काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको चौतर्फि आलोचना भइरहेका बेला सोही कार्यक्रमलाई भन्दै श्रम तथा रोजगार मन्त्री गोकर्ण विष्टले विश्व बैंकसँग १३ अर्ब ऋण लिने घोषणा गरेका छन् । एउटा आलोचित कार्यक्रमका लागि विष्टले किन ऋण लिएर त्यसैलाई अघि बढाउन खोजिरहेका छन् बुझ्न सकिएको छैन ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको नाममा सडक पेटीमा झार उखेल्न र सडकमा छाडा छाडिएका गाई र गोरु धपाउन लगाएर साढे दुई अर्ब सिध्याएपछि यो कार्यक्रमको चौतर्फी आलोचना सुरु भएको हो ।

ब्यक्तिगत आर्थिक लाभ र निकट कार्यकर्तालाई केन्द्रमा राखेर प्रधानमन्त्री स्वोरोजगार कार्यक्रका नाममा ठूलो धनराशी खर्च देखाउनुले कार्यक्रम पूर्णरुपमा असफल भएको र रोजगारी सृजना गर्ने बहानामा ठूलो रकम दुरुपयोग भएकोमा दुईमत छैन । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा भएको साढे २ अर्ब खर्चमा अनियमितता भएको सिधै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

विगतमा जनश्रमदानबाट हुँदै आएका कार्यका लागि गतवर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको नाम दिएर सत्तारुढ दलका कार्यकर्तालाई पैसा बाड्ने प्रपञ्च रचियो । यो कार्यक्रमका लागि सरकारले गत आर्थिक वर्षमा करिब साढे दुई अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको विबरण रोजागर मन्त्रालयमा छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत पछिल्लो दुई महिनामा यो रकम खर्च गरेको दावी गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५—७६ मा सोही कार्यक्रमका लागि विनियोजित तीन अर्ब १० करोड रुपैयाँमध्ये जेठ र असार महिनामा दुई अर्ब ३६ करोड ७९ लाख ६९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तहमार्फत कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएकाले यो कार्यक्रम प्रभावकारी भएको र धेरैले रोजगारी पाएको दावी गरिएको छ । तर वास्तविकता भने झार उखेल्ने काम दिएर मनलाग्दी तवरले रकम बाड्ने काम सम्पन्न भयो ।

मन्त्रालयले दिएको विवरणअनुसार रोजगार कार्यक्रममार्फत अधिकांश स्थानीय तहले सरसफाइ, कुलो मर्मत, वृक्षरोपण, सडक मर्मत, काठे पुल निर्माण, मन्दिर रङरोगन, विद्यालय खेलमैदानका खाल्टाखुल्टी पुर्ने, पाटीपौवा, चौतारा मर्मतजस्ता काम सम्पन्न भएको बताइएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि यस्तै कार्यक्रम गर्न प्रधानमन्त्री रोजगारका नाउमा ५ अर्ब रकम विनियोजन गरेको छ । गतवर्ष भएको खर्चको अनुपातमा कम्तिमा पनि ५ सय भन्दा बढीलाई स्वरोगार बनाउ सकिने थियो । तर, एकसातादेखि १५ दिन सम्मको काम देखाएर रकमको चरम दुरु पयोग गरिएको छ ।

मन्त्रीपरिषद्ले गरेको निर्णय भएकाले पनि प्रधामन्त्री रोजगारकानाममा भएको आर्थिक अनियमिततलाई अख्तियारले हेरको छैन । साढे २ अर्ब रकम सकिदा कतिले कति पारिश्रमिक पाए भन्ने विबरण समेत मन्त्रालयले दिन सकेको छैन । रोजगारी दिने बहानामा पार्टी कार्यकर्ताहरुलाई बोलाएर धेरै ठाउमा गैर कानुनी ढंगले रकम वितरण गरिका साचारहरु दिनप्रतिदिन बढीरहेका बेला प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १३ अर्ब ऋण लिने गृहकार्य थालिएको छ ।

विश्व बैंकको अन्तराष्ट्रिय विकास संस्था (आईडीए) बाट १३ अर्ब ऋण लिन सरकारले वार्ता टोली नै गठन गरि प्रक्रिया अघी बढाएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि यस वर्ष ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको र यसले अपुग हुने भएपछि आउँदो पाँच वषैभित्र खर्च गर्ने गरी विश्व बैंकसँग ऋण लिन लागिएको हो ।

श्रममन्त्री विष्टले नेपाली युवाले देशमा काम गरेको हेर्न नचाहनेहरूले यसको आलोचना गरिरहेको आरोप लगाएका छन् । तर यसको बचाउँमा कुनै ठोस फइदाको प्रमाणभने उनी आफैले पेस गर्न सकेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ठूलो व्याजमा ऋण नलिन मन्त्रालयकै उच्च कर्मचारीहरुले सुझाव दिइरहेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले पनि स्वयम प्रधानमन्त्रीलाई नै यस्तो कार्यक्रममा ऋण लिन नहुने भनेको सार्वजनिक भएको छ । त्यसैले सरकारले यस्तो विवादित कार्यक्रमहरुलाई रोकेर राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरुपयोग बन्द गर्नुपर्छ ।