नेपालका चारवाट सुक्खा बन्दरगाह अन्तर्राष्ट्रिय सिपिङ म्यापमा सूचीकृत हुने भएका छन्। भैरहवा, विराटनगर, वीरगन्ज र काँकडभिट्टा सुक्खा बन्दरगाह यसरी सूचीकृत हुन लागेका हुन्।

यसबाहेक लार्चास्थित तातोपानी बन्दरगाहसहित रसुवाको टिमुरे र भविष्यमा विकास हुने थप सुक्खा बन्दरगाहलाई पनि क्रमशः प्रक्रिया पूरा गरी यो सूचीमा समावेश गरिनेछ। सिपिङ म्यापमा सूचीकृत हुनु भनेको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्नु पनि हो।

सुक्खा बन्दरगाहसम्बन्धी अन्तरसरकारी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको नेपालले सात वर्षपछि संसद्बाट अनुमोदन गराउने प्रक्रिया थालेको छ। संघीय संसद्बाट यो सम्झौता अनुमोदन पश्चात सञ्चालनमा रहेका चार सुक्खा बन्दरगाह तत्कालै अन्तर्राष्ट्रिय सिपिङ म्यापमा सूचीकृत हुनेछन्। अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा वस्तु ओसारपसार र मालसामान ढुवानी गर्न सक्षम हुनुका साथै लागत खर्च घटाउन पनि ठूलो सघाउ पुग्नेछ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मात्रिका यादवले असार १९ गते संघीय संसद्मा अन्तरसरकारी सम्झौताको मस्यौदा अनुमोदनका प्रस्ताव गरेका हुन्। संयुक्त राष्ट्र संघको एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक र सामाजिक आयोगले प्रस्ताव गरेको सुक्खा बन्दरगाहसम्बन्धी अन्तरसरकारी सम्झौतामा नेपालले ७ नोभेम्बर २०१३ मा हस्ताक्षर गरेको थियो। सन् २०१३ मै संसद्बाट सम्झौता अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढाइए पनि राजनीतिक अस्थिरताका कारण प्रक्रियाबीचमै रोकिएको थियो।

नेपाल पक्षधर राष्ट्र बने पनि हालसम्म संसद्बाट अनुमोदन नगराएका कारण यो सम्झौता कार्यान्वयनमा आएको थिएन। सुक्खा बन्दरगाहसम्बन्धी अन्तरसरकारी सम्झौताको नेपाल पक्ष राष्ट्र बन्न अनुमोदन गर्न संघीय संसद्मा प्रस्ताव गर्ने विषय मन्त्रिपरिषद् बैठकले असार ८ गते स्वीकृत गरेको थियो।

‘अन्तर्राष्ट्रिय सिपिङ म्यापमा सूचीकृत भएपछि नेपालको चारवटा बन्दरगाहको जानकारी विश्वको कुनै पनि मुलुक र बन्दरगाहबाट प्राप्त गर्न सकिनेछ’, नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका निर्देशक युवक डंगोलले भने, ‘यसका साथै एसिया र प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक तथा समाजिक आयोगका सदस्य राष्ट्रबीच पनि सुक्खा बन्दरगाहको विकास र सञ्चालनका हकमा थप मार्ग प्रसस्त हुनेछ।’ हालसम्म यो सम्झौताको पक्षधर राष्ट्रको संख्या १३ पुगेको छ।

एसियाली राजमार्ग सञ्जालका लागि अन्तरसरकारी सम्झौता तथा अन्तरएसियाली रेल्वे सञ्जालका लागि अन्तरसरकारी सम्झौता कार्यान्वयन गर्न पनि यो सम्झौता अनुमोदन गर्न आवश्यक रहेको एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक र सामाजिक आयोगको सम्झौतामा उल्लेख छ। इन्टरमोडल यातायातबाट भूपरिवेष्ठित, पारवहन तथा तटीय मुलुकका प्रमुख आवश्यकता सम्बोधन गर्न यो सम्झौता कोसेढुंगा सावित हुने सम्झौतामा उल्लेख छ।

डंगोलका अनुसार संघीय संसद्बाट यो मस्यौदा अनुमोदनपश्चात नेपालले परराष्ट्रमन्त्रालयमार्फत संयुक्त राष्ट्र संघको एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक र सामाजिक आयोगमा अनुमोदन भएको विषयमा लिखित प्रस्ताव गर्नुपर्छ। आयोगले प्रस्ताव ३० दिनपछि बल्ल स्वीकृत गरेको जनाउ दिनेछ। यसपछि नेपालमा यो सम्झौता औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आउने व्यवस्था छ।