पोखरा । गण्डकी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयकअन्र्तगत आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धित विभिन्न शीर्षकमा आआफ्ना धारणा राखेका छन् । छलफलमा अधिकांश सत्तापक्षीय सदस्यहरूले मन्त्रालयगत विनियोजित बजेटले समृद्ध प्रदेश निर्माणका लागि मार्गप्रशस्त गरेको बताउँदै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिए ।

प्रतिपक्षी दलका अधिकांश सदस्यले विनियोजित बजेटले समयको मागलाई आत्मसात गर्न नसकेको धारणा राखे । यसैगरी विधेयकको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको छलफलमा सदस्यहरूले प्रदेशका सबै जिल्ला र क्षेत्रका पर्यटकीय स्थललाई समेटेर अघि बढ्न सुझाव दिए। कोरोनाको कारणले विस्थापन भएका पर्यटन मजदूरको तालिम व्यवस्थालगायतका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा सदस्यहरूको जोड छ ।

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको छलफलमा सदस्यहरूले कृषि क्षेत्रका सम्भाव्यतालाई दृष्टिगत गर्दै कृषिको आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने बताए । कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका सर्वसाधारणलाई कृषिमा अभिप्रेरित गर्दै उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ ।

कृषिमा प्रदान गरिने बिमा तथा अनुदानमा वास्तविक कृषकको पहुँच पुग्न नसकेको बताउँदै छलफलमा वास्तविक कृषकको पहुँच अभिबृद्धि हुने किसिमका कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिए । सामाजिक विकास मन्त्रालयको छलफलमा सदस्यहरूले कोरोनाको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि क्वारेन्टिनको उचित व्यवस्थापन, प्रभावकारी स्वास्थ्योपचारलगायतमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

पिसिआर परीक्षण प्रभावकारी बन्न नसकेको बताउँदै सदस्यहरूले रिपोर्ट आउन हुने गरेका ढिलासुस्ती प्रति ध्यानाकर्षण गराए । पोखराको गण्डकी अस्पताललाई कोरोना विशेष अस्पताल बनाउँदा अन्य विभिन्न स्वास्थ्य समस्यामा सर्वसाधारणको उपचार प्रभावित भएको प्रति छलफलमा ध्यानाकर्षण गराइयो ।