काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले पार्टीका रिक्त संरचनाहरूलाई टुंगो लगाउने विषयमा आज निर्णय गर्ने भएको छ । देशको संविधानअनुसार तयार भएका संरचनाहरूलाई निर्वाचनमार्फत पूर्णता दिँदा १४आंै महाधिवेशन प्रभावित हुने भएपछि पार्टी विधानमा भएको संक्रमणकालीन मान्यतालाई आत्मसात् गर्ने संगठनहरूलाई पूर्णता दिने विषयको प्रतिवेदन तयार भएको छ । महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा बनेको समितिले १४औं महाधिवेशनसम्मका लागि काम चलाउन प्रविधिको संगठन संरचनाको प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।

कांग्रेसको नयाँ विधानअनुसार निर्वाचनबाट नयाँ संरचना तयार गर्नुपर्ने उल्लेख गरे पनि हालका लागि सहकार्यका आधारमा जाने समितिले प्रतिवेदन तयार गरेको छ । समिति सदस्य डा. मीनेन्द्र रिजालका अनुसार भूगोल नटुक्रिएका क्षेत्रमा पुरानो संरचनालाई मान्यता दिने र भूगोल टुक्रिएको जिल्ला वा नगर र गाउँमा जनसंख्याका आधारमा अहिले संरचनाको निर्णय हुनेछ । असार २२ गतेदेखि जारी बैठकमा विभिन्न १४ बुँदामा अहिलेसम्म छलफल भएको छ । आज दिउँसो २ बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बोलाइएको बैठकमा पार्टी संरचनाको कामलाई पूर्णता दिने तयारी गरिएको छ ।

अहिले काम चलाउन संरचना बनाउँदा विधानविपरीत हुने भन्दै केही नेताहरूले आवाज उठाए पनि यसमा लगभग सहमति भइसकेको छ । आपसी समझदारीका आधारमा प्रादेशिक अन्तरिम संरचना गठनको कार्ययोजना समितिले तयार पारेको छ । कांग्रेस विधानले प्रादेशिक संरचना निर्वाचनका आधारमा बनाउने व्यवस्थाअनुसार निर्वाचनमार्फत हुनुपर्ने भनेको छ । तर, कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिमा संस्थापन र इतर पक्षले यो सहमति गरेका कारण अहिले विधानभन्दा पनि विधिमा जाने तयारी भएको हो ।

पुरानै संरचनालाई नयाँमा रूपान्तरण गर्ने गरी कार्ययोजना तयार भएकाले आजको बैठकले नै यसबारेमा अन्तिम निर्णय गर्नेछ । प्रस्तावित कार्ययोजना २२ गतेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिएको थियो । बैठकले कार्ययोजना पारित गरेपछि नेतृत्वको विवाद नरहेका स्थानमा पुरानै संरचनाले मान्यता पाउने अब निश्चित भएको छ ।

आजको बैठकले कांग्रेसमा केन्द्रीय कार्यसमितिदेखि तल सात तहका संरचनाको निक्र्योल गर्नेछ । अहिलेसम्म केन्द्रीय समितिमै यसका आधारभूत मापदण्डका आधारहरूका विषयमा केन्द्रीय कार्यसमितिमा छलफल भएको छैन । तर, यो विषयमा धेरै वटा प्रस्तावहरू आएका छन् । पुरानो संरचनालाई अहिले तत्काल नचलाउने यथावत् राख्ने र नयाँ संरचनामा जाने भन्नेमा मात्र अहिलेसम्म छलफल भएको छ ।

१४औं महाधिवेशनको संघारमा रहेको र अबको एक वर्ष भित्रमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यताले पनि कांग्रेसले भूगोल विभाजन नभएका ठाउँमा पहिलेको समितिलाई कायम राख्ने र विभाजित भएको ठाउँमा जस्को भूगोलमा बढी जनसंख्या छ त्यसैलाई आधिकारिक मानिने भएको हो ।

कांग्रेसमा स्थानीय तहको निर्वाचनलाई आफ्नो पक्षमा पार्न पनि महाधिवेशन सम्पन्न गरेर नयाँ सन्देशका साथ जनतामा जानुपर्ने आवश्यकता छ । यो संरचना नभएसम्म १४औं महाधिवेशनको काम प्रारम्भ नै हुँदैन । १४औं महाधिवेशनका लागि हामीले क्रियाशिल सदस्यहरूको काम पनि टुंग्याउनु पर्छ । क्रियाशील सदस्यताको विषयमा योभन्दा अगाडि नरहरि आचार्यको संयोजकत्वमा बनेको समितिलाई हामीले आधार मानेर जानुपर्ने हुन्छ भने नयाँ सदस्यता वितरण पनि गर्नुपर्ने हुन्छ ।

पार्टीको महाधिवेशनमा नयाँ सदस्यता लिएकाहरू एक वर्षसम्म मतदान गर्न नपाए पनि नयाँ सदस्यता बनाउने तयारी पनि गरिएको छ । अहिले नयाँ सदस्यता वितरण भएको खडमा २०७७ फागुनसम्ममा त्यसमध्ये धेरैले क्रियाशील पाउन सक्छन् भन्ने कांग्रेसको सोच छ । १४औं महाधिवेशनको कार्यतालिका बनाउने र अहिले नयांँ संरचनाको कुरा गर्दा १४औं महाधिवेशनको समय नजिकिँदै गएको छ ।

अर्कोतर्फ बुथ, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रीय कार्यसमिति र प्रदेश कार्यसमिति नयाँ बनाउनु पर्नेछ । योभन्दा अगाडि कार्ययोजनाले बुथ र प्रदेश कार्यसमिति गठनलाई समेटेको थिए । बुथ कार्यसमिति निर्माण नियमित महाधिवेशनकै क्रममा गर्ने अनौपचारिक सहमति बनेको छ । प्रदेश कार्यसमिति भने गठन गर्ने जोड छ । तर निर्वाचन या भागबन्डाका आधारमा तदर्थ समिति बनाउने भन्नेमा सहमति बनेको छैन ।

स्थानीय तहका सबै संरचना गठन गर्न नयाँ संरचनामध्ये प्रदेश कार्यसमिति कसरी गठन गर्ने भन्नेमा टुंगो लागिसकेको छैन । प्राप्त प्रस्तावित कार्ययोजनामा वडा, संघीय निर्वाचन क्षेत्र, गाउँ र नगर र प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रीय कार्यसमिति गठनसम्बन्धी मापदण्ड राखिएका छन् । जसअनुसार राज्य पुनर्संरचनाका बखत समायोजन नभएका सम्बन्धित इकाइका पुराना कार्यसमिति यथावत् रहने भएका छन् । वडा र गाउँ, नगर र निर्वाचन क्षेत्रका इकाइहरू समायोजन भएका ठाउँमा एकभन्दा बढी सभापति रहेको कार्यसमितिमा पदाधिकारी र सदस्यहरू यथावत् रहनेछ ।

दुईभन्दा बढी सभापति भएका कार्यसमितिमा नेतृत्व चयनको प्रक्रिया हुनेछ । समितिमा दुईभन्दा बढी सभापति भएका तर यसअघि नै सहमति भएको भए त्यसैलाई मान्यता दिने प्रस्ताव तयार भएको छ । सहमति नभएकामा सम्बन्धित इकाइ सभापतिहरूको हस्तक्षरसहित एक जनालाई सहमतिमा बनाउने प्रयास गर्ने र त्यसो गर्न सम्भव नभए साबिक गाविसको पूरै वडा वा आंशिक भाग नगरपालिकाको साबिकको वडामा समायोजित भएको भए साबिकको नगर, वडा सभापतिलाई नेतृृत्वमा चयन गर्ने मापदण्ड बनाइएको छ ।

साबिकको गाविस एकभन्दा बढी वडामा विभाजित भएको भए सभापति नभएको रूपान्तरित वार्डको भूभागमा रहेका साबिकका कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूबाटै कार्यसमिति बनाइने छ । सभापतिको हकमा वरिष्ठ पदाधिकारी वा पदाधिकारी नभएकोमा वरिष्ठ कार्यसमितिका सदस्यलाई नेतृत्वमा चयन गर्ने अहिलेको समितिले तयार गरेको छ ।