काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले राष्ट्रको स्वाभिमान, स्वतन्त्र अस्तित्व तथा असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई लत्याउ“दै देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्रीडास्थलमा परिणत गरेको छ । अत्यन्त संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थामा रहेको नेपाललाई आफ्नो स्वार्थमा उपयोग गर्न विभिन्न देशहरूले दाउ हेरिरहेको अवस्थामा सरकारले आफूलाई चीनको सहयोगीको रूपमा परिणत गर्दै आफ्नो भावी नीति चीनको ‘पे्ररणा’ अनुरूप सञ्चालन हुने स्पष्ट गरेपछि अन्य मुलुकहरू रमिते भएर अवश्य बस्ने छैनन् । पहिलेका एमाले र माओवादी केन्द्रलाई एकीकरण गर्न र सहजरूपमा सत्ता प्राप्त गर्न चीनले लगाएको गुन तिर्नका लागि गरिएको यो हर्कतले राष्ट्रको भविष्यमाथि नै गम्भीर असर पु¥याउन सक्छ । आफ्नो तत्कालीक राजनीतिक स्वार्थका लागि यसका नेताहरू आफ्नो पार्टीलाई चीनको भ्रातृ संस्थामा रूपान्तरित गरेका छन् ।

कुनै समय, अरनिको राजमार्गको प्रारम्भ भएताका स्थानीय केही वामपन्थीहरूले सडकमा उभिएर ‘चाओ–माओ, नेपाल आयो’ भन्ने नारा लगाएझैँ नेकपाको वर्तमान नेतृत्वले आफ्नो पार्टीलाई प्रशिक्षण दिने जिम्मेदारी चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीलाई दिएअनुरूप चीनबाट ४० जनाभन्दा बढी विशेषज्ञहरू आएर नेकपालाई चीनको राजनीति र विकासका मोडलबारे प्रशिक्षण दिएर यही असोज ६ र ७ गते फर्किए ।

यसले नेपालको राजनीतिक र कूटनीतिक वृत्तमा ठूलो तरंग उत्पन्न गरेको छ । उक्त घटना नेपालको राजनीतिक पार्टीले कुनै देशको नीति अवलम्बन गर्न औपचारिक रूपमा प्रशिक्षण लिएको पहिलो घटना हो । राष्ट्रको स्वतन्त्र अस्तित्व, स्वाभिमान र मर्यादाप्रति सचेत कुनै पनि जिम्मेदार राजनीतिक दलले यस प्रकारको उत्ताउलोपन र आपत्तिजनक कार्य प्रायः कतै पनि गर्दैन ।

रूसमा लेनिनले लालसेना प्रयोग गरेर सत्ताकब्जा गर्दै एकछत्र एकदलीय अधिनायकवादी शासन कायम गरेपछि लेनिन र स्टालिनले ‘क्रान्ति निर्यात गर्ने’ नीति अपनाएझै अहिले चीनले नेपालमा सिद्धान्त निर्यात गर्ने नीति बनाएको आशंका यो घटनाले गराएको छ । रूसले त्यसरी क्रान्ति निर्यात गर्ने क्रममा अर्थात् आफ्नो देशमा अपनाएको एकदलीय सर्वसत्तावादी कम्युनिस्ट शासन अरू देशमा पनि स्थापना गराउने नीति कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा चेकोस्लोभाकिया, हंगेरी, पोल्यान्ड, रोमानियालगायत देशमा आफ्नो सेना नै पठाएर त्यहाँका सरकारलाई जबर्जस्ती विस्थापित गराएको तथा त्यस्ता कम्युनिस्ट सरकारले आफ्नो देशमा जनताका सम्पूर्ण अधिकार अपहरण गर्दै एकदलीय अधिनायकवादी शासन कायम गर्ने, जनताका सम्पत्तिलगायत सम्पूर्ण स्वतन्त्रता हरण गर्ने विरोधीहरूमाथि अत्याचार पूर्ण दमन गर्ने, प्रतिपक्षहरूको क्रूरतापूर्वक हत्या गर्ने जस्ता काम गरेको इतिहासमा उल्लेख छ ।

कम्युनिस्टको त्यस्तो शासनले गर्दा ती मुलुकका जनताले लामो समयसम्म अत्याचार मात्र भोग्नु परेन, उत्पादनहरू घट्न गई व्यापक रूपमा भोकमरीको सामना गर्नुप¥यो । अन्ततः जनताले विद्रोह मात्र गरेनन् त्यस्ता कम्युनिस्ट शासकहरूलाई सार्वजनिक रूपमै मृत्युदण्डसमेत दिए । केही देश टुक्रिएर छिन्नभिन्न भए । स्वयम् सोभियत संघ नै अनेक टुक्रामा विभाजित भयो । इतिहासले कम्युनिस्ट पार्टीको एकछत्र शासन अलोकतान्त्रिक मात्र होइन राष्ट्रियताको दृष्टिले पनि घातक हुन्छ भन्ने प्रमाणित गरेको छ । त्यसैले अहिले संसारमा उत्तरकोरिया, क्युवा, कम्बोडिया, लाओस, भियतनामबाहेक कुनै पनि देश कम्युनिस्ट छैनन् । आफ्नो प्रभावमा राख्न चीनले अफ्रिकामा व्यापक रूपमा लगानी गरे पनि त्यहाँ चीनको राजनीतिक प्रभाव जम्न सकेको छैन । अफ्रिकी नागरिक बरु गरिबी झेल्न तयार छन् तर कम्युनिस्ट शासन स्वीकार्न राजी छैनन् । चीनको सहयोग लिन पनि ती देशहरू निकै सचेत हुने गरेका छन् । त्यसैले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले आजको युगमा इतिहास र यथार्थलाई आँखा चिम्लेर आफूलाई चीनको पोल्टामा हाल्नु र चिनियाँ मोडलको अनुसरण गर्न खोज्नु भविष्यको लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुन सक्छ ।

नेकपाको आयोजनामा भएको उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमभन्दा पहिले उक्त पार्टीले आफ्नो दलबाट निर्वाचित स्थानीय सरकारका प्रमुख र उपप्रमुखहरूलाई प्रशिक्षणका लागि चीन पठाएको थियो । ठूलो संख्यामा पठाइएका ती सरकार प्रमुखहरूमध्ये कतिपय अझै त्यहीं तालिमरत रहेको बताइन्छ । उनीहरूलाई मूलतः चीनको वर्तमान सरकारका कार्यप्रणाली र विकासको मोडलबारे प्रशिक्षण दिने व्यवस्था गरिएको छ । खासगरी चीनले हाल अपनाइ आएको ‘समाजवाद’ र वर्तमान राष्ट्रपति सी जिन पिङको विचारधाराबारे ज्ञान दिने व्यवस्था चीन सरकारले गरेको छ । भविष्यमा थप गाउँ र नगरपालिकाका प्रमुख तथा अन्य जनप्रतिनिधि र पार्टी कार्यकर्तालाई पनि तालिमका लागि चीन पठाउने र चीनले आफ्नो नीतिबारे प्रशिक्षण दिने दुई देशका पार्टीबीच सहमति भएको छ ।

नेकपाको यस्तो हर्कतले उक्त पार्टी र सरकारको नेपालको संविधानप्रतिको आस्था र निष्ठामाथि शंका उत्पन्न गर्नु स्वाभाविक छ । निरन्तरको संघर्ष र जनआन्दोलनपछि जनताद्वारा निर्मित नेपालको संविधान र चीनको संविधानमा व्यापक अन्तर छ । नेपालको संविधान जननिर्वाचित संविधानसभाले बनाएको हो भने चीनको संविधान त्यहाँको कम्युनिस्ट पार्टीले बन्दुकको बलले थोपरेको हो । नेपालले बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणाली अपनाएको छ भने चीनमा एकदलीय अधिनायकवादी शासन चलिरहेको छ । नेपालको संविधानले सरकारको विरोध गर्ने स्वतन्त्रता सबैलाई प्रदान गरेको छ भने चीनमा सामान्य मानवअधिकारको माग गर्दै सत्याग्रह गर्नेहरूलाई ट्यांक लगाएर नरसंहार गरिएको घटना धेरै पुरानो भएको छैन । त्यहाँ कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक र नागरिक स्वतन्त्रता छैन । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पूर्ण रूपमा निषेधित छ । देशलाई राजनीतिक दृष्टिले जेलमा रूपान्तरण गरिएको छ । जनतालाई अधिकार दिने हो भने विकास हुन सक्दैन भन्ने चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको मान्यता छ ।

लोकतन्त्रमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त तथा बालिग मताधिकारको आधारमा व्यवस्थापिकाको निर्वाचन र व्यवस्थापिकाद्वारा सरकार गठन गर्ने प्रणाली हुन्छ भने चीनमा राज्यको सम्पूर्ण अंग कम्युनिस्ट पार्टीको मातहत र निर्देशनमा चल्ने व्यवस्था छ । त्यसैले त्यहाँ सरकार मात्र होइन प्रहरी, सेना, व्यवस्थापिका र न्यायालयसमेत कम्युनिस्ट पार्टीको इसारामा चल्नुपर्दछ । यस्तो पद्धतिलाई उनीहरू ‘जनवादी गणतन्त्र’ भन्ने गर्दछन् । जनवादी गणतन्त्रका संस्थापक माओत्सेतुङबाट प्रभावित भएर नै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको जन्म र विस्तार भएको हो ।
नेकपाका नेताहरू आफूलाई माओवादी विचारधाराका समर्थक मात्र भन्दैनन् आफ्नो नामको पछाडि माओवाद शब्द झुन्ड्याउँदा गौरव अनुभव गर्दछन् । प्रचण्डहरूले आफ्नो पार्टीको नाम नै माओवादी राखेर माओको सिद्धान्त लागू गर्ने नाममा हिंसात्मक युद्ध चलाउँदा १७ हजारभन्दा बढीको व्यक्तिको हत्या भएको तथा राष्ट्रले ठूलो धनजनको क्षति व्यहोर्नु परेको उदाहरण ताजै छ । तर नेपाली जनताले माओवादलाई नस्वीकार्ने महसुस गरेपछि प्रचण्डले पार्टीको नामबाट माओवादीको पुच्छर काटे । एमालेमा पनि मदन भण्डारीले नेपाली जनमत बुझेपछि पार्टीलाई माओको विचारधाराबाट अलिक टाढा राख्ने प्रयास गरेका थिए । माओको नेतृत्वमा चीनमा पहिले सीमित लोकतान्त्रिक अधिकार मात्र समाप्त गरेर सर्वसत्तावादी शासन स्थापना मात्र गरिएन, उनको आर्थिक नीतिले देशमा उत्पादन घटेर जनताको बेहाल भयो । सरकारले ‘दाल, भात, तरकारी–ज्यूधन सरकारी’ भन्ने नारा दिँदै नागरिकका सम्पूर्ण निजी सम्पत्तिहरूको राष्ट्रियकरण गरेपछि मुलुक नै गम्भीर संकटमा पर्यो । लाखौ नागरिक खान र लगाउन नपाएर भोकभोकै मरे । देशले लामो समयसम्म आर्थिक संकट व्यहोर्नु पर्यो ।

तर माओले सामान्य सुधारको माग गर्ने देङ सिआओ पिङलगायत आफ्नै सहयोगीहरूलाई पनि दण्डित र गुमनाम गराए । अन्ततः माओको निधनपछि देङको नेतृत्व अपनाउन चीन बाध्य भयो । हालको चीनको प्रगतिको श्रेय देङले अपनाएको आर्थिक उदारीकरणको नीतिलाई दिइन्छ । उदारीकरणको नीतिले नै चीन आज अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा ठूलो आर्थिक शक्तिको रूपमा उदाएको छ र आर्थिक वृद्धिको दर उच्चतम् स्थितिमा राख्दै अगाडि बढिरहेको छ । नेपालका कैयौं कम्युनिस्ट नेताहरू केही समयअघिसम्म देङको नीतिलाई पुँजीवादी भन्दै त्यसले माओवाद र जनवादलाई विकृत गराएको ठान्दथे । स्वयम् प्रचण्ड पनि केही समयअगाडि यस्तै विचार राख्दथे । सत्तास्वार्थले गर्दा मात्र उनी चीनको वर्तमान नीतिको समर्थक बनेको स्पष्ट छ । एमालेका अधिकांश नेताहरू माओका रेडबुक पढेर नै कम्युनिस्ट भएका हुन् । रेडबुकलाई केही समय अगाडिसम्म उनीहरू गीता सरह मान्दथे । त्यतिमात्र होइन केही समयअगाडिसम्म प्रायः हरेक कम्युनिस्ट पार्टीहरूले माओलाई नै आफ्नो अध्यक्ष मान्दै आफ्नो पार्टी प्रमुखलाई महासचिव बनाउँथे । तर चीनमा आएको परिवर्तनको विरोध गर्दा सत्तामा जान नसकिने भएकाले उनीहरू विवश भएर चीनका हरेक कुरा स्वीकार्न तयार भएका हुन् । त्यसैले चीनले नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीलाई ऊर्जा प्रदान गर्न विभिन्न प्रकारका नीति र कार्यक्रम अपनाइआएको छ ।

हालै सम्पन्न चर्चित प्रशिक्षण कार्यक्रममा नेपाली नेताहरूले औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा माओत्सेतुङ र देङलाई गौण बनाएर सीको मात्र स्तुति गान गरे । यद्यपि चीनको नीतिगत परिवर्तनमा सीको कुनै विशेष योगदान छैन । अति महत्वकांक्षी हुने माओ र देङभन्दा शक्तिशाली बनाउने अभियानमा लागेका छन् । उनले देशको संविधानमा नै मुलुक सीको मार्गदर्शनमा हिँड्ने उल्लेख गराएका छन् । यो चरम अधिनायकवादी सोचको उदाहरण हो ।

नेकपाका अध्यक्ष द्वयसहितका नेताहरूले सीका नीतिहरूको भजनकीर्तनको शैलीमा गरेको प्रशंसा सुन्दा चिनियाँहरूलाई नेकपाले भोलिदेखि नै नेपालमा चीनको नीति अनुसरण गर्ने भ्रम परेको हुन सक्दछ । तर नेकपाका नेताहरूले भित्रभित्र जे आश्वासन दिए पनि औपचारिक रूपमा चीनको नीति अनुसरण गर्न भन्ने सम्भव छैन । दुई तिहाइ मतको आडमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई परिवर्तन गरी जनवादी गणतन्त्र स्थापना गर्ने तागत सरकारसँग छैन । चिनियाँ मोडलको कथित समाजवादको महत्वबारे जति प्रचार गरेर प्रशिक्षण दिए पनि संविधानमा उल्लेखित लोकतान्त्रिक मूल्य—मान्यतामा आधारित समाजवाद विपरीत जनवादी नीति अख्तियार गर्न नेपाल सरकारले सक्दैन ।

यद्यपि एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भई नेकपा गठन हुँदा आफ्नो पार्टीले ‘जनवादमा आधारित समाजवाद’लाई मार्गदर्शन बनाउने उनीहरूले उल्लेख गरेका छन् । तर यो आफ्ना कट्टर कार्यकर्ता तथा चीन, उत्तर कोरियाजस्ता ‘जनवादी’ देशको सन्तुष्टिका लागि मात्र गरेको हुन सक्दछ । लोकतान्त्रिक समाजवादको मान्यता र आदर्शलाई समेत अनुसरण गर्न नसक्ने र पुँजीवादका सम्पूर्ण विकृतिहरूलाई आफ्नो जीवनमा उतार्दै नयाँ सामन्त बनेका कम्युनिस्ट नेता र सरकारको वरिपरि बसेर लुट मच्चाइआएकाहरूको पार्टी जनवादतिर लाग्ने कल्पना गर्न सकिन्न । लोकतान्त्रिक अधिकारहरू कटौती गर्दै जानु जनवाद स्थापना गर्ने वा समाजवाद लागू गर्नेभन्दा आफ्नो सिद्धान्तहीन अधिनायकत्व कायम गर्ने मनसाय मात्र हुन सक्छ ।

अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहित नेकपाका नेताहरू सामूहिक र औपचारिक रूपमै चीनको पाउमा लम्पसार परेका छन् । यसको उसको राष्ट्रवादिताको नक्कली जामा उतारिदिएको छ । चीनप्रति दशकौंदेखि मनमस्तिष्कमा रहेको आस्था र भक्ति प्रदर्शनका लागि गरिएको यो अपरिपक्व कामका निम्ति उसले भविष्यमा प्रायश्चित वा आत्मालोचना गर्नै पर्दछ ।