काठमाडौँ । राष्ट्रिय शैक्षिक प्रामर्श संघ (नेका)ले भर्खरै जारी भएको ‘राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६’ मा भएका केहि प्राबधान सच्याउनु पर्ने माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । सोमबार शिक्ष विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा सचिव महेश प्रसाद दाहाललाई भेटी नीतिमा समावेश भएका केही प्राबधानहरुलाई सच्याउन माग गर्दै नकाले ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

नेकाले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा नीतिको दफा १० को उपदफा ३८ र ४१ मा भएको प्राबधानहरुलाई सच्याउनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ । १०.३८.१, १०.३८.२, १०.३८.३ तथा १०. ४१.१ र १०.३१.२ नम्बरका बुदाहरु सच्याउन माग गरेको छ । नीतिले शैक्षिक परामर्श व्यवसाय गर्नेले संघिय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानिय सरकारबाट स्वीकृति लिन बाध्य पारेकाले यी बुदाहरुलाई हटाउनु पर्ने नेपाले माग गरेको छ । नीतिको १०।३८ अन्तर्गतका बुदाहरुको शैक्षिक परामर्श व्यावसायलाई मात्र परिभाषित गरेको छ भने नीतिको १०.४१ अन्तर्गतका बुदाहरुले भाषा शिक्षा तथा ट्युसनका कक्षाहरु संचालन व्यावस्था गरेको छ ।
नेकाले शैक्षिक परामर्श सेवा र भाषा शिक्षण सेवा एक अर्काका परिपुरक भएको भन्दै यी बुदाहरुका कारण व्यावसाय नै धरापमा पर्ने अवस्था आएको जनाएको छ । नीतिको १०.३८.१ शैक्षक परामर्श सेवा संचालन गर्ने स्थाहरुको नियमन संघीय सरकारको शिक्षा सम्बधी बिषय हेर्ने मन्त्रालयबाट व्यवस्था गर्नुका साथै त्यस्था संस्थामार्फत विदेश अध्ययन गर्न गएका विद्यार्थीहरुको विवरण अध्यावधिक गर्न लगाइने उल्लेख छ भने नीतिको १०।४१।१ ब्रिज कोर्श, भाषा शिक्षण लगायतका कार्यहरु स्थानीय तहबाट हुने व्यवस्था गरिने छ भनी उल्लेख गरिएको छ ।

ज्ञापन पत्र बुझाउन नेकाका अध्यक्ष सन्तोष प्याकुरेल, महासचिव राकेश श्रेष्ठ, कोषाध्यक्ष रमन कोइराला, नेकाका सल्लाहकार तथा अल्फा विटाका संचालन द्धिराज शर्मा गएको शैक्षिक परामर्श संघका सञ्चार विभाग प्रमुख विशाल थपलियाले देशान्तर अनलाईन लाई जानकारी दिए ।