प्रहरी समायोजन निकै कठिन

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को गत बुधबार बसेको बैठकले संघीय ढाँचामा प्रदेश सरकार गठन भएको तीन वर्ष पछि समायोजनको ढाँचालाई स्वीकृत गरेको छ । तर प्रहरीमा अहिले रहेको दरबन्दीमध्ये १० हजारभन्दा बढी रिक्त रहेकोले समायोजन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । समायोजनको ढाँचामा सात वटा प्रदेश, उपत्यकामा महानगरीय प्रहरी (केन्द्र मातहतमा रहने गरी) र संघीय प्रहरी छन् । जसअन्तर्गत करिब २४ हजार संघमा ५४ हजार प्रहरी प्रदेशहरूमा समायोजन गर्ने तयारी छ ।

सात वटा प्रदेशमा प्रहरी नायब महानिरीक्षकको मातहतमा प्रदेश प्रहरी रहनेछन् भने काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर हेर्नेगरी प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)को नेतृत्वमा महानगरीय प्रहरी केन्द्रअन्तर्गत रहनेछ । त्यसैकारण गृह मन्त्रालयले प्रस्ताव नै नगरेको एक एआईजी पद मन्त्रिपरिषद् बैठकले थपेको छ । बिना विभागीय उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको सरकारको प्रशासनिक समितिको सिफारिसमा उक्त दरबन्दी थपिएको बुझिएको छ । त्यसैगरी पाँच प्रहरी नायब महानिरीक्षकको दरबन्दी थपिएको छ । एआईजी र डीआईजीको पद थपिनुले राजनीतिक वृत्तमा पुनः चर्चा पाएको छ । पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीको पालामा यही सरकार र यिनै गृहमन्त्री नै छँदा एआईजी र डीआईजीको दरबन्दी घटाइएको थियो । त्यसको असरले कतिपय क्षमतावान् उच्च प्रहरी अधिकृतहरू डीआईजी र एसएसपीबाट नै घर जान बाध्य भएको प्रहरी स्रोत बताउँछ । अहिले फेरि समायोजनको नाउँमा दरबन्दी थपिनुलाई रहस्यमय बताइएको छ ।

थपिएको एक एआईजीमा ११ जना डीआईजीहरू प्रतिस्पर्धी छन् भने नौ जना डीआईजीमा झन्डै तीन दर्जन एसएसपीहरू प्रतिस्पर्धी छन् । तर महानगरीय प्रहरी परिसरको नेतृत्व सम्हालिरहेका डीआईजी विश्वराज पोखरेल अरूभन्दा झन्डै एक वर्ष सिनियर भएकोले उनी एआईजी बन्ने र भावी आईजीपी बन्ने निश्चित नै जस्तो छ । तर डीआईजीहरूको बारेमा भने यसै भन्न सकिन्न । तीन पटक पदोन्नति भएका झन्डै तीन दर्जन एसएसपीहरू डीआईजीका दाबेदार रहेकाले पनि निश्चित नभएको हो । तर ज्येष्ठतामा रहेका धेरै एसएसपीहरू कार्यक्षमताका हिसाबले साह्रै कमजोर देखिएकाले सक्षम र जुनियरहरूबाट पनि पदोन्नतिको सम्भावना रहेको गृह मन्त्रालयको स्रोतले बताएको छ ।