काठमाडौं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कोभिड– १९ को प्रकोपको अहिलेको अवस्थामा संसद्लाई जनताप्रति कसरी उत्तरदायी बनाउने र सांसदलाई कोभिड नियन्त्रण गर्ने राज्यको प्रक्रियामा कसरी समायोजन गर्ने भन्ने विषयमा सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुसँग छलफल गरेका छन् । कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बोलाएर सभामुख सापकोटाले कोभिड १९ बाट नेपाल पनि प्रभावित भइरहेको अवस्थामा कसरी सुरक्षित र सर्तक रहन सकिन्छ, संसद्, संसदीय समिति र सांसदलाई यो अभियानमा संलग्न गराएर भूमिका र जवाफदेही कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गरेको नेकपाका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले जानकारी दिए ।

सभामुखले आवश्यक ठानेका महत्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्ने संयन्त्रका रुपमा कार्यव्यवस्था परामर्श समिति रहिआएको छ । हालको विषम परिस्थितिमा संसद् र सांसदको भूमिका, विषयगत समितिका बैठक सञ्चालनका वैकल्पिक उपाय र सूचना प्रविधिको उपयोगलगायतका विषयमा विभिन्न कोणबाट बैठकमा छलफल भएको थियो । प्रमुख सचेतक गुरुङले भने, “महामारीविरुद्धको अभियानलाई सफल तुल्याउनुपर्छ, सरकारको नेतृत्वमा चालिएको अभियान मूलभूतरुपमा ठीक र सतर्कताका साथ अघि बढेकाले त्यसमा सहयोग पुर्‍याउनुपर्छ, कमी कमजोरी सच्याउन र सुधारका लागि सुझाव दिने र सजग गराउने काममा संसद् र सासदले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।”

बैठकले विपद् व्यवस्थापन र महामागरी सम्वन्धी मुलुकमा बनेका कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने र प्राप्त सुझाव कार्यान्वयन गर्न उच्चस्तरीय समितिमार्फत सरकारलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले सङ्घीय संसद्, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कोभिड १९ को जोखिम नियन्त्रणका लागि जनचेतना जगाउने, सरकारको भूमिकाको अवलोकन र समन्वय गरी जनतालाई आश्वस्त तुल्याउने सन्दर्भमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने निर्णय भएको बताए । उनले भने, “अहिले कोभिड १९ को महामारी छ, नेपालमा यसको प्रकोप बढेर नजाओस्, सरकारले गर्नपर्ने काम तदारुकताका साथ गरोस् ।” उनले पहिलो पङ्क्तिमा रहने चिकित्सक र सुरक्षाकर्मीको आत्मबल बढाउने, स्वास्थ्य सामग्री र औषधि आवश्यक मात्रामा व्यवस्था गर्नेतर्फ सरकारलाई घचघच्याउने काममा संसद् र सरकारले भूमिका खेल्नुपर्छ भनेर सुझाव दिएको बताए। कोभिड बाहेकका अरु रोगीको उपचारमा राज्य गम्भीर बन्नुपर्ने सुझाव दिँदै उनले लकडाउनले धेरै श्रमजीवी बेरोजगार भएका, रोजीरोटीको समस्या भएको हुँदा उनीहरुको व्यवस्थापन गर्नेतर्फ जनप्रतिनिधि र सरकारले काम गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव आएको बताए ।

कोभिड १९ का कारण अप्ठेरोमा परेका श्रमिक र न्यून आएभएका व्यक्तिलाई आवश्यक राहत र व्यवस्थान उच्चस्तरीय समिति र सरकारलाई संसद र सांसदले निरन्तर घचघच्याउने छन् । बैठकमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने संयन्त्र तय गर्नुपर्ने, न्यून आय भएका दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदूरको समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने, सरकारले विगतमा गरिएका भिडियो कन्फरेन्स सफल अभ्यासजस्ता भर्चुअल माध्यमबाट संसदका गतिविधि सञ्चालन गर्न इ–पार्लियामेण्टको अभ्यासलाई अघि बढाउनुपर्ने विषयमा गहन छलफल भएको सघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए ।

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा खर्च नभएको रकम कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा उपलब्ध गराउन उपयुक्त हुने, निजी, सहकारी र सरकारी अस्पताललाई कोरोना उपचार र अन्य रोगको उपचारमा पनि सक्रिय सहभागी गराउनुपर्ने सुझाव बैठकमा प्राप्त भएको थियो । राहत वितरणलाई एकद्वार प्रणालीबाट लक्षित समूहसम्म पु¥याउनुपर्ने, लकडाउनको समयावधि बढाउँदा अवधि तोकेर के–कस्ता रणनीतिक कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने हो सरकारलाई घोषणा गर्न अनुरोध गर्नुपर्ने, हरेक परिवारबाट नमूना छनोट गरी कोरोनाको परीक्षण गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य सामग्रीको भण्डारणलाई तत्काल प्राथमिकतामा राखी व्यवस्थापन गर्नुपर्नेजस्ता महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त भएको उनले जानकारी दिए । आगामी दिनमा प्रतिनिधिसभा र मातहतका निकायलाई प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्न विषयगत समितिका माननीय सभापतिहरुको बैठक सञ्चालन गर्ने, प्रकोपसँग सम्बन्धित समितिहरुको बैठक उपयुक्त माध्यम अपनाई गर्न प्रेरित गर्ने, इ–पार्लियामेण्टको अभ्यास गर्न आवश्यक व्यवस्था यथाशीघ्र मिलाउने निर्णय भएको छ । बैठकले कोभिड १९ बारे भएको छलफल र निर्णयबारे प्रधानमन्त्रीलाई सभामुखले जानकारी गराउने र उच्चस्तरीय समितिसँग सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने निर्णय गरेको छ ।