काठमाडौँ । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले कारागारसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा संशोधन दर्ता गर्ने सदस्यसँग संशोधन गर्न पर्ने कारणबारे जानकारी लिएको छ । समितिको आजको बैठकमा विधेयकका संशोधनकर्ता सदस्य यशोदा सुवेदी, दुर्गा पौडेल र कृष्णभक्त पोखरेलले आ–आफ्ना संशोधनको बचाउ गए। उक्त विधेयकमाथि एकल तथा समूहगतरूपमा गरी २४ संशोधन दर्ता भएका छन् ।

मुलुकमा राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन भएसँगै कारागारलाई सुधार गृहका रूपमा रूपान्तरण गर्दै कैदीबन्दीको मानवअधिकार सुनिश्चित गर्न अध्ययन गर्ने वातावरण तयार गर्ने सोच अघि सारिएको छ । सरकारले पछिल्लो समय खुला कारागारको अवधारणासमेत अघि सारेको छ । संशोधनकर्तासँग जानकारी लिएपछि समितिले उक्त विधेयकमा दफावार छलफल अघि बढाएको छ ।

बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले मुलुकको समग्र शान्ति सुव्यवस्था कायम गरी सर्वसाधारणको जीउ, धन तथा स्वतन्त्रता कायम गर्ने सम्बन्धमा कारागारको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन गर्न विधेयक ल्याइएको जानकारी दिए। नेपालको संविधानमा सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीमा कारागार तथा हिरासत व्यवस्थापन र शान्ति सुरक्षासम्बन्धी प्रावधान रहेको छ । संविधानमा उल्लिखित उक्त व्यवस्थालाई सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच समन्वय कायम गर्न उक्त विधेयक अघि बढाइएको गृहमन्त्री थापाले बताए।

बैठकमा सदस्यहरूले नेपालको कारागारमा धेरै सुधारको खाँचो रहेको, खुल्ला कारागारसम्बन्धी नयाँ सोचका साथ विधेयक आएको बताउनुभयो । आगामी दिनमा कारागार भर्ने होइन, ५० प्रतिशत कैद सजाय इमान्दारपूर्वक पूरा गर्नेलाई बाँकी सजाय छुट दिने व्यवस्था कानूनमै किटान गर्न उनीहरुले सुझाव दिए। प्रस्तावित विधेयकमा कैदी बन्दीको स्वास्थ्य परीक्षण, कारागारमा अस्पताल र स्वास्थ्य चौकी, भेटघाट कक्षको व्यवस्था, प्रजनन अधिकारको संरक्षण, सीपमूलक वा आयमूलक कार्यक्रम व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।

विधेयकमा कारागारमा बन्दीका रूपमा रहेका वैध दम्पतीको प्रजनन अधिकार संरक्षण गर्ने प्रयोजनका लागि तोकिएबमोजिम भेटघाट गर्ने अनुमति दिनु पर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा कारागार प्रशासनको काम, कर्तव्य र अधिकारका विषय पनि समेटिएको छ । कैदी बन्दीको पठनपाठन, स्थानान्तरण, कारागारमा नाबालकको हेरचाह र पालनपोषण, गर्भवती वा सुत्केरी बन्दीको बसोबास, खानपान र स्वास्थ्य परीक्षण, विशेष जिम्मेवारीबापत पाउने सुविधा, कारागारको सुरक्षा, थुनुवा वा कैदीलाई पूर्जी दिने व्यवस्था, बन्दीप्रति गरिने व्यवहारलगायत सुधारात्मक व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।