काठमाडौं । डेढ वर्षअगाडि संसदीय निर्वाचनमा वाम गठबन्धनको मुख्य नारा थियो, स्थिर सरकार । दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर बनेको गठबन्धनले स्थिर सरकारकै नाराका कारण निर्वाचनमा बहुमत हासिल ग¥यो ।

बहुमतको बलमा तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पनि गठन भयो । अहिले नेकपा अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीस“ग संसद्मा समाजवादी पार्टीको समर्थनसहित दुई तिहाइ बहुमत रहेको छ । यद्यपि स्थिर राजनीतिको नारा दिए पनि अस्थिर राजनीतिक चरित्रका कारण ओली नेतृत्वको सरकार अल्पायुमा ढल्ने देखिएको छ ।

खासगरी नेकपाभित्रको शक्ति सन्तुलन र पार्टी एकता गर्दाको सम्झौताले आगामी फागुनमा सरकार फेरिने सम्भावना ह्वात्तै बढाएको छ । तीन साताअघि एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भनेका थिए, ‘पार्टी एकताको सम्झौताअनुसार सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यो सम्झौतामा प्रधानमन्त्री इमानदार हुनुहुन्छ भन्ने विश्वास छ ।’ दाहालको यही अभिव्यक्ति तरंगित बनेको सत्ता परिवर्तनको चर्चा पर्दा पछाडि नै परिपक्व बनेको छ । सरकार परिवर्तन र नेकपाको आन्तरिक राजनीतिको व्यवस्थापन यी आपसमा अन्तरनिहित छन् । नेपाली कांग्रेससँगको सहकार्य त्यागेर एमालेसँग एकता गरेयता पुष्पकमल दाहालकै राजनीतिक भविष्य अन्योलमा पर्दै आएको छ ।

यही राजनीतिक भविष्यको खोजीका क्रममा दाहाल सरकारको नेतृत्वका लागि आतुर देखिएका छन् । ओली नेतृत्वको सरकार दिनप्रतिदिन जनतामा अलोकप्रिय हुँदै जाँदा नेकपाकै जनमत घट्ने देखिए पनि दाहालले आफैं अघि सर्ने निष्कर्ष निकालेका हुन् । यसका लागि पछिल्लो केही सातादेखि पार्टीभित्र र बाहिरको वातावरण मिलाउन दाहाल सक्रिय छन् ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारको विकल्पको खोजी नेकपाका आन्तरिक समीकरणको उपज हो । त्यसबाहेक सरकारको अलोकप्रियता नै मुख्य कारण हो । प्रधानमन्त्री ओलीले एकलौटी ढंगले सरकार चलाउने, ओली निकट मन्त्रीहरूले पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूको मानमर्दन गर्ने तथा समाजको हरेक तप्का सरकारको कामबाट दिक्क भएकोले नै विकल्प खोज्न थालिएको छ ।

अध्यक्ष दाहाल, वरिष्ठ नेताहरू माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल तथा प्रभावशाली नेता वामदेव गौतमबीच ओली नसच्चिए सरकारको विकल्प खोज्ने सहमति भइसकेको छ । सरकारले ल्याएका प्रत्येक विधेयक विवादित बन्ने, आन्दोलनको सिर्जना हुने र पार्टी रक्षात्मक बन्नुपर्ने देखिएको छ । पार्टीभित्र पर्याप्त सल्लाहसमेत नगरी सरकारले काम गरिरहेकाले पनि नेकपा नेताहरू रुष्ट छन् ।

गुठी विधेयकका कारण पार्टीको जनमतमा ठूलो धक्का पुगेको ओली इतर समूहको निष्कर्ष छ । त्यस्तै मिडिया काउन्सिल विधेयक, मानवअधिकार आयोगसम्बन्धी विधेयक र सुरक्षा परिषद् विधेयकले पार्टीलाई दीर्घकालसम्म हानि पु¥याउने देखिन्छ । यही कारण ओलीको गति रोक्न नेकपाभित्र शीर्ष तहमा निरन्तर छलफल भइरहेको छ ।

संवैधानिक प्रावधानका कारण २०७६ साल फागुन ३ गतेसम्म सरकारको विकल्प खोज्न मिल्दैन । त्यतिबेलासम्म प्रधानमन्त्रीको स्वभाव नसच्चिए नेकपा संसदीय दलले नै ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट फिर्ता बोलाउने छ । त्यतिबेलासम्मका लागि मन्त्रिपरिषद् हेरेफेर गरेरै भए पनि ओलीलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गरिँदैछ ।

प्रभाव छाड्ने गरी काम गर्न नसकेका मन्त्रीहरू परिवर्तन गरेर नयाँलाई अवसर दिनुपर्ने नेकपाका अर्का अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ । त्यसो हुन सके ओलीका केही विश्वासपात्र सत्ताबाहिर हुने ओली समूहमा विवाद बढ्न सक्ने देखिन्छ । त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा दाहाललाई हुनेछ । पार्टीको आन्तरिक संरचना लथालिंग हुँदै गएकाले एकता प्रक्रिया चाँडो टुंग्याउनुपर्ने दबाब पनि दाहाललाई नै छ ।

विगतको सम्झौता अनुसार फागुनपछि आफू प्रधानमन्त्री बन्न सके पार्टी व्यवस्थापन गराई नेतृत्व लिन सहज हुने दाहालको बुझाइ छ । ओलीसँग विगतदेखि नै रुष्ट नेताहरू झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, घनश्याम भुसाललगायतले पार्टी एकता हुँदा दुई अध्यक्षबीच भएको सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

नेता गौतमले त सहमति पालना नभए पार्टी एकता नै भाँडिन सक्ने चेतावनीसमेत दिइसकेका छन् । पार्टी र सरकारबारे महत्वपूर्ण निर्णयहरू ओलीले एकलौटी रूपमा गरेका कारण नेकपा केन्द्रीय कमिटीका अधिकांश नेताहरू रुष्ट छन् । उनीहरूले ओलीविरुद्ध उपयुक्त मौका पर्खेर बसिरहेको नेकपा स्रोत बताउँछ । फागुन लागेपछि त्यस्तो मौकाका लागि सहज वातावरण बन्ने बुझाइ छ । यहीकारण नेकपा भित्र र बाहिर अहिले सरकारको ‘काउन्टडाउन’ सुरु भएको बहस चुलिएको छ ।

नेपालको संविधानले कुनै पनि सरकारविरुद्ध गठन भएको पहिलो दुई वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ । यही कारण फागुनसम्म ओली सरकारको निरन्तरता निश्चित छ ।

नेकपा भौतिक रूपमा एक भए पनि भावनात्मक रूपमा एक नभइसकेका कारण फागुनपछि सरकारविरुद्ध कुनै पनि बेला अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन सक्छ । अझ पार्टी एकता गर्दाको सहमति कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले नै सहज रूपमा अध्यक्ष दाहाललाई प्रधानमन्त्री पद छाड्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

दाहाल एक्लैले पार्टी संसदीय दलमा बहुमत पु¥याउन त सक्दैनन् तर पार्टी एकता बचाउन ओलीले सरकार छाड्नु उपयुक्त हुने माहोल बनाउन कुनै गाह्रो छैन । ओली इतरका सबैजसो नेता पार्टी एकता जोगाउन दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन तयार देखिन्छन् ।

वि.सं. २०७० सालदेखि पार्टी र राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा रहेका ओलीलाई कमजोर बनाउन सके नेकपाका धेरै नेताहरूका लागि सम्भावनाको ढोका खुल्छ । सरकार परिवर्तनको पहिलो सूत्र नेकपाको आन्तरिक समीकरणबाट सम्भव हुनेछ । त्यस्तै दोस्रो सूत्र नेकपाको विभाजन नै हो । पार्टीभित्र हालै सुरु भएको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ कि ‘जनताको जनवाद’ भन्ने बहसले पार्टी विभाजनकै वातावरण बनाउन सक्ने पनि विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

‘अहिले सुरु भएको विचारको लडाइँ सामान्य होइन । यसले नेकपाको सत्ता वा एकता दुवै बनाउने र बिगार्ने सामथ्र्य राख्छ ।’, एक राजनीतिक विश्लेषकले भने । नेकपाको एकता सम्झौताअनुसार अबको एक वर्षभित्र महाधिवेशन हुनुपर्ने देखिन्छ । महाधिवेशनको मिति तोकेको दिनदेखि नै ओली कमजोर हुने नेकपा नेताहरू बताउँछन् । ‘अहिले प्रधानमन्त्री ओली जति बलियो देखिनु भएको छ त्यो क्षणिक हो ।

महाधिवेशन मात्रै घोषणा भयो भने ओलीको शक्ति क्षीण हुन्छ ।’ नेकपाका एक सांसदले देशान्तरसंँग भने । सरकार ढल्ने वैधानिक बाटो नभए पनि राजनीतिक कारणले सरकार ढल्ने परिस्थिति कुनै पनि बेला हुन सक्ने आकलन नेकपाभित्रै हुन थालेको छ । यहीकारण प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार त्याग्नुपरे मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्ने चेतावनी दिन थालेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सार्वजनिक मञ्चबाटै लोकतन्त्रविरोधी कदम नरोके सरकार ढाल्ने चेतावनी दिएका छन् । पछिल्लो राजनीतिक परिवेशबारे देउवा र नेकपा अध्यक्ष दाहालबीच गोप्य वार्ता भएलगत्तै देउवाले यसो भन्नुलाई धेरैले अर्थपूर्ण रूपमा लिएका छन् । कतिपयले यसलाई देउवाको हतारो भनेका छन् । तर पनि देउवाको भनाइले सत्ता समीकरण फेरबदलको सम्भावनालाई मलजल गरेको छ ।

स्रोतका अनुसार देउवाले वर्तमान सरकार र प्रधानमन्त्रीको व्यवहार लोकतन्त्रविरोधी भएकोले नेकपाले विकल्प खोजेमा कांग्रेसले रचनात्मक सहयोग गर्ने वचन दिइसकेका छन् । देउवाले भैपरी आए दाहाललाई प्रधानमन्त्री बन्न नेकपामा असहयोग भए बहुमत पु¥याउन सहयोग गर्नेसम्मको वचन दिएपछि नै दाहाल उत्साहित भएका हुन् ।

देउवाले पछिल्लो समय बारम्बार दाहालसँग छलफल गरेको र दोस्रो तहका नेताहरूलाई पनि परिचालन गरेर नेकपाका असन्तुष्ट नेताहरूसँग भेट्न लगाएको स्रोतको दाबी छ । कांग्रेसभित्र पनि नेकपाको कमजोरीमा खेलेर भए पनि ओली सरकार ढाल्न सके पार्टीलाई राजनीतिक रूपमा फाइदा पुग्ने भन्दै कतिपय नेताहरूले सभापतिलाई थप अग्रसरता लिन सुझाव दिएका छन् ।