काठमाडौं । प्रहरीले पूर्व आईजिपी सर्वेन्द्र खनाल तथा सांसदद्धय महेश बस्नेत र किसन श्रेष्ठविरुद्ध अपहरण तथा शरिर बन्धक कसुरमा प्रमाण नपुग्ने भन्दै मुद्धा नचलाउने रायसहित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको छ। आरोपितसँग वयान नै नलिई आरोपमा प्रमाण नपुग्ने प्रहरीले निष्कर्ष निकालेको हो ।

काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरले डां सुरेन्द्र यादबको किटानी जाहेरीपछि अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा पर्याप्त प्रमाण नभेटिएको भन्दै प्रहरीले आरोपितलाई उन्मुक्ति दिने आशयको राय प्रतिवेदन बुझाएको हो। किटानी जाहेरी भ्रामक र झुट्टा भएमा प्रहरीले प्रारम्भिक अनुसन्धानपछि सरकारी वकिललाई मुद्धा नचलाउन राय दिने कानुनी व्यवस्था छ।

अब सरकारी वकिल कार्यालयले अनुसन्धान प्रतिवेदन अध्ययन गरेर अनुसन्धान अपुर्ण भए पर्याप्त अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिन सक्ने छ भने प्रमाण उपलब्ध भएका बेला पुन अनुसन्धान हुन सक्ने भन्दै तामेलीमा राख्न सक्ने छ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधी संहिता २०७४ मा भ्रमपूर्ण, झुठ्ठा वा काल्पनिक सूचनालाई तामेलीमा राख्न सकिने व्यवस्था छ । आरोपितसँग कुनै बयान नै नलिई सरकारी वकिल कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाउनु भनेको मुद्धा चलाउनु नपर्ने राय प्रहरीले दिएको अर्थमा बुझ्नुपर्ने प्रहरीका एक अधिकृतले बताए ।

समाजवादी पार्टीलाई फुटाउन प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनमा पूर्व आईजिपी खनाल र सांसदद्धय बस्नेत र श्रेष्ठसहितको टोलीले लकडाउनकै बीचमा महोत्तरीबाट सांसद यादबलाई काठमाडौं ल्याएका थिए । यादबले काठमाडौं आईपुगेपछि खनालसहितले आफुलाई अपहरण शैलीमा ल्याएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । उनले काठमाडौं प्रहरी परिसरमा किटानी जाहेरी लिएपनि लिन नमानेपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत जाहेरी दर्ता गराएका थिए।