काठमाडौँ । नेकपा नेतृत्वलाई देशको बागडोर सुम्पिएका जनताको दुई तिहाइ मत यतिबेला बामे सर्न लागेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संघीय प्रणालीकै लागि खतरा बनेको छ । तीनै तहमा आफ्नो वर्चस्व पाएको नेकपा नेतृत्वको सरकार चारैतिर आलोचित भइरहेका बेला उसका जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरू जनताका लागि भन्दा परिवर्तित व्यवस्थालाई मास्ने गरी लुटतन्त्रको विकासमा लागेका छन् ।

संघीयता कार्यान्वयको पहिलो चरणमा रहेका बेला व्यवस्थालाई जनमुखी बनाउन सांसदहरूको भूमिका धेरै महत्वपूर्ण भए पनि अहिले संघदेखि प्रदेशका सांसदहरू सरकारी ढुकुटीको दोहनमा लागेका छन् । नेकपा नेतृत्वको संघीय सरकार र संसद्मै बढेको लुटतन्त्रले प्रदेश सरकार, प्रदेश संसद् र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि त्यही बाटोमा डोे¥याएको छ ।

केन्द्रको सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेपछि मन्त्रीदेखि सांसदसम्म अहिले कुनै न कुनै रूपले आफ्नो सेवा र सुविधा बढाएर ऐस आरामको विलासी जीवनतर्फ लागेका छन् । केन्द्रको सिको गर्दै आज आउने सातै प्रदेशले पनि आफ्नो बजेटमा प्रदेशका मन्त्री र सांसदहरूको सेवा सुविधालाई ध्यान दिँदै आकार बढाइरहेका छन् ।

केन्द्रीय सरकारको नीतिअनुसार प्रदेश सरकारले र प्रदेश सरकारको नीतिअनुसार स्थानीय तहहरूले विकास व्यवस्थालाई भन्दा आफ्नै सेवासुविधालाई मात्र केन्द्रित गरिरहेका छन् । संघीय प्रणालीअनुसार अहिले संघ र प्रदेशमा गरी ८८४ सांसद र ११३ जना मन्त्री छन् । यी सबैले आन्तरिक स्रोतबाट उठ्ने राजस्वको अंशबाटै आफ्नो सेवा र सुविधा मात्र बढाएका छैनन् । अनावश्यक र विलासी वस्तुमा समेत करोडौं सिध्याएका छन् ।

अहिले ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहहरूले पनि सवारीसाधनदेखि तलब भत्तामा वृद्धि र विभिन्न भैपरी शीर्षकमा वार्षिक ५ लाख माथिका सुविधाहरू थप्ने तयारी गरिरहेको पाइएको छ । यो गाउँपालिकाको मात्रै विवरण हो भने अरू नगरपालिका र महानगरपालिकाको सेवा र सुविधा कति बढ्ने हो त्यसको यकिन छैन । अहिले ७ सय ५३ स्थानीय तहमा करिब ३८ हजारको हाराहारीमा जनप्रतिनिधिहरू छन् ।

उनीहरूले आगामी आर्थिक वर्षमा केन्द्रले जस्तै न्यूनतम वार्षिक एक लाखका दरले सुविधा बढाए भने राज्यको कोषबाट कति रकम खर्च होला अनुमान गर्न पनि गाह्रो छ । ३९ हजारको हाराहारीमा रहेका स्थानीय जनप्रतिनिधि, ८८४ सांसद र ११३ जना मन्त्रीको मासिक पारिश्रमिक, भत्ता र अनावश्यक रूपले लिने सेवा र सुविधाले ९ खर्बको सरकारी लक्ष्यमा रहेको राजस्वले पाल्न सक्ने अवस्था देखिएको छैन ।

यस्तो भयावह अवस्था देख्दादेख्दै पनि सांसदहरू बिनालाज खुलेआम विदेशी ऋण लिएर भए पनि सुविधा बढाउने पक्षमा लागिरहेका छन् । संघीय संसद्को दुवै सदनका प्रमुखहरूले आर्थिक प्रलोभनमा परी गरेका अनियमितताका काण्डहरू सेलाउन नपाउँदै अहिले सांसदहरू पनि यस्तै प्रकरणमा मुछिन थालेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महरा र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले फर्जी कर्मचारी देखाएर सरकारी बजेट हसुरेका समाचारहरू सेलाउन नपाएकै अवस्थामा विदेशीसँग ऋण लिएर भए पनि सांसदहरूलाई सुविधा दिन ओली सरकार राजी भएको छ । निर्वाचन क्षेत्र विकासका नाममा ६ करोडका दरले बजेट लगेका सांसदहरू अहिले आफैंले एउटा ल्यापटप खरिद गर्न नसक्ने भएका छन् भने जतिसुकै महँगो दरमा ऋण लिएर भए पनि सुविधामा उनीहरूलाई ल्यापटप चाहिएको हो ।

ऋण लिएर पनि यो सुविधा दिनै पर्ने भएपछि अर्थमन्त्री खतिवडाले ऋणबाट रकम दिएर संसद्को बेइज्जत गर्नुभन्दा कुनै आयोजनाको रकमबाट पछि मिलाउने गरी दिनु उपयुक्त हुने भन्दै ६ करोड रकम संसद् सचिवालयलाई दिएका छन् । अहिले एउटा सांसदले महिनामा ८० हजार रुपैयाँ थाप्छन् ।

सचिवालयसँग अहिले पनि करिब दुई सयको हाराहारीमा ल्यापटप छन् । तर, त्यसको विवरण छैन । संसद् सचिवालयसँग अहिले चालू अवस्थामा ९२ वटा गाडी छन् र कतिपय गाडीमा चढ्ने मान्छे नभएर थन्क्याइएको छ । तर, संसदीय समिति सभापतिहरूले ती पुराना गाडी नचढ्ने अडान राखेपछि १६ समितिका सभापतिका लागि थप ११ वटा गाडी पनि खरिद गरिँदै छ ।

जबकि सचिवालयले एक महिनाअघि ५ वटा नयाँ गाडी किनिसकेको छ । अहिले संघीय संसद्मा ३३४ र प्रदेश सभामा ५५० जना सांसद रहेका छन् । संघीय सांसदहरूको भन्दा आपूmहरूको काम बढी भएको भन्दै प्रदेश सांसदहरूले पनि सुविधा र पारिश्रमिक बढाउन दबाब दिएका छन् । उनीहरूलाई पनि गाडी र ल्यापटप चाहिएको छ ।

प्रदेशहरूले पनि आज बजेटमार्फत सुविधा बढाएका छन् । मुलुकभरका स्थानीय तहमा ३८ हजार जनप्रतिनिधिलाई पनि अहिले अनिवार्य ल्यापटप चाहिएको मात्र छैन । कम्तीमा गाउँपालिका प्रमुखसम्मले एउटा सवारीसाधन पाउनुपर्ने माग पनि उठिरहेको छ । अबको तीन वर्षपछि फेरि स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ । तर, जनप्रतिनिधिहरू सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग र भौतिक सुविधामा व्यस्त बनिरहँदा जनताका काम र समस्या जहाँको त्यहीँ छन् ।

यस्तो बेथितिले गर्दा अहिले जताततै आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाइरहेको अवस्थामा नीति बनाउनेहरूको लुछाचुँडीले राज्यको ढुकुटी टाट पल्टने अवस्थामा पुगेको छ । अहिले सरकार तथ्यलाई ढाँटेर जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम गरे पनि यो ढाँटको खेती लामो समयसम्म टिक्ने अवस्था देखिएको छैन ।