काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले सरकारले ल्याएका प्रायः विधेयक संविधानको मर्मविपरीत भएको भन्दै त्यसको प्रतिकार गर्न आफ्ना संघीय र सातै प्रदेशका सांसदहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।

संविधान प्रतिकूल हुने गरी सूचना प्रविधि, मिडिया काउन्सिल, राष्ट्रिय मानवअधिकार, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्, गुठी र सार्वजनिक खरिद ऐनसम्बन्धी विधेयक संघीय संसद्बाट पारित हुन नदिने रणनीतिअनुसार कांग्रेसले यस्तो उर्दी जारी गरेको छ हो ।

विधेयकविरुद्ध देशव्यापी जनमत निर्माणका लागि कांग्रेसले सातै प्रदेशका संसद्मा समेत सशक्त विरोध गर्न सर्कुलर जारी गरेको छ । संविधानको व्यवस्था र मर्मविपरीत दर्ता भएका विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने पार्टीको अडान रहेको कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले भनाइ छ ।

उनका अनुसार सघीय संसद्मा मात्रै नभएर प्रदेशका सबै संसद्लाई विधेयकविरुद्ध सशक्त आवाज उठाउन र प्रतिपक्षीय भूमिका प्रभावकारी बनाउन सर्कुलर गरिएका हो । कांग्रेसले सातै प्रदेशका आफ्ना संसदीय दलका नेतालाई पठाएको लिखित सर्कुलरमा विधेयकका प्रस्तावित नयाँ प्रावधान र संविधानको व्यवस्थासमेत उल्लेख गरेको छ ।

कांग्रेसले सूचना प्रविधि, मिडिया काउन्सिल, राष्ट्रिय मानवअधिकार, गुठी र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण र विकाससम्बन्धी विधेयक संविधानविपरीत भएकाले संसद्बाटै फिर्ता नै गर्नुपर्ने अडान लिँदै आएको छ ।

अहिले नीतिगत सुधारका लागि सरकारले ल्याएका धेरैजसो विधेयकहरू विवादमा परेका छन् । अधिकांश विधेयकका कारण संसद्देखि सडकसम्म विरोध भएको छ । विवादको शृंखला अझै जारी छ । यसले सरकारलाई नै कमजोर बनाउँदै लगेको विश्लेषण हुन थालेको छ ।

सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक गुठी जग्गा जाँचबुझ गर्न बनेको आयोगको प्रतिवेदन नकुरी विधेयक ल्याइएको थियो । अहिले विवादमै रहेको अर्को विधेयक हो मिडिया काउन्सिल विधेयक ।

पदाधिकारी नियुक्ति तथा पदच्युत, जरिवाना व्यवस्था तथा सरकारले निर्देशन दिन सक्नेलगायत व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको र यस्तो व्यवस्था भए काउन्सिल स्वायत्त नभई सरकारको नियन्त्रणमा हुने भन्दै सञ्चारसम्बद्ध संघसंस्था आन्दोलनमा छन् ।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक सबैभन्दा बढी विवादमा परेको थियो । प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसी र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको विरोधका बीच यो विधेयक पारित भयो । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी विधेयक पनि विवादरहित हुन सकेन ।

संविधानको प्रतिकूल हुने गरी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् र नेपाली सेनालाई पन्छाएर प्रधानमन्त्रीको एकल निर्णयबाट सेना परिचालन गर्ने सोचले विधेयक ल्याइएको भन्दै विरोध भएको छ । मदिरासम्बन्धी विधेयकमा नियन्त्रण तथा नियमन गर्न बनेको विधेयकमा नयाँ उद्योग दर्तामा रोक लगाउन प्रस्ताव गरिएको छ । गृह मन्त्रालयले तयार पारेका यो विधेयक विवादमा आएपछि मन्त्रिपरिषद्मा पुग्न पाएको छैन ।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था दर्तामा सरकारी नीति खुकुलो बनाउन लागिएको भन्दै सामाजिक संस्था विधेयक पनि विवादमै छ । नेपाल प्रहरीभित्र ३० वर्षे सेवा अवधि कायम राख्ने कि हटाउने भन्ने विवाद चलिरहँदा तत्कालका लागि सो प्रावधान नहटाउने गरी विधेयक मस्यौदा तयार भएको छ ।

मस्यौदामा ३० वर्षपछि ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने प्रावधान राख्न गरिएको प्रस्तावलाई लिएर विवाद भएको हो । गृह मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदा विधेयकलाई लिएर विवाद आएकाले यो मन्त्रालयमै थन्किएको छ । मानवअधिकार आयोगसम्बन्धी विधेयक पनि विवादमुक्त छैन ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा मानवअधिकार हनन्का मुद्दा चलाउन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको परामर्श लिनुपर्ने र आयोगका क्षेत्रीय कार्यालय बन्द गर्नुपर्ने प्रावधान राखेपछि यसको चौतर्फी विरोध भएको हो ।

नागरिकता ऐन संशोधन गर्न प्रस्तावित विधेयकमा महिला र पुरुषबीच विभेदकारी प्रावधान राखिएको भन्दै सांसदहरूले सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन् । उक्त विधेयकमाथि मंगलबारदेखि संसद्मा सुरु भएको सैद्धान्तिक छलफलमा उनीहरूले प्रस्तावित विधेयकमा राखिएका त्यस्ता प्रावधान सच्याउन माग गरेका छन् ।

प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक विषयगत संसदीय समितिमा छलफल हुन पाउँदै विवादित भयो । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले तयार गरेको लोकसेवा विधेयकले समावेशी तथा समानुपातिकको सिद्धान्त समावेश नभएपछि विवादित भएपछि कांग्रेसले सर्कुलर जारी गरेको हो ।