काठमाडौँ – राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले सरकारले जारी गरेको संबैधानिक परिषदसम्बन्धि अध्यादेशले संबिधानको चीरहरण गरेको बताएको छ । राप्रपाको केन्द्रीय सचिबालय कार्य व्यवस्था समितिको बैठकले संवैधानिक परिषद सम्वन्धि अध्यादेश जारी गर्ने प्रक्रिया र अध्यादेशको विषयवस्तु दुवैले संविधानको चिरहरण गरेको ठहर गरेको छ ।

त्यस्तै बैठकले अध्यादेशले संविधानको मर्म र भावनामाथि गम्भीर प्रहार गरेको भन्दै सर्वसत्तावादी र अलोकतान्त्रिक कार्यको विरोध र भत्सर्ना गरेको छ । राप्रपाले भनेको छ, ‘यो अध्यादेश प्रकरणमा संविधानको संरक्षण र पालना गर्नुपर्ने निकाय र पदाधिकारीहरु गैरजिम्मेवार सावित भएका छन् ।

भागवण्डा नमिलेर प्रतिपक्षी दलका नेता संवैधानिक परिषदको बैठकमा नजानु, निहित गुटगत राजनीतिको प्रभावमा परेर सभामुख पनि बैठकमा नजानु, उनीहरुको अनुपस्थितिलाई बहाना बनाएर प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश ल्याउनु, अध्यादेशका बारेमा आवश्यक न्युनतम ध्यानसम्म नदिई द्रुतगतिमा राष्ट्रपतिले जारी गर्नु तथा संविधानको भावना विपरीत आएको अध्यादेशलाई प्रधानन्यायाधीशले परोक्ष रुपमा समर्थन जनाउनुले वर्तमान पद्धति र व्यवस्थाको औचित्यमाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ । संवैधानिक परिषदको उपादेयता समाप्त भएको छ । यस्तो विवादास्पद र अनावश्यक अध्यादेश तुरुन्त फिर्ता गरियोस् भन्ने राप्रपा माग गर्दछ ।’

त्यस्तै बैठकले उखु किसानहरुले प्राप्त गर्नुपर्ने भुक्तानी तत्काल उपलब्ध गराउन सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ । साथै बैठकले  बर्षौं देखि आन्दोलित किसानहरुको पेट भर्ने समस्यासँग सम्बन्धित जटिल विषयलाई वेवास्ता गर्ने, श्रमिक र किसानहरुको हित गर्छु भन्ने सरकारको व्यवहार भत्सर्नायोग्य र खेदजनक रहेको निर्णय गरेको छ ।