सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालाको कैद सजाय घटाउने फैसलाविरुद्ध परेको पुनरावलोकन निवेदनमा आज सुनुवाइ हुँदैछ । संयुक्त इजलासको फैसलाविरुद्ध सरकारले दर्ता गरेको पुनरावलोकन निवेदनमा सर्वोच्च अदालतका तीन जना न्यायाधीशले सुनुवाइ गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

सर्वोच्च अदालत नियमावली अनुसार पुनरावलोकन हुने या नहुने भन्ने विषयमा पहिले निर्णय हुनेछ । उक्त सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश केसीबाहेक अन्य तीन न्यायाधीश संलग्न हुनेछन् । प्रारम्भिक सुनुवाइ इजलासमा नभएर तीन न्यायाधीश संलग्न चेम्बरमा हेरिनेछ ।

त्यसपछि सुनुवाइ हुने भए तीन न्यायाधीश संलग्न पूर्ण इजलासमा पेसी तोकिन्छ । फैसला उचित र जायज ठहरियो भने सुनुवाइको प्रक्रिया यही नै समाप्त हुन्छ । पूर्ण इजलासमा तीन वा तीनभन्दा बढी न्यायाधीश संलग्न हुन सक्छन् । अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहन्छ ।

सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडिआइजी कोइरालाले पत्नी गीता ढकालको हत्या गरेर प्रमाण लुकाउन शव जलाएको देखिएपछि काठमाडौँ जिल्ला अदालत र ललितपुर पुनरावेदन अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला गरेको थियो ।

जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएका कोइरालालाई सर्वोच्च अदालतले ११ वर्ष सजाय घटाउने फैसला गरेपछि महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरेको हो ।