काठमाडौं । विगत ९ महिनादेखि उपकुलपति नियुक्त हुन नसक्दा पोखरा विश्वविद्यालय अस्तव्यस्त बनेको छ । कोरोना महामारीका कारण उत्पन्न विषम परिस्थितिका कारण शिक्षा क्षेत्रमा उत्पन्न समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न रणनैतिक योजनाहरू बनाउनुपर्ने बेलामा ४० हजारभन्दा बढी विद्यार्थीहरू आबद्ध पोखरा विश्वविद्यालयमा नेतृत्व रिक्त हुँदा चरम शैक्षिक संकट उत्पन्न भएको छ ।

पोखरा बिश्वविद्यालयलमा ६३ कलेज र ४० हजारभन्दा बढी विद्यार्थीहरू आबद्ध छन्, भने झन्डै १० हजार रोजगारी उपलब्ध भएको छ । पोखरा विश्वविद्यालयबाट सम्बधन प्राप्त निजी क्षेत्रका कलेजहरूमा अर्बाैं रुपैयाँ बराबरको पुँजी लगानी भएको छ । यस्तो संस्थालाई नेतृत्वविहीन बनाउनुको पछाडि सरकारको कुन नियतले काम गरेको छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय र अन्य विश्वविद्यालयहरूमा उपकुलपति नियुक्ति गरेको सरकारले पोखरा विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्त नगरेर अस्तव्स्त बनाउनुको पछाडि राजनीतिक भागबन्डाको जोड घटाउ कारण रहेको जानकारहरू बताउँछन् । विशेषगरी नेकपाभित्रै अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच भागबन्डा नमिल्दा विश्वविद्यालयजस्तो शैक्षिक तथा प्राज्ञिक थलोको कन्तबिजोग भएको शिक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले देशान्तरलाई बताए ।

पोखरा विश्वविद्यालयमा उपकुलपति पद रिक्त रहेको ९ महिना भयो । यसै बीचमा रजिस्ट्रार, डिन, परीक्षा नियन्त्रकलगायतका पदाधिकारीहरूको म्याद सकिएर पदहरू रिक्त भएका छन् । यसबीच दुई पटक काम चलाउ उपकुलपति नियुक्ति भए । तर उपकुलपति नियुक्तिको विषय सरकारको टुंग्याउन सकेको छैन ।

नेतृत्व नहुँदा विश्वविद्यालयमा आबद्ध विद्यार्थीहरूको रिजल्टदेखि दैनिक प्रशासनका कामकारबाहीहरू पनि ठप्प प्रायः छन् । कोरोना महामारीका कारण शैक्षिक क्षेत्र अस्तव्यस्त बनेको बेला विश्वविद्यालयले आफ्ना विद्यार्थीहरूको भविष्य बिग्रिन नदिनको लागि रणनैतिक योजनाहरू बनाउनुपर्ने कामहरू समेत हुन सकेको छैन । कोरोनाग्रस्त घडीमा कुनै निर्णय हुन नसक्दा विश्वविद्यालयमा चरम शैक्षिक संकट आएको पोखरा विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक डा. रवीन्द्र घिमिरे बताउँछन् ।

‘भीसी नहुँदा कार्यकारी परिषद् बैठक बस्न नसक्दा आर्थिक प्रशासनिक निर्णयहरू हुन सकेको छैन, काम कार्यवाहीहरू ठप्प छन् । प्राज्ञिक परिषद्को बैठक बस्न नसक्दा पाठ्यक्रमहरू स्वीकृत हुन सकेको छैन, भर्नासम्बन्धी अन्योल यथावत् छ, अनलाइन कक्षाको पेडागोजी के हो मूल्यांकन कसरी गर्ने हो भन्ने जस्ता अहम् विषयमा निर्णय हुन सकेको छैन, कार्यकारी प्रमुख नहुँदा धेरै कामहरू अलपत्र परेका छन्’, उनले भने, ‘कतिपय विद्यार्थीको परीक्षाफल प्रकाशन हुन सकेको छैन जसले गर्दा विगत ९ महिना देखि कुनै पनि महत्वपूर्ण निर्णयहरू हुन सकेका छैनन् । रिक्त पदाधिकारीको नियुक्ति उपकुलपति नभई हुँदैन जुन अवरुद्ध हुन पुगेको छ । अव विश्वविद्यालय कोमामा जाने अवस्था छ ।’

यसबारेमा उनले प्रधानमन्त्री तथा शिक्षा मन्त्रीलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत बिन्तीपत्रसमेत बुझाइसकेका छन् । ‘विश्वविद्यालयको यस्तो दुर्गति बारेमा शिक्षामन्त्रीज्यू र प्रधानमन्त्रीज्यूको ध्यानकर्षण होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो’, उनले भने ।

सरकारले पूर्णकालीन उपकुलपति नियुक्त नगरेर फेरि पनि पटके काम चलाउ उपकुलपति पठाए स्वीकार्य नहुने विश्वविद्यालय आबद्ध प्राध्यापकहरूले चेतावनी दिएका छन् ।