काठमडौँ । सरकार गठन भएको १६ महिना हुन लाग्यो तर प्रधानमन्त्री कृषि कार्यक्रममा भएको ६ महिना अगाडिको आर्थिक घोटलाको छानबिन अहिलेसम्म भएको छैन । देशमा चारैतिर भ्रष्टाचार मौलाएको समयमा आफू प्रधानमन्त्री भएपछि एक सुका पनि भ्रष्टाचार भएको छैन भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको नाममा सञ्चालन भएको प्रधानमन्त्री कृषि कार्यक्रममा २५ करोडभन्दा माथि भ्रष्टाचार भएको सार्वजनिक भएको थियो ।

त्यसको अहिलेसम्म छानबिन नहुँदा यो १५ महिनाको अवधिका प्रधानमन्त्री कृषि कार्यक्रममा कति भ्रष्टाचार भयो भनेर खोज्ने समय आएको छ । करिब ६ महिना अघि प्रधानमन्त्री कृषि कार्यक्रमअन्तर्गत दिइएको अनुदानको मलमा २५ करोडभन्दा माथि घोटला भएको तथ्या बाहिर आएको थियो ।

अहिले खेती लगाउने समय छ । तर मलमा व्यापक भ्रष्टाचार भएका खबरहरू आइरहेका छन् । यो २५ करोड घोटलाको प्रकरण अघिल्लो खेतीकै समयमा आएको हो । त्यो पनि रासायनिक मलमा २५ करोडभन्दा माथि घोटला भएको हो । प्रधानमन्त्री कृषि कार्यक्रम निकट स्रोतका अनुसार सरकारी अनुदानमा मल कारोबार गर्ने कृषि सामग्री कम्पनीले मलमा चलखेल गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट रासायनिक मलका लागि प्राप्त गरेको २५ करोड रुपैयाँ बराबरको युरिया र डीएपी मल किसानसम्म नपुगेको विषयमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कृषि सामग्रीलाई उन्मुक्ति दिन लागेको थियो ।

कृषि सामग्री माथि उक्त रुपैयाँ बराबरको मल वितरण नै नगरी आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप अहिले प्रमाणित भएको छ । यसमा कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालको पनि सहभागिता रहेको पाइएको छ । कृषि सामग्री कम्पनीले मन्त्री खनालको दबाबमा आर्थिक अनियमितता गर्नु परेको जनाएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले गत वर्षमा कृषि सामग्रीलाई २५ करोड मूल्यबराबरको रासायनिक मल किसानलाई उपलब्ध गराउन रकम निकासा गरेको थियो ।

त्यस्तै प्रांगारिक मल खरिद गर्न १५ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो । परियोजनाले युरिया र डीएपी मलका लागि उपलब्ध गराएको २५ करोड रुपैयाँ बराबरको मल कुनै पनि किसानसम्म नपुगेको ठहर गरेको मन्त्रालयले दोषी भनिएका कृषि सामग्रीमाथि कारबाही नगरी सजिलै उन्मुक्ति दिन खोजेपछि अख्तियारले अनुसन्धान सुरु गरेको थियो ।

त्यो फाइल अहिले कहाँ छ अख्तियारलाई समेत थाहा छैन । प्रधानमन्त्री निकट योजना भएकाले अख्तियारको छानबिनमा पनि कृषकहरूले प्रश्न उठाएका छन् । अहिलेमात्र हैन हरेक वर्ष मल प्रकरणमा मन्त्रालय आफैं र सरकारले तोकेको आधिकारिक निकायहरू भ्रष्टाचारमा मुछिँदै आएका छन् । अख्तियारले पनि आन्तरिक छानबिनको क्रममा ठूलो घोटाला भएको ठहर गरेको त्यो समयमा गरेको थियो ।

मन्त्रालयको कर्मचारी स्रोतका अनुसार कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयबाट वार्षिक रूपमा पाउने अनुदानित मलकै कोटामा रहेको स्टकबाट रासायनिक मल वितरण गरिएको थियो । कृषि सामग्रीले थप २५ करोड रुपैयाँको मल वितरण गरेको फर्जी तथ्य उपलब्ध गराएर प्रधानमन्त्री कृषि परियोजनाको २५ करोड रुपैयाँ हिनामिना गर्ने नियत राखेको भेटिएको छ । तर, यो विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले भने कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन ।

कृषि सामग्रीले मल वितरण गरेको दाबी गरे पनि छानबिनका क्रममा किसानले मल नपाएको वास्तविक कागजात फेला परेपछि छानबिन थालिएको हो । उक्त मल वितरण भएको वास्तविक कागजात फेला नपरेपछि २५ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखाएर उक्त रकम नै फिर्ता ल्याउने मन्त्री खनालको तयारी रहेको छ ।

कृषि सामग्रीले २५ करोड रुपैयाँ बराबरको मल वितरण गरेको दाबी गरे पनि उक्त मूल्य बराबरको मल किसानले प्राप्त गरेको विषयमा कुनै पनि आधिकारिक र वास्तविक कागजात नभेटिएपछि छानबिन थालेको अख्तियारले जनाएको छ ।

अख्तियार स्रोतका अनुसार यसअघि पनि कृषि सामग्रीले किसानलाई मल वितरण गरेको भनेर नक्कली कागजातको आडमा सरकारबाट अनुदान रकम लिएको हुन सक्ने विषय अहिले बहसमा छ । रकम उपलब्ध गराउने निकाय प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना आफैंले पनि उक्त रकमबराबरको मल किसानले प्राप्त गरेको पुष्टि हुने गरी यथार्थ कागजात फेला नपरेको भन्दै प्रदान गरिएको रकम फिर्ता गर्न अख्तियारले पत्राचारसमेत गरेको छ ।