०४७ सालको संविधानको मस्यौदा बनाउने क्रममा सुझाब आयोगका अध्यक्ष विश्वनाथ उपाध्यायले संवैधानिक निकायमा उच्च चरित्रवान व्यक्ति हुनुपर्ने र यसको नियुक्तिमा राज्यका तीनै अंगको सहभागिता रहने संयन्त्रको अवधारणा अघि सारे । त्यही प्रस्तावअनुसार कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका मात्र होइन, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको सहभागितासमेत हुने संवैधानिक परिषद्मार्फत संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्ने प्रावधान संविधानमा राखियो । ०६३ को अन्तरिक संविधान तथा ०७२ को संविधानमा पनि यसले निरन्तरता पायो ।

संवैधानिक अंगहरू राज्यका स्वतन्त्र निकाय भएकाले यी निकायको नियुक्तिमा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक हुने मर्मअनुसार संविधानमा त्यस्तो व्यवस्था गरिएको थियो । तर, दलहरूले भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति गर्ने विकृत अभ्यास गर्दा संवैधानिक आयोगहरू भर्तीकेन्द्र मात्र बनेका छन् । सरकारले सोमबार ल्याएको संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधनको अध्यादेशले त परिषद् प्रधानमन्त्रीको कब्जामा पुगेको छ । नयाँ व्यवस्थाले सरकारलाई निर्देशन दिने आयोगहरू सरकारमातहतको निकायजस्तो बन्ने जोखिम बढेको छ । यसले दूरगामी असर पार्ने संविधानविद्हरूको चिन्ता छ ।

अध्यादेशले गरेको व्यवस्थाअनुसार अब प्रधानमन्त्री र अर्का एक सदस्यले मात्रै पनि संवैधानिक नियुक्तिको सिफारिस गर्न सक्छन् । विगतमा अध्यक्ष र चार सदस्य भएपछि मात्र गणपूरक संख्या पुग्ने व्यवस्था थियो । जसलाई संशोधन गरेर बहाल सदस्यको बहुमतलाई गणपूरक भनिएको छ । हाल उपसभामुख पद रिक्त रहेकाले अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री)सहित पाँच पद बहाल छन् । अब तीनजनाको पनि बैठक बस्न सक्नेछ । तीनजनाको बैठकको बहुमतले नियुक्तिको सिफारिस गर्नेछ । अर्थात् दुईजनाले नै संवैधानिक निकायजस्ता महत्वपूर्ण पदमा नियुक्ति गर्न सक्नेछ ।

अध्यादेशले संवैधानिक परिषद्बारे संविधानमा उल्लेख मर्म नै मारिएको अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले बताए । यसले प्रतिपक्षी दलको नेता मात्र होइन, परिषद्को सदस्य रहने राज्यका अन्य अंगहरू न्यायपालिका तथा व्यवस्थापिकाको भूमिकालाई समेत कमजोर बनाउने कानूनविद्हरूको भनाइ छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, प्रधानन्यायधीश र अर्का दुई सदस्यले असहमति जनाउँदा पनि निर्णय हुन सक्छ । उपसभामुख चयन भएपछि भने बहुमतका लागि तीनजनाको सहमति आवश्यक हुन्छ । पहिलोपटकको बैठकमा सहमति खोज्ने र सहमति हुन नसके २४ घन्टापछि अध्यक्षले अर्को बैठकले बोलाएर गणपूरक संख्याको बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ ।

संसद्को बैठक सुरु भएको ६० दिनभित्र अध्यादेश संसद्को बहुमतले पारित नगरेमा स्वतः खारेज हुने प्रावधान छ । तर, अध्यादेश खारेज गरे पनि त्यसअनुसार भएका निर्णयहरू भने खारेज हुँदैनन् । त्यसकारण अध्यादेश संशोधन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले अख्तियारलगायत विभिन्न आयोगमा नियुक्ति गर्न लागेका छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ।