केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनकोविरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटमाथि आज सुनुवाइ हुँदैछ ।

संसद विघटनको विरोधमा सर्वोच्चमा १२ रिट परेकोमा एउटा संवैधानिक इजलासमा पठाइएको छ । ११ वटा रिटको पेशी आजलाई तोकिएको छ । संवैधानिक इजलासको पेशी भने शुक्रबारका लागि तोकिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनलाई मान्यता दिन नहुने दाबीसहितको रिट परेको छ भने संवैधानिक परिषदको निर्णय भनेर संसद सचिवालयमा पठाइएको संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध पनि रिट परेका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कन्चनकृष्ण न्यौपाने, लोकेन्द्रबहादुर वलीलगायतको रिट दर्ता भएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । रिटमा प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।