काठमाडौँ । लोकतान्त्रिक शासनमा जनताको अभिमतको प्रयोगद्वारा सरकारले जनचाहनाअनुसारका काम गर्ने अपेक्षा गरिन्छ । तर जनअभिमत विरुद्ध जनताका प्रतिनिधिले नै काम गरे भने के गर्ने ? यही प्रश्नको जवाफ खोज्ने क्रममा विश्व राजनीतिमा छायाँ सरकारको उत्पत्ति भएको देखिन्छ ।

जनमतद्वारा निर्वाचित सरकार कहिलेकाहीँ जनताभन्दा पार्टी वा स्वार्थ समूहको पक्षपोषक बन्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारलाई ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ गर्ने दायित्व प्रतिपक्षीको हो । संसदीय राजनीतिमा प्रतिपक्षलाई सधैं ‘भावी सत्तापक्ष’ का रूपमा हेरिन्छ । यसर्थ निर्वाचित सरकारका गलत काममा असहमति जनाउनु, जनतालाई सरकारका गलत कामबारे अवगत गराउनु र लोकतान्त्रिक शासनलाई समृद्ध बनाउनु नै छायाँ सरकारको दायित्व हो । छायाँ सरकारको उपस्थितिले सरकारलाई सकारात्मक काम गर्न प्रेरित गर्ने विश्वास गरिन्छ ।

नेपाली राजनीतिमा फेरि छायाँ सरकारको चर्चा चुलिएको छ । मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले हालै छायाँ सरकार गठन गरेको छ । प्रत्येक मन्त्रालयमा एक संयोजक र दुई सदस्य हुने गरी कांग्रेसले आफ्ना सांसदहरूको कार्य विभाजन गरेको छ । कांग्रेसले छायाँ सरकार गठन गर्नुको उद्देश्य संसद्मा प्रतिपक्षी दलको भूमिका प्रभावकारी बनाउनु हो ।

संसद्मा प्रतिपक्षी दलको भूमिका सशक्त भएमा त्यसले लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई मद्दत पुग्छ । सरकारका कामकारबाहीमा प्रतिपक्षीको खबरदारी जरुरी छ । विश्वका अधिकांश लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्था भएका मुुलुकमा सरकारका कामकारबाहीको मूल्यांकन गर्न र आवश्यकता अनुसार नियमन गर्न विपक्षी दलले छायाँ सरकार गठन गर्ने प्रचलन रहिआएको छ ।

नेपाली कांग्रेसले हालै ५८ सदस्यीय छायाँ सरकार गठन गरेको छ । गृह मन्त्रालयमा दिलेन्द्रप्रसाद बडू, परराष्ट्रमा डा. नारायण खड्का, अर्थमा डा. मीनेन्द्र रिजाल, शिक्षामा गगन थापा, स्वास्थ्यमा पार्वती डीसी चौधरी, ऊर्जामा ज्ञानेन्दबहादुर कार्की, सञ्चारमा बहादुरसिंह लामा, सामान्य प्रशासनमा अत्तहर कमाल मुसलमान, भौतिक पूर्वाधारमा सञ्जय गौतम, कानुनमा राधेश्याम अधिकारीलगायतलाई संयोजक बनाएर कांग्रेस सबै मन्त्रालय हेर्ने गरी सांसदहरूलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।

जिम्मेवारी पाएकाहरूले आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गत बन्दै गरेका कानुन, मन्त्रालयको योजना र निर्णयहरूको मूल्यांकन गरी सोहीअनुसार संसद्मा प्रस्तुत हुन पार्टीलाई सघाउने छन् । छायाँ सरकार गठन विगतमा भन्दा नेपाली कांग्रेसभित्र कम विवादित निर्णय भएको छ । यद्यपि एउटा मन्त्रालयमा एकजनालाई मात्रै जिम्मेवारी दिनु उपयुक्त हुने मत पार्टीभित्र यथावत् छ । मन्त्रालय अनुसार दुई वा तीन जनालाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।

छायाँ सरकारका मन्त्रालयहरूको नेतृत्व अधिकांश पूर्वमन्त्रीहरूले पाएका छन् । संसद्मा सरकारको प्रस्तुतिलाई खबरदारी गर्न छायाँ सरकारले आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ । कांग्रेसले गठन गरेको छायाँ सरकारलाई कतिपय सन्दर्भमा व्यंग्यको विषय पनि बनाइएको छ । यसको जवाफ छायाँ सरकारले कामबाट दिनुपर्नेछ । सरकारले गरेका कतिपय विवादहरूमा पार्टी नेतृत्व नाम मुछिएकाले कांग्रेसजन संकटमा छन् ।

यस्ता विषयलाई पार लगाउन छायाँ सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । छायाँ सरकार गठनपछि कांग्रेसको विपक्षी भूमिका प्रभावकारी होला भन्ने अपेक्षा गरिएको छ । संसद्मा विचाराधीन हरेक कानुनउपर प्रतिपक्षी दलको नजर पर्न आवश्यक छ । यसका लागि छायाँ सरकारका संयोजक र सदस्यहरूले विशेष चनाखो भई काम गर्नु आवश्यक छ ।