काठमाडौँ । निकै ठूलो तामझामका साथ आफंै मोडल बनेर सुरु भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम गाई र गोरु धपाउन केन्द्रित भएपछि अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नामसँग जोडिएका धेरै प्रसंगहरूमा विभिन्न टीककाटिप्पणी हुन थालेका छन् ।

उनी प्रधानमन्त्री भएपछि सुरु गरिएका कतिपय राम्रा विषयहरू कार्यान्वयनमा नआउँदै तुहिएका छन् भने कतिपयमा भ्रष्टाचारीहरूको रजगज बढेको छ । उनी प्रधानमन्त्री भएयता, उनको नाम जोडिएका प्रायः सबै आयोजनाहरू असफल र भ्रष्टाचारको केन्द्रविन्दु बनिरहेका छन् । नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको दिनगन्तीले १६ महिना पुगेको छ ।

२०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले सुरु गरेका जुनसुकै योजना र आयोजनाहरूबाट असफलता मात्रै हात परेको छ । उनले प्रधानमन्त्री भएकै दिन महत्वपूर्ण सदाचार नीतिमा हस्ताक्षर गरेका थिए । तर, उनको त्यो सदाचार नीति तीन महिनामै उल्टियो । उनले कार्यालय छिर्नेबित्तिकै ‘आज म भ्रष्टाचार गर्दिनँ’ भनेर कसम खानुपर्ने नियम बनाएका थिए ।

अहिले त्यो नियम कार्यालय छिर्ने बित्तिकै भ्रष्टाचारमा सामेल हुनेछु भन्नेमा परिणत भएको छ । ओलीले यातायात सिन्डिकेटको विषय निकालेर कारबाही सुरु गर्दा धेरैको समर्थन पाएका थिए तर, उनको त्यो अडान पनि दुई महिना टिकेन । समयमै काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारहरू माथि कारबाही सुरु गरे पनि पछि आएर लेनदेनमा पुगेपछि ओलीले लत्तो छाडिदिए ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण निर्णय उनले कुनै पनि गैरसरकारी संस्थालाई नेपालमा सरकारको अनुमति बिना लगानी गर्न नदिने र धर्म प्रचार गरेको पाइएमा देश निकाला समेत गर्ने नीति बनाएका थिए । यसमा पनि जनताले उनलाई स्यावासी नै दिएका थिए । तर, पार्टी डलरवादी नेताका अगाडि ओलीले घुँडा टक्नुबाहेक अर्को उपाय लागेन र उनी आफैं क्रिश्चियन धर्मका प्रवर्तक जिसस क्राइस्टका अधुरा काम पूरा गर्ने अभियानमा खटिए ।

सरकारी युनिभर्सल पिस फेडेरेसन नामको संस्थालाई नेपाल बोलाएर होली वाइन खानेको लर्को लगाए । प्रधानमन्त्री ओलीले बनाएको नीतिअनुसार यसरी धर्म प्रचारमा लाग्दा उनी आफंैले देश छोड्नुपर्ने भन्ने आवाज पनि नउठेको हैन । सुन काण्डदेखि निर्मला हत्या प्रकरणसम्मका अपराधीलाई बचाउने काम पनि उनकै सरकारले गरेको भन्ने आरोप लागिरहेको अवस्थामा उनी यसलाई खण्डन गर्ने हैसियतमा छैनन् ।

बालुवाटारदेखि गुठीसम्मका जग्गा प्रकरणमा मुछिएकालाई निर्दोष मानिसलाई आरोप लगाउन पाइँदैन र भ्रष्टाचारी भनेर लेख्न नपाइने भन्दै प्रधानमन्त्रीले कतिपय मञ्च र सार्वजनिक सञ्चार माध्यमहरूमा भन्दै हिँडिरहेका छन् । यस्तालाई रोक्न सरकारको बखानमात्रै लेख्न पाउने गरी उनले बनाएको नयाँ मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकको विरोध अहिले उनकै पार्टीभित्र सबैभन्दा धेरै विरोध भइरहेको छ ।

मानव अधिकारका विषयलाई पनि प्रधानमन्त्रीले पचाउन सकेनन् । मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्नहरूको पार्टीमा बाहुल्य भएपछि उनले मानव अधिकार आयोगलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मातहतमा ल्याउने खालको विधेयक बनाएका छन् । यसले पे्रस र अधिकारकर्मीहरूलाई आन्दोलनमा उतारिसकेको छ ।

अहिले पछिल्लो समयमा आएको गुठीसम्बन्धी विधेयकले काठमाडौँ उपत्यकाले आन्दोलन निम्त्याइसकेको छ भने काठमाडौ बाहिर पनि पक्ष र विपक्ष खडा गरेर सामाजिक द्वन्द्वमा समाजलाई धकेल्ने काम ओली नेतृत्वको सरकारबाट सुरु भइसकेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको कार्यकालमा पनि माओवादीहरूले पनि सामाजिक द्वन्द्व मच्चाएका थिए । तर, स्थानीयले उनीहरूलाई लखेटेपछि माओवादीको सत्ता कब्जा गर्ने रणनीति रोकिएको थियो ।

एकतरि ओली सरकार दिनप्रतिदिन सामाजिक सद्भाव र धर्म संस्कृतिलाई मास्ने अभियानमा लागेको देखिन्छ भने समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा दिएर भ्रष्टाचारलाई बढावा दिइरहेको छ । ओली समाजलाई रूपान्तरण गर्ने विषयमा पनि सुरुमै नराम्ररी चुकेका छन् । उनले महत्व दिएका बूढीगण्डकी, पश्चिमसेती, तमोरलगायतका पहाडी लोकमार्गहरूको अवस्था पनि अहिले नाजुक हुँदै गएको छ ।

मेलम्चीको दुई महिना र अपर तामाकोसीको तीन महिना कहिले सकिने हो थाहा छैन । यस्तै ओली आफंै मोडल बनेर देशका चोकचोक र पोलपोलमा फोटो झुन्ड्याएर निकै तामझामका साथ दीपावलीसमेत गरिएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रगति विबरण अहिले प्रधानमन्त्री आफैंले खोज्न छाडेका छन् ।

दशकअघिको नेपाली कांग्रेसको कार्यक्रमलाई आफ्नो स्वामित्व दिएर मोडल बनेका प्रधानमन्त्री अहिले त्यो कांग्रेसको कार्यक्रम भएकाले असफल भएको बताउनु थालेको छ । अर्को ओलीको नाम जोडिएको महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो प्रधानमन्त्री कृषि कार्यक्रम । यो कार्यक्रम अहिले सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार गर्न र कार्यकर्तालाई यो कार्यक्रमका नाममा रकम वितरण गर्न सजिलो भएको छ ।

जनतासँग प्रधानमन्त्री कार्यक्रममा निकै महत्वका साथ देखाइने यो कार्यक्रमको अनुदान अहिलेसम्म वास्तविक किसानका सामु पुगेको छैन । उनकै कार्यकर्ता बिचौलिया भएर अनुदान लिइरहेका छन् भने नेकपाभन्दा पार्टीगत समर्थन नभएकालाई त यो कार्यक्रम लिस्टमै राखिएको छैन ।

यो कार्यक्रमका लागि छुट्ट्याइएको अर्बौं रकम अनियमिततामै परेको छ । गत वर्षबाटै सुरु भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा ओली सरकारले गाई र गोरु धपाउन मात्रै ३ अर्ब १० करोड रकम सकेर पाँच लाख रोजगार पु¥याउने डाटा तयार पारिरहेको छ । यसबाट पनि प्रधानमन्त्रीको नाम जोडिएका कुनै पनि आयोजनाहरू सफल नहुने भएपछि उनलाई अहिले राहु, केतु र शनि दशाको रूपमा हेर्न थालिएको छ ।