काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले साथरनाथ वन परियोजनालाई टिम्बर कर्पोरेसनमा गाभेर वन नियमन कम्पनीमा गाभ्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

प्रदेश २ सरकारले संघीय सरकारको निर्णयविरुद्ध हालेको रीटमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

संघीय सरकारले २३ जेठमा सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई दी टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपालमा बिलय गरेर छुट्टै वन निगम कम्पनी दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर संविधानको अनुसूची ६ को बुँदा नम्बर १९ अनुसार राष्ट्रिय वन प्रदेशअन्तर्गत रहने भन्दै प्रदेश सरकार सर्वोच्चमा गयो ।

२०३५ सालमा स्थापना भएको परियोजनाको वल महोत्तरी, सर्लाही र रौतहट गरी १३ हजार १ सय ३२ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । सुरुदेखि नै यो परियोजना वन पैदावार विकास समिति मातहत व्यवस्थापन हुँदै आएको थियो ।