काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक चिनियाँ कम्पनीलाई भारतीय सिमा क्षेत्रमा पर्ने २२ सय बिगाहा दिने तयारीमा भारतले अवरोध गर्ने भएपछि मन्त्रीपरिषद अनिर्णयको बन्दी बनेको छ ।

चिनियाँ एक कम्पनीलाई महोत्तरीमा २२ सय बिगाहा जग्गा दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा अनिर्णत बनेको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा महोत्तरीमा हाइ टेक औद्योगिक पार्क निर्माण परियोजनाको प्रस्ताव लगेको थियो । मन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेको मन्त्रालयका कर्मचारीले देशान्तरलाई बताएका छन् ।

भारतको दबाब आएपछि प्रस्तावमा छलफल हुन सकेको छैन । यसअघि महोत्तरीको गौशाला नगरपालिकाले गरेको द्विपक्षीय सम्झौता सम्बन्धीको यो खारेज भएको थियो । महोत्तरीको गौशाला नगरपालिकाको वडा नं ८ मा २२ सय बिगाहा जग्गामा हाइ टेक औद्योगिक पार्क निर्माण गर्ने मन्त्रालयका कर्मचारीले बताएका छन् । गौशाला नगरपालिकाले औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरि पाउँ भन्दै गत फागुन २३ गते मन्त्रालयमा निवेदन दिएपछि परियोजनाको प्रक्रिया मन्त्रालयले अगाडि बढाएको थियो ।

मन्त्री यादवले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समेत जानकारी नगराइएको भन्दै यो प्रस्तावमा छलफल नगरिएको हो । कर्मचारीका अनुसार पूर्वमा रामनगर, पश्चिम टुटेश्वर चौकबाट दक्षिण आउने बाटो ढल्केबर, उत्तर वनको फारल्याण्ड र दक्षिण सीमा बेलगाछी बजार सम्मको क्षेत्रमा परियोजना बनाउने तयारीमा यादव रहेका छन् । तर भारतीय सीमा नजिकै बन्न लागेको यो परियोजनामा भारतले विशेष चासोका साथ लिएपछि प्रधानमन्त्री पछि हटेका छन् ।

फागुन २९ गते गौशाला नगरपालिकामा प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रको स्थलगत प्रतिवेदन तयार गर्न भन्दै ३ सदस्यीय टोली गठन गरिएको थियो । जसमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका इन्जिनियर शंकरसिंह धामी, योजना तथा विकास महाशाखाका नापी सर्भेक्षक भास्कर खतिवडा र महाशाखाका इन्जिनियर अमृत शाही थिए । टोलीले गत चैत २ गते प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।

त्यसअघि चैत ३० गते मेयर महतो र प्रदेश सांसद भरत शाहसहित काठमाडौंबाट खटिएको टोली, वडा नं ८ का वडा अध्यक्ष भोजबहादुर दर्लामीसहितको बैठकले औद्योगिक क्षेत्र घोषणाका लागि यथाशिघ्र रिपोर्ट पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो । गत चैत ३ गते भ्रमण प्रतिवेदन योजना तथा विकास विभागले स्वीकृतीका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पठाएको थियो । सोही प्रस्ताव मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा मनत्री यादवले लगेका हुन ।

यसअघि स्थानीय तह महोत्तरीको गौशाला नगरपालिकाले चिनियाँ कम्पनीलाई परियोजना निर्माणका लागि दिने सम्झौता गरेको थियो । यसअघि स्थानीय तहसँग भएको सम्झौताकै प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगिएको मन्त्री यादवले दावी गर्दै आएका छन् ।

महोत्तरीको गौशाला नगरपालिकाको वडा नं ८ मा २२ सय बिगाहा जग्गामा हाइ टेक औद्योगिक पार्क निर्माण गर्ने गरी चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ परियोजना अन्तर्गत गत पुस १७ गते चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो । तर, स्थानीय तहलाई विदेशी कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने अधिकार नभएको भन्दै मन्त्रालयले नै रद्ध गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

सम्झौता गर्ने मेयर शिवनाथ महतोले मन्त्रालयकै सहमतिमा सम्झौता गरेको बताएका थिए । गत पुस १७ गते (१ जनवरी २०१९) गौशाला नगरपालिकाका मेयर महतो र चीनको तर्फबाट सान्सी दि शेङ्ग टाइम एग्रिकल्चरल टेक्नोलोजी कम्पनी लिमिटेडले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

सो सम्झौतामा साक्षीको रुपमा नेपालका तर्फबाट नेपाल–चाइना डेभलपमेन्ट फोरमका मणि लामा, नेपाल एशोसिएट ल फर्मका बाबु नेपाल तथा चीनका तर्फबाट सान्सी तियानझिजिआओका वी शुसिन, सान्सी केपु ल फर्मका ली युचुआनले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

गौशाला नगरपालिकाको २२ सय बिगाहा जग्गामा करिब ११ खर्ब ५५ करोडको औद्योगिक पार्क बनाउने सम्झौता भएको थियो । सो सम्झौतामा पक्ष ‘ए’ को रुपमा नेपालको गौशाला नगरपालिका र पक्ष ‘बी’ मा चीनको सान्सी डी शेङ्गको नाम उल्लेख थियो ।

नेपाल पक्षले चिनियाँ पक्षलाई २ हजार २ सय बिगाहा जग्गा नेपालको कानुनअनुसार उपलब्ध गराउनुपर्ने, त्यो जग्गाको लिज अवधी ३५ वर्षको हुने, त्यस अवधिपछि चिनियाँ पक्षले ३५ वर्ष सम्म सो क्षेत्र भाडामा लगाउन पाउने, चिनियाँ पक्षले प्रतिबिगाहा प्रतिवर्ष १ हजार रुपैयाँ जग्गाको भाडा दिने जनाइएको थियो । तर, तीन वर्षको निर्माण अवधीमा चिनियाँ पक्षले सो जमिन निःशुल्क प्रयोग गर्न पाउने सम्झौतामा उल्लेख थियो ।

लिज सम्बन्धी सम्झौताको नवीकरण बिना शर्त पक्ष ‘ए’ले गर्नुपर्ने, समयमा नेपाली पक्षले जमिन उपलब्ध गराउन नसकेमा चिनियाँ पक्षलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने समेत सम्झौतामा लेखिएको थियो । । यसैगरी, चिनियाँ पक्ष लगानी र निर्माणको लागि जवाफदेही हुने, चिनियाँ पक्षले आवश्यक शुल्क तथा कर नेपाल सरकारलाई समयमा बुझाउने, निर्माण कम्पनीले वातावरणीय हिसाबले प्रदूषण नगर्ने, वातावरणीय मापदण्ड नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुने सम्झौतामा जनाइएको थियो ।

पार्कको निर्माण कार्य यहि फागुन अर्थात मार्च २०१९ बाट शुरु गरिने योजना थियो । सम्झौता लागु हुन सकेन भने नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले छलफल गरेर स्थानीय अदालतमार्फत् मामिलालाई सल्ट्याउने समेत बुँदा समेटिएको थियो । चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ्गको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ प्रस्तावअनुसार दुई देशबीच त्यतिबेला सन् २०१७ को मे १२ का दिन सम्झौता भएको उल्लेख गर्दै तीन वर्ष्भित्रमा सो परियोजना सम्पन्न गर्ने योजना थियो ।

औद्योगिक पार्क निर्माणका लागि भएको सम्झौतामा पक्ष ‘ए’ ले पक्ष ‘बी’ लाई जमिन, जमिनको भोगाधिकारलगायतका कागजात उपलब्ध गराउनुपर्ने जनाइएको थियो । यसैगरी पक्ष ‘ए’ नेपालमा ट्याक्समा सहुलियत उपलब्ध गराउन तथा अपरेसन, सम्पत्ति र स्टाफको सुरक्षाका लागि जिम्मेवार हुनुपर्ने उल्लेख थियो ।

यसैगरी स्थानीय स्तरमा कानुनी रुपमा व्यवसायिक गतिविधि सञ्चालनका लागि नेपाली पक्षले औधोगिक पार्कमा चिनियाँ पक्षलाई सहजकर्ताको भूमिका खेल्नुपर्ने तथा पानी, विद्युत, सडक, सञ्चार तथा अन्य पूर्वाधारको व्यवस्था गर्नुपर्ने सहमति थियो ।

यस्तै, चिनियाँ पक्षले गर्ने अपरेसन र व्यवस्थापनको कार्यलाई नेपाली पक्षले हस्तक्षेप गर्न नपाउने, औधोगिक पार्क्भित्र कुनै इन्टरप्राइजलाई समावेश गर्न चिनियाँ पक्षको स्वीकृति लिनुपर्ने लगायतका कुरा उल्लेख थियो ।