काठमाडौं । मुलुक अहिले राजनीतिक दृष्टिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कारणले अन्योलको भुँमरीमा फसेको छ । जननिर्वाचित संविधानसभाबाट राज्यको शासन पद्धति तय गर्ने भनी २००७ सालमा नै नेपाली कांग्रेसले घोषणा गरेअनुरूप निर्माण भएको संविधानमाथि अधिनायकवादी दर्शन र चिन्तनमा आस्था राख्ने कम्युनिस्ट पार्टी सत्तामा भएको बेला प्रधानमन्त्रीले खुँडा प्रहार गरी घाइते तुल्याउँदै लोकतन्त्रलाई नै अन्त्य गर्ने दुष्चेष्टा गरेको बेला लोकतन्त्रको संरक्षक दल मानिने नेपाली कांग्रेसका नेताहरू भने कुहिरोका काग जस्ता भएका छन् । खासगरी सभापति शेरबहादुर देउवाले स्पष्ट दृष्टिकोण राख्न नसक्नाले पार्टीको भविष्य फेरि संकटमा पर्न लागेको छ । देउवाको भूमिकाबारे प्रधानमन्त्री पक्षले गरेको प्रचारले उनको छवि अझ धुमिल्याउने र उनलाई लोकतन्त्रविरोधी कित्तामा उभ्याउने सम्भावना बढ्दैछ ।

सभापति शेरबहादुर देउवा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा परेकाले न्यायपालिकाको सम्मान गर्ने नेपाली काग्रेसले अदालतलाई दबाब दिने प्रकारको काम गर्नु हुँदैन भन्ने विचार व्यक्त गरिरहेका छन् । तर उनको यो भनाइप्रति पार्टीका वरिष्ठ नेतादेखि कनिष्ठ कार्यकर्ताहरूसम्म सहमत छैनन् । उनीहरू प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतलाई समेत प्रभावित गर्ने खतरा भएकाले न्यायालयको मनोबल बढाउन पनि यो मुद्दालाई कांग्रेसले प्रभावकारी ढंगले उठाउनुपर्ने विचार राख्दछन् । उनीहरूको स्पष्ट धारणा छ– प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको माग गर्नु अदालतलाई दबाब होइन । त्यसैले पुनस्र्थापनाको लागि गरिने आन्दोलनलाई अदालतमाथिको दबाब भनी व्याख्या गर्नु प्रधानमन्त्रीको गैरसंवैधानिक र लोकतन्त्रविरोधी कदमलाई सहयोग पु¥याउनु हो ।

नेपाली काग्रेसका नेताहरू यसअघि राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको लागि नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा भएको जनआन्दोलनको स्मरण गर्दै त्यसबेलाको संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई जति अधिकार दिएको थियो वर्तमान संविधानले त्यस्तो कुनै अधिकार नदिएकाले अहिले आन्दोलन गर्नु झन् उचित भएको विचार व्यक्त गर्दै आएका छन् ।

उनीहरू सभापति देउवालाई समेत उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय वदर गरी पुनस्र्थापना गर्ने आन्दोलनलाई उहाँ स्वयंले पनि समर्थन गरेको उदाहरण दिँदै अहिले पुनस्र्थापनाको विपक्षमा उभिनुको पछाडि के रहस्य छ भनी प्रश्न गर्न थालेका छन् । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलदेखि दोस्रो पुस्ताका डा.शेखर कोइराला, प्रकाशमान सिंह, गगन थापालगायतका नेताहरू प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना नभएमा लोकतन्त्र समाप्त हुनेछ भन्ने विचार बोकेर जिल्लाजिल्लामा दौडिरहेका छन् । नेपाली कांग्रेस चुनावबाट डराएर प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको लागि जोड दिइरहेको हैन भन्दै उनीहरूले ओलीले चुनाव गराउनका लागि चुनावको मिति तोकेको नभई जनतालाई झुक्याउनको लागि यो मिति तोकिएको र कदाचित अदालतले उनको प्रभावमा परेर गैरसंवैधानिक निर्णयलाई सदर गरिदियो भने ओलीले चुनाव गराउने छैनन् भन्ने स्पष्ट गरिरहेका छन् । चुनाव भएमा नेपाली कांग्रेसले त्यसमा अवश्य भाग लिनेछ तर अहिले प्रतिनिधिसभाको दुई वर्षभन्दा बढी समय बाँकी रहँदै र देशमा कोरोनालगायत विभिन्न कारणले आर्थिक संकट उत्पन्न भएको र जनताले अनेकांै प्रकारका कष्ट भोगिरहेको अवस्थामा अनावश्यक र संविधान नै मिचेर चुनाव गराउने घोषणा गर्नु राष्ट्रहित र जनता विरोधी कार्य पनि हो भन्ने उनीहरूको धारणा छ ।

यसबीच सरकारी पक्षले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएमा ओली शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन तयार रहेको र दुई नेताबीच यस्तो सम्झौता भएको प्रचार गर्न थालेका छन् । आफ्नो स्वार्थ र आफ्नै पार्टीभित्रका आलोचकहरूलाई तह लगाउने र उनीहरूलाई तह लगाएपछि झन् स्वेच्छाचारी ढंगले काम गर्ने नियत राखेर लोकतान्त्रिक संविधानको हत्या गर्ने तत्वसँग नेपाली कांग्रेस जस्तो लोकतन्त्रका लागि समर्पित पार्टीका सभापतिले त्यस्तो सम्झौता गरे होलान् भन्ने विश्वास कांग्रेसजनलाई छैन । यो ओलीका वरिपरि रहेका गिरोहले कांग्रेसभित्र विभाजन ल्याउन र प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरी संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्न कटिबद्ध रहेका नेता र कार्यकर्ताहरूलाई शिथिल पार्ने नियतका साथ गरिएको कुत्सित प्रचार मात्र हो भन्ने ठान्दछन् ।

नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सभापति देउवा र प्रधानमन्त्री ओलीबीच त्यस्तो कुनै लिखित अलिखित सम्झौता नभएको देशान्तरलाई बताए । उनले देशान्तरसँग भने– ‘प्रचण्ड–माधवको निवेदन निर्वाचन आयोगले फिर्ता पठादिएको र नेकपाको आधिकारिक स्वामित्व आफ्नो समूहसँग रहेको भने खुलेआम झुट बोल्ने प्रधानमन्त्री ओलीले लिखित÷अलिखित रूपमा कहीँ कतै उल्लेख नभएको कुरा बोलेपछि नेपाली कांग्रेसले सधैं खण्डन गर्नुपर्ने र उत्तर दिनुपर्ने ठान्दैन ।’
शुक्रबार एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो समूह नेकपाको आधिकारिक भएको दाबी गर्दै प्रचण्ड–माधव समूहले दिएको निवेदन नै खारेज भएको दाबी गरेका थिए । शुक्रबार प्रवासी नेपाली एकता मञ्चको भर्चुअल भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले आफूहरू नै आधिकारिक भएको र सूर्य चिन्ह पनि आफूहरूसँग नै रहको बताएका थिए ।

‘उहाँहरूले निर्वाचन आयोगमा निवदेन दिनुभएको रहेछ । आयोगले हिजो उहाँहरूको निवेदन रित नपुगेको र अनुचित भनेर फिर्ता पठाइदियो’ ओलीले भने, ‘उहाँहरूको आधिकारिक पार्टी हामी हौं भन्ने दाबी थियो । त्यो दाबी निवदेनमा अंग नपुगेको, व्यहोरा नपुगेको, कानुन पनि उल्लेख नभएको, केही प्रमाण नभएको यसको केही अर्थ छैन भनेर फिर्ता पठाइदियो ।’

उनले अगाडि भने, ‘सूर्य चिन्ह हामीले पाउँ भनेर उहाँहरू जानुभएको थियो, निर्वाचन आयोगले अस्वीकार ग¥यो । हामी निर्वाचन आयोग गएका छैनौं र जान आवश्यक पनि छैन, किनभने हामी अधिकारिक हौं । सूर्य चिन्ह हामीसँगै छ ।’

निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्री ओलीले दाबी गरे जस्तो कुनै निर्णय नभएको भन्दै त्यसको खण्डन गर्नुप¥यो । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठ, सहायक प्रवक्ता कोमलप्रसाद धमला र कानुन शाखा प्रमुख गंगा खरेलले निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको निवेदन फिर्ता हुँदैन । मागदाबी पुगेको छ, छैन तोकिएको प्रक्रियाअनुसार हेरेर निर्णय हुने बताए ।

आयोगका सहप्रवक्ता धमलाले भने, ‘निवेदन आएपछि दर्ता हुन्छ । दर्ता भएको निवदेन फिर्ता हुँदैन, मैले आयुक्तहरूसँग पनि सोधिसकेँ, उहाँहरू (प्रचण्ड–नेपाल समूह) को निवेदन फिर्ता भएको छैन ।’

नेकपाको दुवै समूह आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका बेला अर्को पक्षलाई अत्याउन र आफ्नो पक्षको मनोबल बनाउन यस्तो झुट बोलेका प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेसभित्र बिग्रह ल्याउन र सभापति देउवालाई बदनामीको भारी बोकाउन एउटा अर्को झुट बोलेको हुन सक्ने कांग्रेस नेताहरूले बताएका छन् ।