काठमाडौँ । सरकार गठन भएदेखि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको कार्यक्षेत्र विवादले तहसनहस भएको गुप्तचर विभागपछि सरकारले अब नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई पनि कार्यक्षेत्रको विवादमा तानेको छ ।

तत्कालीन माओवादी द्वन्द्वकाललाई मध्यनजर गर्दै फरक अधिकार र कार्यक्षेत्र दिएर खडा गरिएको सशस्त्र प्रहरी बललाई अहिले सरकारले नेपाल प्रहरी सरह अधिकार दिनेगरी विधेयक ल्याएपछि दुवै प्रहरी संगठनको कार्यक्षेत्र विवादमा परेको छ ।

सरकारले केही समयअघिदेखि प्रतिबन्ध लगाएको नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको माओवादीलाई लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्रीको रायमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सशस्त्र प्रहरी बललाई पनि नेपाल प्रहरी सरह अधिकार दिनेगरी विधेयकमार्फत सशस्त्र प्रहरी ऐन मस्यौदा तयार गरेका छन् । यसले दुवै प्रहरीमा शत्रुता पैदा गर्ने सुरक्षा अधिकारीहरू बताउँछन् ।

सुरक्षाविद्हरूका अनुसार फरक प्रकृति र कार्यक्षेत्र दिएर गठन भएको सशस्त्र प्रहरीलाई नेपाल प्रहरी सरह अधिकार दिँदा दुवै संगठनमा विवाद आउने र त्यसको असर सुरक्षामा पर्ने र प्रहरी संगठनका बीचमै बिवाद आउने देखिएको छ । अहिलेसम्म शान्ति सुरक्षाको काम नेपाल प्रहरीले गर्दै आएको छ ।

दुवै संगठनलाई एकै प्रकारको अधिकार हुँदा एकलेअर्कालाई सहयोग नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जाने र एकले अर्काको मुख ताक्ने प्रवृत्तिले समाजमा अपराध बढ्ने विज्ञहरू बताउँछन् । दुई महिनाभन्दा बढी समय लगाएर गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको कार्यक्षेत्रमा विवाद आउने गरी सशस्त्र प्रहरी ऐन मस्यौदा तयार गरेको छ ।

सशस्त्र प्रहरी बलको गठन, सेवा सर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा सशस्त्रलाई पक्राउ पुर्जी जारी, पक्राउ, खानतलासी र मुचुल्का गर्न पाउने अधिकार दिने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।

यसअघि गुप्तचर विभागमा प्रधानमन्त्रीको अधिकार रहने कि गृहमन्त्रीको भन्ने विवाद चल्दा संगठन प्रभावहीन बनेको छ । गुप्तचर विभागलाई अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा राखिएको छ । तर, यो संगठनले अहिले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेको छैन ।

राष्ट्रिय सुरक्षा विधेयकमा नेपाली सेनासम्बन्धी विषय पनि अहिले विवादमै रहेको छ । प्रधानमन्त्रीको तजबिजीमा सेना परिचालन गर्न सकिने प्रावधानले गर्दा प्रधानमन्त्री स्वयम् सेना विवादमा तानिएका छन् । अहिले दुई प्रहरी संगठनको मात्रै जिम्मेवारी पाएका गृहमन्त्री थापाले पनि संगठन संगठनका बीचमा फाटो ल्याउने गरी ऐन तयारी गरेका छन् ।

नेपाल प्रहरी यसअघि नै प्रदेशमा कसरी परिचालन हुने भन्ने सम्बन्धमा विवादमा आइसकेको छ । प्रदेश गृहमन्त्रीलाई भन्दा सिडियोलाई बढी अधिकार दिँदै सरकारले नेपाल प्रहरीलाई विवादमा तानिसकेको छ ।

अहिले आएर फरक काम गर्दै आएका संगठनलाई समान अधिकार दिने गरी ऐन ल्याउन लागेपछि एक संगठनले अर्को संगठनको अस्तित्व स्वीकार गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हँुदै गएको छ ।

गृह मन्त्रालयका कर्मचारीले दिएको जानकारीअनुसार प्रस्तावित विधेयकको दफा १३ मा सशस्त्र प्रहरी कर्तव्य र अधिकार शीर्षकमा राखिएको प्रावधानमा यसअघि नेपाल प्रहरीले प्रयोग गर्दै आएका अधिकारलाई समावेश गरिएको छ । प्रस्तावित मस्यौदामा सशस्त्र प्रहरीलाई गुप्तचरलाई जस्तै खबर संकलन गर्ने अधिकार पनि दिएको छ ।

मस्यौदाको दफा ५ मा सशस्त्र प्रहरीले पक्राउको सूचना दिएर अभिलेख राख्न पाउने, भर्पाई गर्ने र कारबाही चलाउने अधिकार दिने भनिएको छ । यो अधिकार अहिले नेपाल प्रहरीलाई मात्र छ । सशस्त्र प्रहरी बललाई पक्राउ पुर्जी जारी, पक्राउ, खानतलासी र मुचुल्का गर्न पाउने अधिकार प्रस्ताव गरिएका कारण विवाद आएको हो ।

नेपाल प्रहरीले मात्रै गर्दै आएको यी अधिकार सशस्त्रलाई यस अघि दिइएको थिएन भने नेपाली सेनासँग पनि छैन । अब सशस्त्रलाई यी काम गर्ने अधिकार दिएपछि दुई सुरक्षा निकायबीच स्वतः कार्य क्षेत्रबारे विवाद आउने विज्ञहरू बताउँछ ।

प्रस्तावित मस्यौदाको दफा १३ (२) मा सशस्त्र प्रहरीलाई खबर संकलन गर्ने अधिकार दिइएको छ भने उपदफा ३ मा खबर संकलनका लागि सादा पोसाकमा सशस्त्र प्रहर्री खटाउन सक्ने प्रावधान छ । त्यस्तै दफा ५ मा उल्लिखित ‘पक्राउको सूचना दिएर अभिलेख राखी भर्पाई गर्ने’ भनी थपिएको अधिकार क्षेत्र पनि नेपाल प्रहरीसँग मिल्न गएको छ ।

यो व्यवस्थाले सशस्त्र प्रहरीलाई अपराध अनुसन्धानका लागि जाहेरी लिने, जो कोहीलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने, पक्राउ गर्ने, आफ्नै हिरासत सञ्चालन गर्ने र अनुसन्धानका लागि थुनुवा पुर्जी दिएर हिरासतमा राख्ने अख्तियारीसमेत प्राप्त हुने उल्लेख छ ।

दफा १३ कै उपदफा ९६० मा ड्युटीमा खटिएको सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले शंकास्पद घर, ठाउँ वा सवारीसाधनको खानतलासी र बरामद तथा पक्राउलगायतका कार्य गरी मुचुल्कालगायतका कानुनी कागजात तयार गर्दा र पक्राउको सूचना दिँदा प्रचलित कानुनमा तोकिएबमोजिमको कार्यविधि र अधिकार प्रयोग गर्ने भनिएको छ ।

यो अधिकार सशस्त्रले पाएको खण्डमा नेपाल प्रहरीसँग समानान्तर अधिकार हुनेछ । यसमा नेपाल प्रहरी जाने कि सशस्त्र जाने भन्नेमा ठूलो विवाद खडा हुने देखिएको छ । यसअघि सशस्त्रलाई कुनै व्यक्ति माथि शंका लागेमा वा कुनै शंकास्पद स्थान र सवारीको खानतलासी र पक्राउ गर्ने अधिकार भए पनि पक्राउ पुर्जी दिने र मुचुल्का गर्ने अधिकार थिएन ।

सशस्त्र प्रहरीलाई यो अधिकार दिने विषयमा पूर्वगृहसचिवहरूले समेत असन्तुष्टि जनाएका छन् । यसअघि २०७१ सालमा सशस्त्र प्रहरी नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुँदा गृह मन्त्रालय मातहतका यी दुवै संगठनको सम्बन्ध तल्लो तहसम्म बिग्रिएको थियो ।

दुवै संगठनका प्रमुखबीच औपचारिक–अनौपचारिक दुवै सम्बन्ध चिसिएको थियो भने अहिले दुवै संगठनका प्रमुखहरूले अब एकअर्कासँग शत्रुतापूर्ण व्यवहार गर्न यो नीतिले बाध्य पार्ने चिन्ता विज्ञहरूले गरेका छन् । यस्तै विवादको परिणामले गर्दा कैलालीको टीकापुरमा थरूहट आन्दोलनका क्रममा नेपाल प्रहरीको क्षति भएको थियो ।

सरकारले २०५८ मा सशस्त्र प्रहरी गठन गरेको थियो । तर, अहिले सरकार आफंैले दुई संगठनलाई भिडाएर प्रहरी संगठनले सुरक्षा दिन नसकेको भन्दै अर्कै संगठन तयार गर्ने तयारी गरिरहेको आशंका गर्न थालिएको छ ।