काठमाडौं । अमेरिकी अनुदानअन्तर्गतको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौताले नेपालको सार्वभौमसत्ता र उसको असंलग्न नीतिलाई कुनै प्रभाव नपार्ने एमसीसीको हेडक्वार्टरले स्पष्ट पारेको छ । एमसीसी हेडक्वार्टरले यो सम्झौंताअनुसारको अनुदान सहयोग कुनै पनि सैन्य सहयोग वा प्रशिक्षणका लागि प्रयोग गर्न नपाइने अमेरिकी कानुनले स्पष्ट पारेको जनाउँंदै तर नेपालमा आफ्नो आन्तरिक विवादका कारण आफ्ना अलग्गै एजेन्डा अघि बढाउन एमसीसी सम्झौताको आलोचना गर्ने प्रयास भएकोमा दुःख व्यक्त पनि गरेको छ ।

एमसीसीको डिपुटी भाइस प्रेसिडेन्ट जनाथन ब्रुक्सले एमसीसीको वासिङ्टनस्थित हेडक्वार्टरमा एक नेपाली अनलाइनसँंग कुरा गर्दै यस्तो स्पष्ट पारेका हुन् । ‘यो सम्झौताले नेपालको सार्वभौमसत्ता र उसको असंलग्न नीतिलाई कुनै प्रभाव पार्दैन । यो दुःखद् हो कि केहीले आफ्ना एजेन्डा अगाडि बढाउन यो सम्झौताको आलोचना गर्ने प्रयास गरेका छन् । सम्झौताको विषयमा अहिले भइरहेको बहस प्रस्तावित कार्यक्रमको विरोध वा एमसीसीसँंगको प्रत्यक्ष संलग्नतासँंग सम्बन्धित नभई आन्तरिक राजनीतिबाट सञ्चालित भएको देखिन्छ’ ब्रुक्सले अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, ‘एमसीसी सम्झौता गैरसैन्य सहमति हो, यसमा कुनै पनि सैन्य कुराहरू छैनन् र अमेरिकी कानुनअनुसार एमसीसीको अनुदान कुनै पनि सैन्य सहयोग वा प्रशिक्षणका लागि प्रयोग गर्न पाइँंदैन ।

सबै एमसीसी सम्झौता देशको स्वामित्व, दिगोपन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र समावेशी आर्थिक वृद्धिसँंगै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यसहित तयार गरिरहेका छन् ।’ एमसीसी हेडक्वार्टरले यो सम्झौता नेपालमा अनावश्यक प्रचार भएझैं इन्डो प्यासिफिक रणनीतिअनुसार नआएको र चीनलाई उसको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभलाई चुनौती दिन ल्याइएको भन्ने कुरा पनि असत्य भएको स्पष्ट पारेको छ । ‘नेपाल र एमसीसीबीचको साझेदारी इन्डो प्यासिफिक रणनीतिभन्दा निकै पहिले सुरु भएको हो । एमसीसी बोर्डले नेपाललाई एमसीसीको योग्यता सूचकांकमा उसको प्रदर्शन र विधिको शासन तथा लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको स्थापनाका लागि नेपालले गरेका प्रयासका आधारमा यो सम्झौताका लागि छनोट गरेको हो’ भाइस प्रेसिडेन्ट ब्रुक्सले भनेका छन्, ‘एमसीसी बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभभन्दा निकै पहिले जवाफदेहिता र सम्बन्धित देशको स्वामित्वमा केन्द्रित विकास सहायताको नयाँं प्रारूपका रूपमा २००४ मा स्थापना भएको हो । एमसीसीले नेपालको चीनसँंग बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभसँंगको सम्झौताभन्दा पहिल्यै २०१२ देखि नेपालसँंग साझेदारीमा काम गरिरहेको छ । यी दुई सम्झौताबीच कुनै सम्बन्ध छैन ।’

ब्रुक्सले ५५ अर्ब अर्थात् पाँच सय मिलियन अमेरिकी डलर अनुदानको सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा कुनै पनि अमेरिकी संस्थागत इकाइ वा रणनीतिमा सहभागी हुनुपर्ने आवश्यकता नरहेको पनि स्पष्ट पारेका छन् । ‘यो साझेदारीलाई निरन्तरता दिने कुरा नेपालको रोजाइको विषय हो, तर अनुदानको उपलब्धता अनन्तकालका लागि होइन । हामीले सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि अर्को मिति तय गर्नुपर्ने औचित्य निर्धारण गरिसकेका छैनौं’ नेपालले सम्झौता कार्यान्वयनको अर्को मिति तय गर्न कारण र औचित्यसहित आग्रह गरे केही समयका लागि हुन सक्ने आशय प्रकट गर्दै ब्रुक्सले भनेका छन्, ‘एमसीसी एक पारदर्शी र प्रतिबद्ध साझेदार हो र यसले नेपालमा विकसित घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियालिरहेको बेला यस्तो कार्यले नेपालको यो साझेदारीलाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता वा क्षमताका विषयमा एमसीसी र त्यसको बोर्ड अफ डाइरेक्टरहरूको दृष्टिकोणलाई प्रभावित पार्न सक्छन् । अब सम्झौता अनुमोदनसहित अगाडि बढ्ने जिम्मेवारी नेपालको हातमा छ ।’ उनले सम्झौता कार्यान्वयनको मिति पर सार्न सकिने सम्भावना घुमाउरो पाराले व्यक्त गरे पनि सम्झौताका बुँंदा संशोधन नहुने बरु त्यसबारे हरेक बुँंदा एमसीसीले स्पष्ट पार्ने पनि बताएका छन् । ‘नेपालले सेप्टेम्बर २०१७ मा हस्ताक्षर गरेको सम्झौता नेपाल सरकार र एमसीसीले संयुक्त रूपमा तयार पारेका हुन् र यसका लागि करिब तीन वर्षसम्म देशका सबैजसो प्रमुख राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूसँंग लगातार परामर्श गरेपछि तयार पारिएको हो’, उनले अगाडि भनेका छन्, ‘सम्झौताको भाषा नेपाल सरकारसँंग सबै बुँंदाहरू परामर्शको अवधि सम्पूर्ण रूपमा छलफल गरेपछिमात्र तयार गरिएको हो । तयारीको लागि यति समयपछि अब हामी नेपालले हस्ताक्षर भएअनुसार अनुमोदन गरोस् भन्ने अपेक्षा गर्छौ ताकि नेपाली जनताको लाभका लागि विद्युत् र सडक संरचनाहरू निर्माण गर्न सकियोस् । नेपाल सरकारले अनुरोध गरेमा हामी सम्झौताको कुनै खण्ड स्पष्ट पार्न राजी छौं ।’

अमेरिकी अनुदानअन्तर्गतको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता रद्द भइनसके पनि सम्झौतामा उल्लेखित यसको कार्यान्वयनको मिति समाप्त भएको छ । एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुअघि नेपालको संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्ने सर्त पूरा नभएपछि असार १६ गते मंगलबारबाट कार्यान्वयनको मिति समाप्त भएको हो । यद्यपि यसको कार्यान्वयनको मिति संशोधन गरी थप गर्न सरकारले अमेरिकी सरकारसँंग पहल भने प्रारम्भ गरिसकेकाले सम्झौता रद्द भइनहाल्ने विश्वास गरिएको छ । सरकारका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अमेरिकी समकक्षी माइकल पम्पेओसँंग असारको मध्यतिर नै टेलिफोन वार्ता गरी एमसीसी सम्झौता समयमा नै अनुमोदन हुन नसकेको कठिनाइ जानकारी गराउँंदै त्यसप्रति सरकारको ठोस प्रतिबद्धता प्रकट गरेबाट यसको कार्यान्वयनको समयावधि केही समय थपिने अपेक्षा भने गरिएको थियो तर संसद्को अधिवेशन बिहीबार अन्त्य भएपछि भने अर्को अधिवेशनसम्म कार्यान्वयनको मिति संशोधन गर्न अमेरिकीहरू तयार होलान् नहोलान् यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।

ब्रुक्सले सम्झौता कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्दा नेपाललाई आन्तरिकरूपमा देशभित्र र बाहिर दुवै हिसाबले घाटा हुने विचार व्यक्त गरेका छन् । ‘सम्झौता ढिलाइ गर्दा यसले २ करोड ३० लाख नेपाली जनताले पाउने लाभमा ढिलाइ वा वञ्चित गर्नेछ । आर्थिक नोक्सानीका साथसाथै यसले नेपाल अवलोकन गरिरहेका कैयौंलाई नेपाल एमसीसी कार्यक्रमजस्ता ठूला पारदर्शी, जवाफदेही लगानीको स्वामित्व ग्रहण गर्नका लागि तयार छैन भन्ने संकेत गर्छ ।

जसले जिम्मेवार लगानीकर्तामाझ नेपालको विकासमा सुधार र देशमा लगानीको वातावरण बनाउने प्रतिबद्धताप्रति शंका उत्पन्न गराउन सक्छ’ उनले भनेका छन्, ‘यी प्राथमिकताहरू नेपालले आफ्ना जनतालाई लाभ पुर्‍याउनुका लागि परियोजना डिजाइनको करिब तीन वर्षको अवधिमा पहिचान गरेको हो । एमसीसी सम्झौता अनुदान हो, ऋण होइन र, यो आर्थिक वृद्धिका माध्यमले गरिबी न्यूनीकरणमा लक्षित छ ।’ तर उनले एमसीसी रद्द भए पनि अमेरिकी सरकारले नेपाललाई गर्ने अन्य सहयोगमा यसले कुनै प्रभाव नपार्ने पनि स्पष्ट पारेका छन् ।