काठमाडौँ । अधिकारसम्पन्न स्थानीय तह गठन भए पनि केन्द्रको सिको गर्दै सातै प्रदेशले सांसदको तजबिजीमा खर्च गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेका छन् । सबै प्रदेशहरूले विनियोजन गरेको विकास बजेटको करिब ९ प्रतिशत सांसदको हातबाट खर्च गर्ने गरी रकम छुट्याइएको छ ।

सातै प्रदेशहरूले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको बजेटमध्ये कुल विकास बजेट १ खर्ब ३० अर्ब ९० करोड २४ लाख ३७ हजार रुपैयाँ हो । यसको ९.०८ प्रतिशत अर्थात् ११ अर्ब ८८ करोड ९० लाख रुपैयाँ प्रदेश सांसदहरूले खर्च गर्ने गरी विनियोजन गरिएको छ ।

गत वर्ष सांसदलाई प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रअनुसार बजेट विनियोजन नगरेको गण्डकी प्रदेशले समेत यस पटक प्रदेश सांसदलाई रकम छुट्याएको छ । पछि कार्यविधि बनाएर खर्च गर्ने गरी निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि ७२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो रकमका आधारमा एक सांसदलाई एक करोड २० लाख रुपैयाँ पर्न जान्छ ।

एक नम्बर प्रदेशले निर्वाचन क्षेत्र र मनोनीत सांसदहरूका लागि छुट्टाछुट्टै शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र २ करोड ५० लाख र अन्य सांसदहरूलाई ५० लाख रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरेको छ । यी दुवै कार्यक्रमका लागि प्रदेश १ ले १ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश २, ३ र सुदूरपश्चिम प्रदेशले प्रतिसांसद ३ करोड रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरेको छ । ५ नम्बर प्रदेशले प्रदेशसभाका सदस्यहरूको सिफारिसमा १० लाखका दरले ६ वटा योजनामा खर्च गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको छ । यसरी खर्च गर्दा ८७ सांसदहरूमार्फत ५२ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।

कर्णाली प्रदेशले भने कार्यक्रमको नाम छुट्टै प्रकृतिको राखेको छ । उसले एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक कार्यक्रमका लागि २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै आउँदो चैतसम्मका कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने गरी जनता सडक कार्यक्रम भन्दै प्रदेश सांसदले खर्च गर्ने गरी ६३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । आउँदो वर्षमा पनि ६३ करोड रुपैयाँ नै खर्च गर्ने गरी यही कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

प्रदेशको कुल बजेट २ खर्ब ५९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको छ । यसमध्ये गत वर्ष जस्तै सबैभन्दा ठूलो बजेट प्रदेश ३ ले ल्याएको छ । ४७ अर्ब ६० करोड ७८ लाख ८६ हजार प्रदेश ३ को कुल बजेट हो । यसमध्ये चालु बजेट २४ अर्ब ४६ करोड ७९ लाख ९० हजार विनियोजन गरेको छ ।

पुँजीगततर्फ २२ अर्ब ८३ करोड ९८ लाख ९६ हजार रुपैयाँ र वित्तीयतर्फ ३० करोड हुने जनाइएको छ । प्रदेश ३ को तुलनामा सुदूरपश्चिमको बजेट भने झन्डै ४१ प्रतिशतले कम आएको छ । उसले २८ अर्ब १६ करोड २० लाख ३५ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको हो । यसमध्ये १२ अर्ब ५७ करोड २६ लाख ६४ हजार चालु र १३ अर्ब ६ करोड ७१ लाख ९९ हजार पुँजीगत बजेट हुने उल्लेख छ ।

बाँकी २ अर्ब ५२ करोड २१ लाख ७२ हजार रुपैयाँ वित्तीय बजेटतर्फ विनियोजन गरेको छ । अंकका हिसाबले प्रदेश ३ पछि सबैभन्दा ठूलो बजेट प्रदेश १ को हो । प्रदेश १ ले ४२ अर्ब २० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । यसपछि क्रमशः २, ५, कर्णाली र गण्डकी प्रदेश हन् । यी प्रदेशहरूको बजेट क्रमशः ३८ अर्ब ७२ करोड ५६ लाख, ३६ अर्ब ४१ करोड ६७ लाख, ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख र ३२ अर्ब १३ करोड ४७ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

३४ अर्ब ३५ करोडको बजेट ल्याएको कर्णाली प्रदेश स्रोतमा भने सबैभन्दा बढी परनिर्भर देखिएको छ । अर्थात् उसको कुल बजेटको शून्य दशमलब ७ प्रतिशत मात्रै आफैंले राजस्व उठाउने गरी बजेट ल्याएको छ । २५ करोड १० लाख ४१ रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व उठाउने जनाएको छ ।

७५ करोड रुपैयाँ भने आन्तरिक ऋण उठाउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ । बाँकी सबै रकम केन्द्रबाट प्राप्त हुने विभिन्न प्रकारका अनुदान, केन्द्र सरकारले दिने राजस्व बाँडफाँटको रकम, प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको रकमबाट आफ्नो लक्ष्यअनुसारको खर्च गर्ने योजना कर्णाली प्रदेशले बनाएको छ ।

स्रोतमा परनिर्भरता बनाउनुपर्ने अर्को प्रदेश सुदूरपश्चिम हो । उसले आफ्नो कुल बजेटको करिब ३ प्रतिशत मात्रै आफ्नै क्षेत्रको राजस्वबाट रकम जुटाउने छ । अर्थात् सुदूरपश्चिमको २८ अर्ब १६ करोड बजेटमध्ये ८२ करोड ६८ लाख १७ हजार रुपैयाँ आफ्नै प्रदेशबाट राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

यस वर्ष करिब ४ अर्ब ७८ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बच्ने र बाँकी रकम केन्द्रबाट प्राप्त हुने विभिन्न शीर्षकबाट खर्च धान्ने योजना सुदूरपश्चिम प्रदेशको छ । उसले आन्तरिक ऋण पनि नउठाउने र केन्द्रसँग पनि ऋण नलिने योजना बनाउँदै बजेटल्याएको छ ।

आफ्नो क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै राजस्व उठाउने र तुलनात्मकरूपमा परनिर्भरता कम भएको प्रदेश ३ र २ छ । यी प्रदेशहरूले क्रमशः १५ अर्ब ४९ करोड ४९ लाख रुपैयाँ, १३ अर्ब ५४ करोड ३१ लाख ६९ हजार रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व उठाउने भएका छन् ।

सातमध्ये ४ वटा प्रदेशले ऋण नै नउठाउने गरी बजेट ल्याएका छन् । आन्तरिक ऋण उठाउन पाउने र केन्द्र सरकारसँग लिन सक्ने दुवै व्यवस्था भए पनि यसलाई उनीहरूले आवश्यक ठानेनन् । प्रदेश १, प्रदेश ३, प्रदेश ५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशले यी दुवै ऋण नलिने भएका हुन् । बाँकी प्रदेश २, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशले भने ऋण लिनेछन् ।

गण्डकी प्रदेशले त आफ्नो क्षेत्रभित्र पनि उठाउने र केन्द्र सरकारसँग पनि ऋण माग गर्ने गरी बजेट ल्याएको छ । ९८ करोड ८३ लाख ९२ हजार रुपैयाँ आफ्नो क्षेत्रभित्र उठाउने र १ अर्ब रुपैयाँ केन्द्र सरकारसँग ऋण माग गर्ने गरी बजेट ल्याएको छ । प्रदेश २ ले १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने तयारी गरेको छ । कर्णाली प्रदेशले पनि ७५ करोड रुपैयाँ ऋण उठाउने गरी बजेट ल्याएको छ ।