काठमाडौं । चेक बाउन्स सम्बन्धी मुद्दा अब विनिमय अधिकारपत्र ऐन २०३४ अनुसार हेरिने भएको छ । चेक बाउन्ससम्बन्धि एक मुद्दामा फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले यसअघि फौजदारी कसुर अन्तर्गत राखेर हेर्दै आएको भएपनि देवानी कानुनको क्षेत्रमा राखेर हेर्नुपर्ने गरि फैसला गरेको छ ।

यसअघि नै यस सम्बन्धी फैसला भए पनि पूर्णपाठ भने मंगलबार आएको छ । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ ले भन्दा विनिमय अधिकारपत्र ऐन २०३४ ले चेक बाउन्सको विषयलाई बढी परिभाषित गरेको भन्दै सोही अनुसार गर्न सर्वोच्चको आदेश छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाही र कुमार कार्कीको इजलाशले चेक बाउन्ससम्बन्धि एक मुद्दामा यस्तो फैसला सुनाएको हो । अदालतको यस्तो फैसलासँगै बैंकिङ कसुर अन्तर्गत चेक बाउन्ससम्बन्धी मुद्दा अब जिल्ला अदालतमै दर्ता हुनेछ । यसअघि उच्च अदालतको वाणिज्य इजलासबाट चेक बाउन्ससम्बन्धी मुद्दा हेरिँदै आएको थियो ।

बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनमा चेक अनादरलाई स्पष्ट परिभाषित नगरेको, सो ऐनले कारोबारमा हुन सक्ने कसुरजन्य कार्यबाट बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमा पर्ने असर तथा जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्य लिएको फैसलामा उल्लेख छ ।

विनियम अधिकारपत्र ऐनले विनिमय अधिकारको स्पष्ट परिभाषा दिएको र बैंकिङ कारोबारलाई सुव्यवस्थित गर्ने उद्देश्य राखेको देखियो भन्दै फैसलामा कानुनमा कार्यविधिको दोहोरोपन रहेको अवस्थामा दुनियावादी भई चल्न सक्ने फौजदारी प्रकृतिका कसुरको न्यायिक उपचार पीडितको फिरादबाटै हुन सक्ने उल्लेख ।

त्यस्तो फिरादबाट कानुनी उपचार माग गर्दा पीडितको हक अधिकारमा तात्विक वा नकारात्मक असर पार्ने अवस्था नरहँदासम्म त्यस्तो विवादलाई सरकारवादी फौजदारी बनाई चलाउन उपयुक्त नहुने ठहर गरिएको छ । सर्वोच्चको यो फैसलासँगै चेक बाउन्स भएमा प्रहरीले अब पक्राउ गर्न नसक्ने भएको छ ।

बैंकमा आफ्नो निक्षेप छैन वा निक्षेप भएपनि पर्याप्त छैन भन्ने जानीजानी कुनै व्यक्तिले चेक काटी कसैलाई हस्तान्तरण गरेमा र त्यसरी हस्तान्तरण गरिएको चेक भुक्तानीका लागि सम्बन्धित बैंकसमक्ष प्रस्तुत गर्दा पर्याप्त निक्षेप नभएको कारणबाट चेक अनादर भएमा चेक काट्नेबाट चेकमा उल्लेखित रकम र ब्याजसमेत धारकलाई भराई चेक काट्ने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ भन्ने व्यवस्था विनिमय ऐन २०३४ को दफा १०७ ले गरेको छ ।