काठमाडौँ । कर्मचारी सभामयोजनाका विषयमा पटक पटक बिबादमा पर्दै आएका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशसनमन्त्री लालबाबु पण्डित पछिल्लो समयमा आएर संसदीय समितिबाटै भाग्न थालेका छन । कुनैबेला कर्मचारीका लागि खरो रुपमा उत्रिएका मन्त्रीपण्डित पार्टीको दबाब र निति अनुसार चल्न थालेका छन ।

मन्त्रीपण्डित सहभागी नभएपछि प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको को पछिल्लो छलफल समेत प्रभावित भएको छ । विवादमा परेको स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना गर्नेसम्बन्धी लोकसेवा आयोगले गरेको विज्ञापनका सम्बन्धमा छलफल गर्न समितिले छलफलका लागि मन्त्रीपण्डितलाई बोलाएपनि उनि उपस्थीत हुन छाडेका छन ।

उनले आफू व्यस्त भएको भन्दै छलफलमा आउन नसक्ने जवाफ समितिलाई पठाएपछि सांसद समेत आक्रोशित हुन थालेका छन् । संसदीय समितिलाई छल्न खोजेको भन्दै उनीहरूले मन्त्रीलाई पर्खेर महत्त्वपूर्ण विषयमा समिति अनिर्णयको बन्दी बन्न नहुने धारणा राखेका छन् ।

समिति सभापति शशि श्रेष्ठसमक्ष मन्त्री नआए पनि लोकसेवाको विवादित विज्ञापनबारे स्पष्ट धारणा दिनुपर्ने उनीहरूले माग गरेका थिए । आयोगले गत साता ५ सय १५ स्थानीय तहका विभिन्न पदका लागि ९ हजार १ सय ६१ कर्मचारी माग गर्दै विज्ञापन गरेको थियो । विज्ञापन समावेशी नभएको भन्दै विरोध भएको छ ।

मन्त्रीको जवाफदेहिता समितिप्रति नदेखिएको प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूको आरोप छ । उनले मन्त्रीलाई भोलि नै बोलाउनुपर्छ, होइन भने समितिले सधैं कुरेर बस्न नसक्ने भन्दै मन्त्रीका कारण समिति पङ्गु हुन नहुने धारणा राखेका छन । राजपा अध्यक्ष मण्डलका नेतासमेत रहेका सांसद राजेन्द्र महतोले पनि मन्त्री पण्डितको अनुपस्थितिमै समितिले आफ्नो निर्णय गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

आयोगले संविधानविपरीत कर्मचारी मागेको उनको दाबी छ । संघीयता कमजोर बनाउने खेलअन्तर्गत विज्ञापन आएकाले यसलाई रद्द गर्नुपर्ने उनको माग थियो । विज्ञापनको विषयमा के हुँदै छ भन्दै जनस्तरबाट आफूहरूलाई प्रश्न आउन थालेको सांसद डिला संग्रौलाले बताइन् ।

संविधानमा व्यवस्था भएका प्रावधानलाई जबर्जस्ती ढंगले मिच्न नहुने उनको भनाइ छ । ‘स्थानीय तहको अधिकार खोस्नु हुँदैन,’ उनले भनिन्  । सभापति श्रेष्ठले भने सरकारलाई धारणा राख्न दिनुपर्ने भन्नै तत्काल निर्णय गर्न मानिनन्  । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विदेश भ्रमणका कारण मन्त्री पण्डितले शुक्रबारअघि छलफलमा आउन नपाउने सूचना दिएका छन् ।

कर्मचारीको पदपूर्तिका विषयमा संसदमा समेत आवाज उठेपछि समितिले आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीलगायत पदाधिकारीसँग छलफल गरेको थियो । मैनालीले संघीय कानुन र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार नै कर्मचारी माग गरेको बताएका थिए ।

बैठकमा मन्त्रालयका प्रवक्ता भूपाल बरालले आफूहरूले स्थानीय तहको मागअनुसार आयोगमा लेखी पठाएको जानकारी दिएका थिए । कानुनमा टेकेर आयोगलाई पत्राचार गरेको उनको भनाइ छ । विवाद नआओस् भनी स्थानीय तहले कर्मचारी आवश्यकताको लिस्ट पठाउँदा प्रशासकीय अधिकृत र जनप्रतिनिधिको हस्ताक्षर अनिवार्य समावेश गर्न निर्देशन दिएको उनले जानकारी दिए ।