काठमाडौं । लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानीको भूभाग समेटेर जारी गरिएको नयाँं नक्साअनुसारको निसान छाप संशोधन गर्ने संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसद्का दुवै सदनबाट सर्वसम्मतिले पारित गर्ने ऐतिहासिक काम सम्पन्न भए पनि अन्यसहित अतिक्रमित भूभाग फिर्ता गर्न र सार्वभौमिकताको रक्षा गर्न संविधानको अर्को धारामा पनि संशोधन आवश्यक देखिएको छ । कैयौं ठाउँंमा नेपाल–भारत सीमा विवाद कायमै रहेको र हाम्रा कतिपय भूभाग भारतीय पक्षले मिचेको यथार्थ रहँंदारहँंदै पनि संविधानमा त्यो व्यवस्थालाई उल्लेख नगरी संविधान जारी हुँंदाका बखतको भूभागलाई नेपालको भूभाग उल्लेख गरेर भएको संविधानको गम्भीर त्रुटि अझै कायमै रहँंदा त्यसैलाई आधार बनाएर भारतले नेपाललाई वार्तामा कमजोर बनाउन सक्ने अवस्था देखिएको छ । कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सैनिक बसेको र त्यो भूमि नेपालको भएकाले सीमा वार्तामा दाबी गरिएको थाहा हुँंदाहुँंदै पनि कालापानी क्षेत्र नसमेटिएको निसान छाप संविधानको अनुसूचीमा समावेश गरेर भएको एउटा गल्ती सच्याइए पनि संविधान लागू हुँंदाका बखत अर्थात् २०७२ साल असोज २ गतेसम्म निर्विवाद कायम भूभागमात्र नेपाल राज्यको क्षेत्र भनेर गरिएको गल्ती सुधार गर्न अझै बाँंकी छ ।

जनताका प्रतिनिधिमार्फत २०७२ सालमा लेखिएको नेपालको संविधानको धारा ४ को नेपाल राज्यअन्र्तगत उपधारा २ को नेपालको क्षेत्र देहायबमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्थाको (क) मा यो संविधान प्रारम्भ हुँंदाका बखतको क्षेत्र, भन्ने उल्लेख छ । लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानीको भूभागलाई नसमेटिकन २०३२ सालपछि हालसम्म जारी नक्सालाई नै यो व्यवस्थाले नेपालको क्षेत्र भन्ने गलत अर्थ दिन सक्ने भएकाले यसको तत्काल संशोधन आवश्यक भएको विज्ञहरूले बताएका छन् । यो व्यवस्थामा संशोधन नहुँंदा हाल जारी नयाँं नक्साअनुसारको सीमामात्र होइन सुस्तालगायतका अन्य अतिक्रमित भूभाग फिर्ता गराउने सन्दर्भमा पनि नेपालको अवस्था कमजोर हुन सक्ने भएकाले तत्काल यो व्यवस्थामा संशोधन आवश्यक भएको उनीहरूको तर्क छ । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले पनि विभिन्न अनलाइनहरूलाई दिएको अन्तर्वार्तामा पनि यो धारा संशोधन आवश्यक भएको बताएका छन् । यो धारा संशोधन गर्दा त्यहाँं नेपाल–भारत वा चीन जोसुकैसँंग सीमाका विषयमा विवाद छ भने त्यो विषय त्यहीँं उल्लेख गर्न आवश्यक छ । ‘हाम्रो विपक्षीले तिम्रै संविधानमा संविधान जारी भएको बखतको क्षेत्रलाई मात्र आफ्नो भूभाग मानेको छ । तिमीले कालापानी क्षेत्रलाई त मुद्दा सुरु भएपछि हाल आएर नक्सामा थपेका हौं भन्यो भने के जवाफ दिने?’ पूर्वन्यायाधीश केसीले एक अनलाइनमा भने, ‘कालापानीलगायतका क्षेत्रमा भारतसँंग विवाद रहँंदारहँंदै पनि हामीले संविधानको धारा ४ को २ को (क) मा जुन व्यवस्था उल्लेख गर्‍यौं, त्यो त्रुटिपूर्ण छ । त्यसलाई संशोधन गरेर विवादित क्षेत्रबारे उल्लेख गर्नुपर्छ ।’ नेपालको संविधानको धारा १ मा संविधान मूल कानुन, धारा २ मा सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता, धारा ३ मा राष्ट्र, धारा ४ मा नेपाल राज्य र धारा ५ मा राष्ट्रिय हितसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।

अतिक्रमित भूमि संविधानको अंग र ऐतिहासिक एकता

भारतले अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानीसहितको भूभाग अब कानुनी रूपमै संविधानमा समावेश भएको छ । प्रतिनिधिसभाले जेठ ३१ गते सर्वसम्मतिले पारित गरिसकेको नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक बिहीबार राष्ट्रियसभाले पनि सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेलगत्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेपछि ती भूभाग समेटिएको नेपालको नयाँं नक्सा संविधानको अंग बनेको हो ।

लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानीको भूभाग समेटेर तयार पारिएको नयाँं नक्साअनुसारको संविधान संशोधन प्रस्तावको पक्षमा संसद्मा उपस्थित राजनीतिक दलहरूबीच अभूतपूर्व र ऐतिहासिक एकता प्रदर्शन भएको छ । प्रतिनिधिसभामा उपस्थित सबै राजनीतिक दलका २५८ जना सांसदले नै प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्दै राष्ट्रियताका पक्षमा यो ऐतिहासिक एकता प्रदर्शन गरेर भारतलाई वार्ताका लागि दबाब सिर्जना गरेका छन् । अतिक्रमित भूभाग समेटेर नयाँं नक्सा जारी गर्न संसदीय समितिले यसअघि दिएको निर्देशनसमेतलाई बेवास्ता गर्दै आएको वर्तमान नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले यसपटक त्यसका विरुद्धमा आउन सक्ने आँंधीबेहरीको ख्याल गर्दै संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याएको हो । सो प्रस्तावलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले लगत्तै केन्द्रीय समितिको बैठकबाट निर्णय गरेर समर्थन गर्ने निर्णय गरिसकेकै थियो । यसबाट संविधान संशोधनका लागि चाहिने दुई तिहाइ बहुमत त पुग्थ्यो नै, तर अन्य दल यसको पक्षमा नआएको भए त्यसको प्रभाव नकारात्मक पर्ने निश्चित थियो । तर संविधानमा रहेका आफ्ना असहमतिका बुँंदा संशोधनका लागि गैरसरकारी विधेयक दर्ता गरेका कारण केही आशंका गरिएका संघीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले पनि समर्थन गर्ने निर्णय गरेपछि संशोधनको पक्षमा सर्वसम्मतिमात्र भएन राष्ट्रियताका पक्षमा सबै नेपाली एकजुट छन् भन्ने सन्देश पनि प्रवाह भएको छ । यसले राजनीतिक दलहरूमा आआफ्ना अन्तरविरोध रहँंदारहँंदै पनि उनीरू राष्ट्रियताको पक्षमा सधैं एकै ठाउँंमा हुनेछन् भन्ने बलियो सन्देश गएको छ । सीमा रक्षाका लागि सधैं भारतीयहरूसँंग लड्दै आएका तराईका नेपालीहरूको राष्ट्रियतालाई मधेस केन्द्रित दलका नेताहरूको व्यवहारले सधैं आरोपित गर्दै आएको सन्दर्भमा यस पटक ती मधेसकेन्द्रित दलले देखाएको दृढताले यो आशंकालाई हटाएको छ ।

भारतले जम्मु र काश्मिरलाई आफ्नो भूभागमा देखाउने क्रममा नक्सा संशोधन गर्दा नेपाली भूभाग लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी क्षेत्रलाई समेटेर नयाँं नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपालले त्यसमा आपत्ति जनाउँंदै त्यसमा वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न आग्रह गरे पनि भारतले त्यसलाई आलटाल गर्दै आएको थियो । उक्त नक्सामा भारतले लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदीलाई नै काली नदी देखाएको थियो । यसरी नेपाली भूमिलाई समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपालले आपत्ति जनाएको हो । नेपालले आफ्नो भूभागको दाबी गरिरहे पनि कोरोना महामारीले विश्व आक्रान्त भइरहेका बेला भारतले गत वैशाख २६ गते एक्कासि नेपाली भूमि अतिक्रमित गरेर निर्माण गरेको चीनको मानसरोवर जाने सडक उद्घाटन गरेपछि यो विवाद चुलिएको हो । त्यसअघि उक्त क्षेत्रमा सडक बनाउने भारत र चीनबीच सहमति हुँंदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएर कडा आपत्ति प्रकट गरेको थिए । यति हुँंदाहुँंदै पनि भारतले उक्त सडक उद्घाटन गरेपछि यसविरुद्ध नेपाली जनताले सडकमा विरोध प्रदर्शन समेत गरेका थिए । उता सरकारले यसबिरुद्ध नोट पठाएर वार्ताका लागि आह्वान गरे पनि भारतले अटेर गरेपछि सरकारलाई ती क्षेत्र समेटेर नयाँं नक्सा सार्वजनिक गर्न ठूलो जनदबाब प¥यो । राष्ट्रियताका पक्षमा थाम्नै नसक्ने दबाब आउने देखेपछि सरकारले गत जेठ ७ गते लिपुलेक–लिम्पियाधुरा–कालापानी समेटिएको नयाँं नक्सा सार्वजनिक गर्दै जेठ ९ गते संसद्मा संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको निसान छाप परिवर्तनका लागि संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेको थियो भने सो विधेयक जेठ १८ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस भएको थियो । संविधानको धारा ९ को उपधारा २ अनुसारको अनुसूची–३ मा नेपालको निसान छाप रहेको छ ।

सोही विधेयकमाथि जेठ ३१ गते प्रतिनिधिसभामा मतदान हुँंदा उपस्थित सबै सांसदद्वारा सर्वसम्मतिले पारित भएको हो । बैठकमा २५८ जना सांसद उपस्थित थिए । ती सबैले विधेयकको पक्षमा मतदान गरेका थिए । विपक्षमा अर्थात् हुँंदैन भन्ने पक्षमा शून्य मत परेको थियो । समाजवादी पार्टीका सांसद सरिता गिरी भने मत विभाजनको प्रक्रियामा सहभागी नभई बैठकबाट बाहिरिएकी थिइन् । उनले राखेको संशोधन प्रस्ताव सभामुख अग्नि सापकोटाले अस्वीकृत गर्दै खारेज गरिदिएपछि गिरी प्रतिनिधिसभाको बैठक बहिष्कार गरेर बाहिरिएकी थिइन् । प्रतिनिधिसभामा सत्तासीन दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राप्रपा, जनमोर्चा र नेमकिपाका सांसदहरू सहभागी थिए । गिरीबाहेक विभिन्न कारणले अन्य १२ सांसद सो दिनको बैठकमा अनुपस्थित थिए । सो विधेयक राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत हुँंदा ५७ जना सबै सांसदले पक्षमा मतदान गरेका थिए ।

सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिमा महाकाली नदीपूर्वको भूभाग नेपालको भएको उल्लेख छ । तर, भारतले कालापानीमा नक्कली काली मन्दिर खडा गरी त्यहीँबाट बग्ने खोल्सालाई महाकाली नदीको मुहान भन्दै दाबी गरे पनि सुगौली सन्धिपछि प्रकाशित भारत र नेपालकै नक्सामा पनि महाकालीको मुहान लिम्पियाधुरासम्म नेपालको भूभाग भएको प्रष्ट उल्लेख छ । यही आधारमा नेपालको संसद्ले संविधान संशोधन राष्ट्रियताको पक्षमा एउटा ऐतिहासिक काम गरेको छ । तर यति गर्दैमा हाम्रो अतिक्रमित भूभाग फिर्ता भइहाल्दैन । सैनिक बल प्रयोग गरेर त्यो भूभाग प्राप्त गर्ने कुरा त कल्पनाभन्दा बाहिरकै विषय हो । यसका लागि एकमात्र उपाय भनेको संवाद हो ।

उनीहरूले आशा गरेका मधेसकेन्द्रित दलहरू पनि राष्ट्रियताको पक्षमा दृढ भएर उभिएपछि भारतलाई एक किसिमको दबाब भने परेको छ । तर कोरोना माहामारीकै बीचमा चीनलगायतका अन्य देशसँंग वार्ता गरेर नेपाललाई उपेक्षा गरिरहेको भारतले त्यति सजिलै यो भूभाग छोड्ला भनेर पनि पत्याउन सकिन्न । यसका लागि सरकारले भारतीय पक्षसँंग उच्चस्तरमा घनीभूत कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ । संसद्ले देखाएको अभूतपूर्व एकता सरकारका लागि वार्ता गर्ने ठूलो पुँजी र सामथ्र्य हो । यो सामथ्र्य र पुँजीको सदुपयोग गरेर वर्तमान केपी शर्मा ओलीको सरकारले गुमेको भूमि फिर्ता गराउन परिपक्व संवाद गर्न सक्ला कि नसक्ला, त्यो भने हेर्न बाँंकी नै छ ।