प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा ललिता निवासको सरकारी जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखलाई नै महाअभियोग लगाउनु पर्ने माग उठेको छ ।

पूर्वमन्त्री एवम् समाजवादी पार्टी नेपालकी सांसद सरिता गिरीले संविधानको प्रावधानअनुसार अख्तियार प्रमुखमाथि छानबिन गर्न माग गरेकी हुन् ।

उनले संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ मा रहेको प्रावधानअनुसार संवैधानिक अंगका प्रमुखहरुविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एकचौथाइ सदस्यले हस्ताक्षर गरेपछि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न सकिने सांसद गिरीको तर्क छ ।

‘तत्कालीन सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध यही संसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो, अहिले अख्तियार प्रमुखलाई किन गर्न नहुने ? उनले प्रश्न गरिन् ।

ललिता निवासको सरकारी जग्गा प्रकरणमा भएको अख्तियारद्वारा छानबिन र विशेष अदालतमा दर्ता मुद्दाको निष्पक्षतालाई लिएर आलोचना भइरहेको छ ।