काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नविनकुमार घिमिरेले सरकारको प्रभावमापरी ठूला माछामा हात नहाल्न मातहतका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएको बुझिएको छ । सरकारको दबाबमा प्रमुख घिमिरेले निदएको निर्देशन अनुसार बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले सार्वजनिक गरेको सूचीमा मुख्य दोसीहरु परेका छैनन् ।

बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिका नाममा जानेगरी मन्त्रिपरिषद्, मन्त्रालय, मालपोत कार्यालयलगायतबाट भएका निर्णयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई सम्लग्न रहेको खुलेको थियो । अख्तियारले दुवै प्रधानमन्त्रीहरुलाई सोध्ने आँट गरेको छैन । चुनावी सरकारका मन्त्री छविराव पन्तको नाममा परेको उजुरीलाई पनि अख्तियारले समाबेश गराएको छैन ।

हाल चीनका लागि नेपाली राजदूत रहेको पूर्व मुख्य सचिव लिलामणी पौडेल,अख्तियारका पुर्व प्रमुख आयुक्त दीपबहादुर बस्न्यात, पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहलगायत उच्च पदस्त कर्मचारीको संलग्नता खुलिसकेको थियो । अहिले अख्तियारले यी कसैको पनि नाम उल्लेख गरेको छैन । यसमा अहिलेको प्रमुख आयुक्त घिमिरेलाई धम्क्याएर नाम नराख्न लगाएको बताइन्छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटारस्थित ललितानिवास र त्यसले चर्चेको सरकारी जग्गा हिनामिनामा संलग्न ८९ आरोपितलाई फरार सूचीमा राखेको छ । ललितानिवासको जग्गा हिनामिना सम्बन्धी अनुसन्धानमा पटक–पटक बोलाउँदा पनि उपस्थित नभएपछि आयोगले पूर्व उपसचिव हुपेन्द्रमणि केसी, भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक कल्याण गुरुङ, व्यापारिक घराना गोयल समूहका अध्यक्ष कैलाशचन्द्र गोयल, भूमाफियाद्वय रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकालसहित ८९ आरोपीलाई फरार सूचीमा राखेको छ ।

फरार सूचीमा राखिएकामध्ये ५९ आरोपितको तीनपुस्ते हुलिया र स्थायी ठेगाना नै खुलेको छैन । तीनपुस्ते हुलिया नखुलेका व्यक्तिलाई भूमाफिया र मालपोतका कर्मचारीले नक्कली मोही खडा गरेर जग्गा हडपेको अनुसन्धानमा खुलेको छ ।

ललितानिवासको एक सय १४ रोपनी जग्गा हिनामिनासम्बन्धी पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको समितिले सरकारलाई सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएपछि पूर्वउपसचिव केसीसहित भूमाफियाद्वय सुवेदी र ढकाल फरार भएका थिए ।

फरार सूचीमा राखिएका व्यक्ति सात दिनभित्र उपस्थित भई आफूमाथि लागेको अभियोगमा सफाई पेश गर्न सक्ने । तर उपस्थित नभए कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारी जग्गा हिनामिनासम्बन्धी प्राप्त तथ्य, प्रमाण र उपलब्ध अन्य प्रतिवादीको बयानका आधारमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।

आयोगले भूमाफियाद्वय सुवेदी र ढकाल, भाटभटेनीका सञ्चालक कल्याण गुरुङ, उद्योगपति गोयलसहित किर्ते कागजात बनाएर सरकारी जग्गा हिनामिना गरेका नक्कली मोही, जग्गाधनी, बिचौलिया र उपसचिव सहित ८९ जनालाई सार्वजनिक सूचनामार्फत आयोगमा उपस्थित हुन भनेको छ ।

आयोग स्रोतका अनुसार बयानका लागि बोलाइएका ढकाल र सुवेदी परिवारसहित विदेश फरार भइसकेका छन् । बयानका लागि बोलाउँदा फेला नपरेका पूर्व उपसचिव केसी, भाटभटेनीका सञ्चालक गुरुङ र व्यापारी गोयल पनि विदेश फरार भएको हुनसक्ने आयोगको आशंका छ ।

उनीहरूको खोजीमा आयोगले अध्यागमन विभागमार्फत त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र स्थल नाकामा पनि निगरानी गर्न निर्देशन दिइसकेको छ ।

अनुसन्धानका अन्य विधि र प्रक्रियाबाट फेला नपरेपछि ललितानिवासको जग्गा हिनामिनाको आरोप लागेका व्यक्तिलाई सार्वजनिक सूचना मार्फत एक साताभित्र उपस्थित हुन आग्रह गरेको आयोग प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले बताएका छन ।

यदि सार्वजनिक सूचनामार्फत नाम सार्वजनिक गरिएका व्यक्ति उपस्थित नभएको खण्डमा कानुनअनुसार अनुसन्धानलाई पूर्णता दिइनेछ । आयोगको सम्पर्कमा भएका अन्य आरोपितमाथिको छानविन र अनुसन्धान भइरहेको छ । आयोगले ललितानिवासका तत्कालीन भोगाधिकारी रुक्मशमशेर राणा, हेमाद्री शमशेर र हाटक शमशेरमाथि पनि अनुसनधान गरिरहेको छ ।

२०४९ सालमा राणा परिवारले अधिग्रहण भइसकेको जग्गा सत्ता र शक्तिसँग नजिक भएकालाई प्रभावमा पारेर करिब एक सय १४ रोपनी फिर्ता लगेका थिए । आयोगले ललितानिवासको जग्गामा नक्कली मोही खडा गर्ने, सरकारी र सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिलाई सट्टाभर्ना दिने, भूमिसुधार विभागबाट हुने कार्यसम्पादन बद्नियतपूर्ण रूपमा आफैं गर्नेलगायतकालाई बोलाएको हो ।

कसुरमा डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुखहरू कलाधर देउजा (२०४९) टीकाराम घिमिरे (२०६२) लगायत डेढ दर्जन आरोपितसँग बयान लिइसकेको छ। बयानकै क्रममा तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत देउजाले ललितानिवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजान प्रधानमन्त्रीदेखि खरिदारसम्मका व्यक्तिको संलग्नता रहेको स्वीकार गरेका छन् ।