काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको अस्ति बिहीबार अवरुद्ध भएको आइतबार अपरान्ह सुरु भएको छ । तर संस्थापन इतर पक्षले पुनः बैठक बहिष्कार गरेको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको विधान र राजनीतिक नैतिकता विपरीतका प्रस्तावहरू पारित गर्न खोजेपछि संस्थापन इतर पक्षले बैठक बहिष्कार गरेकाले त्यसदिनको बैठक एजेन्डामा प्रवेश नै नगरी स्थगित भएको थियो । पेलेरै आफ्नो प्रस्ताव पास गराउने योजना असफल भएपछि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई फकाउन उपसभापति विमलेन्द्र निधिलाई साथमा लिएर हिजो बिहान पौडेल निवास बोहोराटार, बालाजु गएका देउवा निराश भएर फर्किए । पौडेलले बैठकको पहिलो एजेन्डा नै आगामी महाधिवेशनको कार्यतालिका हुनुपर्ने पूर्वअडान दोहोर्‍याउँदै त्यसो नगरिएसम्म आफू बैठकमा नजाने चेतावनी दिएका छन् । पौडेल हिजै तीन दिनका लागि काठमाडौं बाहिर गए । अब देउवाले पार्टीको भविष्य र एकतामाथि गम्भीर नकारात्मक प्रभाव पार्ने प्रकारका केही अडान नछोड्ने हो भने कांग्रेसभित्रको तिक्तता र गुटबन्दी झन् चर्किने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।

दुवै पक्षका प्रभावशाली नेताहरू सहमति खोज्न प्रयासरत छन् । संस्थापन पक्षका नेताहरू प्रायः देउवा निवासमा भेला भएर रणनीति बनाइरहेका छन् भने संस्थापन इतर पक्षका नेताहरू कहिले महामन्त्री शशांक कोइरालाकहाँ र कहिले पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहको निवासस्थान चाक्सीबारी ठमेलमा भेला हुने गरेका छन् । संस्थापन पक्ष आफूहरूसँग पूर्ण बहुमत भएको र कृष्ण सिटौला पक्षलाई विभाजित गरेर साथ लिन सकिने भएकाले बलपूर्वक भए पनि प्रस्ताव पास गर्नुपर्ने पक्षमा छन् भने सिंहकहाँ भएको पछिल्लो बैठकले सभापतिले धेरै जिद्दी गरेमा केही एजेन्डामा सहमत हुन सकिने आन्तरिक सहमति गरेको छ । तर उनीहरूले आगामी महाधिवेशनका लागि कार्यतालिका बेगर नै एक वर्ष म्याद थप्ने हो भने देउवाले त्यो समयभित्र पनि महाधिवेशन नगर्ने सम्भावना रहेकाले कार्यतालिकालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने निर्णय गरेका छन् ।

कमजोर हुँदै गएको कांग्रेस नेतृत्वबीच सहमति हुन नसकी गतिरोध यथावत् रहेमा पार्टीको संगठन झन् लथालिंग हुने अवस्था छ । हालै सम्पन्न उपनिर्वाचनमा नेताहरू एकमत भएर मैदानमा उत्रिँदा पनि प्राप्त भएको परिणाम लुकेको छैन । यसले कांग्रेसको अवस्थामा खासै सुधार नभएको तथ्य उजागर गरेको छ । सरकारप्रति जनतामा व्यापक असन्तोष बढेको बेलासमेत कांग्रेसले जनताबाट अपेक्षित मत नपाउनु कांग्रेसजनका लागि चिन्ताको विषय हुनु स्वाभाविक छ । त्यसैले नेताहरूले आफ्नो स्वभाव र शैलीलाई व्यापक रूपमा परिवर्तन गरी कार्यकर्ता र जनतामा आफूप्रति आकर्षण उत्पन्न गर्ने कार्यलाई अघि बढाउनुपर्नेमा आआफ्नो गुट बलियो पार्ने काममा नै केन्द्रित भएकाले कांग्रेसका शुभचिन्तक र बुद्धिजीवीहरूसमेत चिन्तित देखिन्छन् । कांग्रेसमा नयाँ उत्साह सिर्जना गर्ने, एकताको वातावरण बनाउने र गुटबन्दीको अन्त्य गर्ने मुख्य अग्रसरता सभापतिले लिनुपर्नेमा सभापति नै आफ्नो गुटको घेरामा मात्र सीमित भएर हरेक काम आफ्नो गुटलाई बलियो पार्ने उद्देश्यले मात्रै गर्न खोज्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो । तर जति आलोचना भए पनि सभापति देउवा त्यो घेराबाट अलिकति पनि बाहिर निस्कन र अर्को पक्षका वा तटस्थ व्यक्तिहरूलाई समेट्न तयार छैनन् । देउवाको संकीर्ण मानसिकता, गुटलाई गिरोहको रूपमा परिणत गर्ने शैली तथा पार्टीलाई भन्दा आफ्नो स्वार्थ र महत्वाकांक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर निर्णय गर्ने हठ नै अहिलेको संकटको मुख्य कारक तत्व हो । यही कारणले देउवाप्रति आक्रोश झन् चुलिँदै गएको छ ।

विधान नमान्ने

संविधानको पालना गर्नु सबै नागरिकको कर्तव्य भएझै पार्टीको विधान अनुरूप काम गर्नु सम्बन्धित सबै कार्यकर्ता र नेताहरूको जिम्मेदारी हो । कसैले विधानविपरीत काम गरेमा त्यस्तालाई सम्बन्धित निकाय र नेतृत्वले गल्ती सच्याउन र अब उप्रान्त त्यस्तो नगर्न बाध्य पार्दछ । तर नेपाली कांग्रेसमा प्रायः नेतृत्वले नै बारम्बार विधान मिचेर आफ्नो लहडमा काम गर्ने गरेका छन् । वर्तमान सभापति देउवा अघिल्ला सभापतिहरूले गरेका त्यस्ता केही कामको नजिर देखाउँदै विधान मिचेर काम गरिरहेका छन् । एकातिर विधानले दिएको जिम्मेदारी पालना गर्न सकेका छैनन् । भ्रातृ संस्थाहरूलाई आफ्नो स्वार्थको कारणले लथालिंग पारेका छन् भने दुई महिनामा बनाउनुपर्ने विभागहरू आफ्नो कार्यकाल समाप्त हुन लाग्दासम्म बनाउन सकेनन् । संस्थापन इतर पक्षले सहमति नदिएकाले ती कामहरू नगरिएको हो भने आफूसँग बहुमत रहेको सम्झना अहिलेसम्म उनलाई किन भएन ? महाधिवेशनको मुखमा आएर विधानले तोकेको संख्याभन्दा तीन दोब्बर संख्या थप्दै विभागहरू गठन गर्न जोड गर्नुको कारण आगामी महाधिवेशनलाई प्रभावित गर्ने बाहेक के हुन सक्छ ? यसरी विभाग गठन गरेर आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई पुरस्कृत गर्ने र हाल ढुलमुल अवस्थामा रहेका कार्यकर्ताहरूलाई पुरस्कृत गरी आफ्नो पक्षमा ल्याउने नियत बाहेक अरू कुनै ध्येय होइन भन्ने प्रष्टै छ । त्यसैले अर्को पक्षले यसमा विरोध जनाउनुलाई कसैले पनि अन्यथा भनेको छैन । बरु देउवाले आगामी चुनाव जित्नका लागि विधानलाई मिच्दै यस प्रकारको रणनीति बनाएकोले संस्थापन इतर पक्षप्रति सहानुभूति बढेको पाइन्छ ।

समयमा महाधिवेशन गर्न नसक्नु मात्र पनि नेतृत्वको असफलताको प्रमाण हो । तर नयाँ संविधान निर्माण तथा पार्टीको विधान परिमार्जनपश्चात् नयाँ संरचना बनाउनुपर्ने कारण देखाई यो असफलतालाई उनी ढाकछोप गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् । तर उनले प्रयत्न गरेको भए नयाँ संरचना र समायोजनका लागि यति समय पर्याप्त थियो । महाधिवेशनको कार्य प्रारम्भ गर्नुअघि निर्माण गर्नुपर्ने संरचनागत कामहरूका लागि ६ महिना पर्याप्त हुने जानकारहरू बताउँछन् । तर देउवाले यसबीच त्यस दिशामा चाल्नुपर्ने कुनै कदम नचाली आलटाल गरेर समय बिताए । देउवाको चाहना बुझेर पार्टीभित्रको निर्वाचन समितिसमेत सुतेर बस्यो । निर्वाचन समितिको अध्यक्ष सांसद राधेश्याम अधिकारी छन् । यसअघि गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाले पटकपटक सांसदलगायत विभिन्न पदमा नियुक्ति दिएर पुलपुल्याइएका सांसद अधिकारी कोइराला पक्ष कमजोर भएको देख्नासाथ देउवाका हरेक स्वार्थलाई तामेली गर्ने काममा लागेको आशंका गरिन्छ । यही कारणले निर्वाचन समितिले धेरै अगाडि नै गर्नुपर्ने काम अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । समयमा महाधिवेशन गर्न नचाहनेहरूले निर्वाचन समितिले पार्टी संगठनहरूलाई संघीय संरचना अनुकूल समायोजन गर्ने काम सम्पन्न गरी नसक्नुलाई पनि म्याद थप्नुपर्ने एउटा आधार बनाइरहेका छन् । देउवा पक्षको वर्चस्व रहेका स्थानीय निकायहरूले केन्द्रलाई पठाउनुपर्ने रिपोर्ट पठाउन जानीजानी ढिलो गरेका छन् ।

पार्टीको विधानमा समायोजन पछि महाधिवेशनको कार्यतालिका तोकिने भनी उल्लेख गरिएको वाक्यांशलाई समातेर संस्थापन पक्ष वैतरणी पार गर्ने कोसिस गरिरहेको छ । पार्टीको हितका लागि बनाइएको विधानको दफादफाको उल्लंघन गर्ने पक्षले आफ्नो स्वार्थको लागि विधानको एउटा वाक्यांशका आड लिएर अनन्तकालसम्म महाधिवेशन लम्ब्याउन खोज्ने चलाखी नबुझ्ने कोही कार्यकर्ता छैन ।

म्याद थप्ने

कार्यतालिका बेगर म्याद थप्ने हो भने देउवाले त्यस अवधिमा पनि महाधिवेशन नगराउने आशंका गहिरो भएकाले नै संस्थापन इतर पक्षले कार्यतालिकामाथि बढी जोड दिएको देखिन्छ । देउवा तत्काल एक वर्ष म्याद थप्ने पक्षमा छन् । यद्यपि महाधिवेशन ६ देखि ८ महिनाको बीचमा गराउन सकिन्छ । संस्थापन इतर पक्ष सभापतिको वचनमाथि विश्वास गरेर एक वर्ष नै थप्नका लागि तयार देखिन्छन् । त्यस्तै, आफ्नो गुट र स्वार्थ मात्र नहेरी संगठनलाई सुदृढ पार्ने, पार्टीलाई गतिशील बनाउने, योग्य, सक्षम र पार्टीलाई योगदान पुर्‍याइरहेका इमानदार व्यक्तिहरूलाई समेट्ने ध्येयले सहमतिका साथ विभाग गठन गर्ने हो भने त्यसको लागि पनि उनीहरू अन्ततः राजी हुने संकेत पाइन्छ । तर सभापति देउवाले त्यस्तो वचन दिँदै सहमतिपूर्वक काम गर्ने विश्वास नदिलाएकाले हिजो बेलुकासम्म सहमति हुन सकेको छैन ।

यसबीच महामन्त्री शशांक कोइराला आफ्नो भूमिकाका कारण आफ्नो समूहभित्र आलोचनाको पात्र बनेका छन् । स्वर्गीय बीपी कोइरालाको छोरा भएको कारणले कार्यकर्ताहरूले पार्टीमा उनको योगदान नभए पनि महामन्त्री अत्यधिक मतले विजयी गराएका हुन् । तर निर्वाचित हुनासाथ उनले कार्यकर्ताहरूको भावना अनुरूप काम गर्ने सट्टा देउवाका हरेक सही/गलत कामलाई ल्याप्चे लगाउने गरिआएका छन् । अस्ति बिहीबारको बैठकमा प्रस्तुत एजेन्डा सबै पदाधिकारीको सहमतिबाट तयार पारिएको दाबी संस्थापन पक्षले गरेको छ, जुन एजेन्डालाई रामचन्द्र पौडेल, शेखर कोइराला, प्रकाशमान सिंह, मीनेन्द्र रिजाल, महेश आचार्य, रामशरण महतलगायत नेताहरूले बहिष्कार गरेका थिए । उनी सो बैठकमा उपस्थित पनि भए र दाजु प्रकाश कोइरालाको ५०औं वैवाहिक वार्षिकोत्सवमा समावेश हुनुपर्ने कारणले चाँडै निस्किए । उनलाई संस्थापन इतर पक्षले विश्वास गर्न छाडेका छन् । उनी देउवाको सहयोगीको भूमिका निर्वाह गरिरहेको जस्तो देखिन्छ ।

त्यस्तै, संस्थापन इतर पक्षले सम्मान गरिआएका अर्का नेता पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला देउवाको काम र शैलीविरुद्ध रहे पनि भविष्यको नीतिबारे स्पष्ट देखिँदैनन् । उनले आफ्नो प्रभाव प्रयोग गरेर केन्द्रीय सदस्य बनाएका उमाकान्त चौधरी र शिव हुमागाईं २६ गतेको विवादास्पद बैठकमा संस्थापन पक्षका सदस्यहरू झै सहभागी भएका थिए । उनीहरूको भूमिकाले सिटौला पक्षका केही मानिसलाई फकाउन सकिन्छ भन्ने संस्थापन पक्षको दाबीलाई बल पुर्‍याएको छ । कसैकसैले कुनै विभागको संयोजक बन्न पाउने प्रलोभन वा आशामा उनीहरू सहभागी भएको हुन सक्ने पनि अनुमान गरेका छन् । सहमति खोज्ने क्रममा सभापति देउवाले उपसभापति विमलेन्द्र निधिलाई जिम्मा दिएका थिए भने पौडेल पक्षले प्रकाशमान सिंह, दिलेन्द्रप्रसाद बडू र हृदयराम थानीको समिति बनाएका थिए । हिजो विहान देउवा र पौडेल बीचको कुराकानी पछि सहमतिको प्रयत्न अगाडि बढाउन निधि र सिंहलाई जिम्मा दिइएको छ ।