्रदेश सांसदहरूले पनि गर्न थालेका छन । केन्द्रमा ४ करोडबाट १० करोड र्पुयाउन दबाब भइरहँदा प्रदेशमा केन्द्रको आधा रकम माग हुन थालेको छ ।

विगतमा अर्थमन्त्री हुँदा यस्तै कार्यत्रममा बजेट छुट्याउँदै आएका कांग्रेस नेता महतले पनि यो कार्यक्रमको प्रभावकारिता देख्न छाडेका छन्। उनले यो कार्यक्रम नै खारेज गर्नुपर्ने बताए। ‘केन्द्रबाटै सुरु भएको विकृति प्रदेशमा पुगिसकेको छ। यो कार्यक्रमको व्यापक दुरुपयोग भएको छ,’ महतले भने, ‘जथाभावी उपभोक्ता समिति बनाइएको छ, खर्च गरिएको छ। पारदर्शीता छैन।’

अर्थमन्त्रीलाई बजेटको दबाब परिरहेका बेला सांसदको टोलीले उनलाई निरन्तर भेटिरहेका छन् । त्यसक्रममा धेरैले बजेट माग गर्छन् । नेकपाकी सांसद यशोदा सुवेदी भने फरक लबिइङमा छिन । उनले यो कार्यक्रम अनुत्पादक भन्दै लबिइङ गर्दै आएकी छन् । ‘यो कार्यक्रम अनुत्पादक हो, यसमार्फत दिएको पैसा बालुवामा पानी खन्याएसरह भइरहेको सुवेदीले बताएकी छन् । २०४६ सालको परिवर्तनपछि नै विझिन्न नाममा यस्ता कार्यक्रम आएको तर ती कार्यत्रमको उपलब्धि के भयो? यसरी वितरण गरिएको रकमले गुणात्मक विकास भएको छैन उनले भनेकी छन् ।

सांसदहरूले बजेट माग्न थालेपछि उनीहरूको भूमिका पनि कार्यकारीको जस्तो हुने पूर्वअर्थमन्त्री महतको भनाइ छ । ‘जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी नीति निर्माण गर्ने हो, राष्ट्रिय नीतिलाई सहयोग गर्ने हो, योजनाका लागि लबिइङ मात्र गर्ने हो, आफैं पैसा माग्ने खर्च गर्ने काम नभएको कांग्रेस नेता तथा पुर्व अर्थमन्त्री डा. राशरण महतले बताएका छन ।

विगतमा स्थानीय सरकार नभएका बेला केही रकम छुट्याएको भए पनि अब तीन तहकै सरकार बनेपछि सांसदलाई रकम बाँड्नु संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै हस्तक्षेप हुने महतको भनाइ छ । नेकपा सांसद सुवेदीले रकम विभेदकारी तरिकाले वितरण गरिनु संविधान प्रतिकूल भएको बताएकी छन् ।

निर्वाचन क्षेत्रअनुसार बजेट दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगै सांसदहरूले ‘लबिइङ’ तीव्र पारिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले रकम बढाउनुपर्छ भन्ने सांसदहरूलाई बाहिर धेरै हल्लाखल्ला गरेर नहिँड्न सचेत गराएका थिए । बजेट बढाउन माग गर्दै सांसदहरूले हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेका थिए । बजेट बढाइदिने आश्वासन दिँदै ओलीले दबाबमूलक कार्यक्रम रोक्न सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। १० करोड नै नर्पुयाए पनि ६ र ७ करोडसम्म पाउनेमा सांसदहरू ढुक्क देखिन्छन ।