काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै कार्मचारीको ढाँट्ने प्रबृतिले आफु समेत त्यसको शिकार भएको बताएका छन् ।

उनेले ‘मैले आजित भएर सचिवलाई मेलम्ची खानेपानी आयोजना सकिने मिति नोटबुकमा लेख्न लगाएको थिएँ तर त्यसको केही समयमै ठेक्का पाएको कम्पनी सिएमसी भागेको सुनाए । मैले सचिवबाटै धोका पाएँ। सचिवले मलाई नै ढाँटे।’

प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिप्रति धेरैले सचिवमात्रै नभई निजामती प्रशासनमाथि नै टिप्पणी गर्दै भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्रीलाई ढाँट्ने सचिवलाई कारबाही हुन सक्दैन ? प्रधानमन्त्री किन कारबाही गर्न सक्दैनन्।’

इटहरी उपमहानगरपालिकाका मेयर द्वारिकलाल चौधरीले गत महिना वडा नम्बर १९ का सचिव मनोज दाहाल र सबइन्जिनियर रामबहादुर खड्कालाई सेवाग्राहीबाट घुस लिएको भन्दै सिसिटिभी बन्द गरेर पिटेको घटना सार्वजनिक भयो । कर्मचारीद्वयले घुस लिएर सेवाग्राहीलाई दुःख दिएको भन्दै मेयर चौधरीले पटकपटक आक्रोश पोख्दै आएका छन् ।

–संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सांसद जनार्दन शर्माले नयाँ बहस चलाए । ‘मुख्यसचिव र सचिव करारमा नियुक्त गरौं,’ विभागीय मन्त्रीसमेत उपस्थित बैठकमा शर्माले भने, ‘अहिलेको कर्मचारीतन्त्रबाट राम्रो नतिजा आउन सम्भवै छैन।’ सांसद शर्माको यो भनाइलाई लिएर समितिमा मात्रै नभई देशभर बहसको विषय बन्यो ।

यी प्रतिनिधिमूलक घटना हुन् । मुलुकको स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्रको कार्यशैली हरेकजसो सरकारको टाउको दुखाइको विषय बन्ने गरेको छ । देशका कार्यकारी प्रमुखले नै कर्मचारीले ढाँटे, टेरेनन् भनेर हारगुहार गर्न थालेपछि कर्मचारी कोप्रति उत्तरदायी छन् भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।

कर्मचारीतन्त्र व्यावसायिक नभएको, आस्था र विचारका आधारमा सहयोग गर्ने प्रवृत्ति बढेको र एउटा खेमाको कर्मचारी अर्काे खेमाको मन्त्री भएको कार्यालयमा गयो भने कामै नगर्ने काम गर्दै आएका छन् । कर्मचारी हेरेर नियम बनाउने विकृति हाबी भएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले कर्मचारीतन्त्रमा पनि जवाफदेहिता र छाडातन्त्र हाबी भएको भन्दै कर्मचारीतन्त्र जनमुखी बन्न नसकेका कारण निजामती सेवाप्रतिको आकर्षणसमेत घटेको बताएका छन् ।

कर्मचारीतन्त्रमा वैज्ञानिक कार्यसम्पादन मापनको आधार नहुँदा ‘चोरलाई चौतारो, साधुलाई शूली’ बनेको सार्वजनिक प्रशासनमा दलैपिच्छे ट्रेड युनियन हाबी हुँदा दलगत आस्थाका आधारमा काम गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । मुलुकी प्रशासनमा ट्रेड युनियन हाबी हुँदा तोकिएको समयमा काम नगर्ने र पदीय दुरुपयोग गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्नसमेत नसकिने अवस्था आएको विज्ञ बताउँछन् ।

देशका कार्यकारी प्रमुखले नै कर्मचारीले ढाँटे, टेरेनन् भनेर हारगुहार गर्न थालेपछि कर्मचारी कोप्रति उत्तरदायी छन् भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । जिम्मेवारी बहन गर्न नसके बढुवा नहुने, नकारात्मक सूचीमा राख्ने र बर्खास्तसम्म गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने तर्कहरु आउन थालेका छन । कर्मचारीलाई नियुक्तिसँगै समयसीमा तोकेर जिम्मेवारी दिनुपर्ने र त्यसको अनुगमन प्रभावकारी रुपमा गर्ने परिपाटी विकास गर्नु जरुरी देखिएको छ ।

कर्मचारीतन्त्रभित्र दलैपिच्छेका ट्रेड युनियन हाबी हुँदा निकटताका आधारमा कर्मचारी विभाजित हुने र सरकारलाई नटेर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । पद्धतिको विकास नहुँदा कर्मचारीतन्त्रमा कमाउ अड्डामा बस्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, विदेश घुम्नेजस्ता विषयलाई प्रतिष्ठाको रुपमा हेर्न थालिएको छ । यसले गर्दा सर्वसाधारणमा कर्मचारीलाई घुस खुवाउन सके वा नेतालाई बोकेर गए वा आफ्नो मान्छ भए काम हुन्छ नत्र हुन्न भन्ने बुझाइ स्थापित भएको छ ।