काठमाडौं । ११ महिना सम्म खर्च गर्न नसकेको सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिममा पुँजीगत खर्च ह्वात्तै बढाएको छ । पछिल्ला ४ दिनमा भएको खर्चले असारे विकास गर्ने प्रवृत्तिको निरन्तरता दिने मात्र नभई रकम दुरुपयोगको आसंका समेत बढेर गएको छ ।
सरकारी आँकडामा पछिल्ला ४ दिनमै ६ अर्ब ६४ करोड ५५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो खर्च चालु आवका सुरु दुई महिनामा भए बराबर हो । चालु आव सकिन अब डेढ महिना पनि बाँकी छैन ।

आर्थिक कार्यविधि नियमावलीमा आवको अन्तिम महिनामा २० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न नपाउने प्रावधान छ । ०६६ सालमा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पनि सोही निर्देशन दिएको थियो । गत असोजमा संघीय संसद्को अर्थ समितिले आवको अन्तिम महिना असारमा १० प्रतिशतभन्दा बढी पुँजीगत खर्च नगर्न निर्देशन दिएको थियो ।

यस्तै जेठ मसान्तसम्ममा ९० प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ । जेठको मध्यम समयमा पुँजीगत खर्च जम्मा ४४.९१ प्रतिशत छ । सोझो ढंगले खर्च अघि बढाउँदा पनि उक्त निर्देशन पालना नहुने निश्चित देखिएको छ ।

असारे विकास रोक्न यसअघि ०७१ मा तत्कालीन संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले चैत मसान्तभित्र ७० प्रतिशतसम्म खर्च गरिसक्न सरकारका नाममा निर्देशन दिएको थियो । महालेखा नियन्त्रकका अनुसार चालु आवको पहिलो दुई महिना (साउन– भदौ) मा ६ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको थियो ।

जेठ लागे लगत्तै १५ दिनमा ६ अर्ब १५ करोड १५ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको थियो । तर, खर्चको आकार बढ्दा पनि आइतबारसम्म पुँजीगत खर्चको अवस्था नाजुक छ । कुल विनियोजन गरिएको ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड ८२ लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेटमध्ये एक खर्ब ४१ अर्ब ६६ करोड १६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो ४४.९१ प्रतिशत मात्रै हो ।

अर्थ मन्त्रालयले मध्यावधि समीक्षामार्फत विनियोजित बजेटको ८४.५ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गर्ने नयाँ लक्ष्य लिएको थियो । यो लक्ष्य भेट्न अब ४४ दिन बाँकी छ । यसका लागि दैनिक ६ अर्ब दुई करोड २७ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेछ ।

यसरी नै खर्च भए पनि असारमा खर्च २० प्रतिशत नाघ्ने देखिएको छ। २० प्रतिशतभन्दा बढी नाघेमा वित्तीय अनुशासनको बर्खिलाप हुने कानुनी व्यवस्था छ । वर्षान्तमा ठूलो मात्रामा बजेट निकासा र खर्च हुँदा अनियमितता बढेको सरोकारवाला बताउँछन् ।

विगतमा आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा विनियोजित कुल बजेटको करिब आधा हिस्सासम्म बजेट निकासा हुने गरेका उदाहरण छन् । यसपालि पनि बिगतमा झैं निरन्तरता दिने अनुमान गरिएको छ ।

सरकारले विकास खर्चमा देखिएको समस्या न्यूनीकरणका लागि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार १५ जेठमै बजेट ल्याउने अभ्यास थाले पनि त्यसबाट खासै अन्तर देखिएको छैन । संसद्बाट बजेट अनुमोदन हुन नै लामो समय लाग्दा बजेट खर्च हुन नसकेको भन्दै संविधानमा नै जेठ १५ मा बजेट ल्याउने प्रावधान राखिएको थियो ।