इजलास स्थगित भएन र ‘हेर्न नभ्याउने’ भनिएन भने शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश संविधानसम्मत् थियो कि थिएन भनी प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्नुपर्नेछ । केही निवेदनमाथिको सुनुवाइ गर्ने इजलासको नेतृत्वमा रहने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा अहिलेसम्मकै कठोर नैतिक संकटमा पर्नेछन्, किनभने उनले आफैंमाथि पनि ‘कारण देखाऊ आदेश’ जारी गर्नुपर्नेछ ।

निवेदकमध्येका एक अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दर्ता गरेको निवेदनमा संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सदस्य रहेका प्रधानन्यायाधीशलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ । यस अर्थमा शुक्रबारको इजलासमा पेस हुने मुद्दा प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धसमेत हो । आफूविरुद्धको मुद्दा आफैंले हेर्न हुँदैन भन्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त हो । त्यसैले प्रधानन्यायाधीश जबराले स्वयं उक्त इजलासको नेतृत्व गरे त्यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूल हुनेछ ।

पूर्वन्यायाधीश केशरीराज पण्डितका विचारमा संविधानको संरक्षकको भूमिकासमेत भएको र न्यायपालिकाको नेतृत्वमा रहेको व्यक्तिले आफू कस्तो ठाउँमा जाँदै छु र त्यसको कानुनी वैधता के हो भनेर हेक्का राख्नुपर्ने हो । ‘हिजो पनि मैले थाहा पाइनँ, म उपस्थित भइनँ भनेर संवैधानिक परिषद्कै सदस्यले मुद्दा हाल्दा सर्वोच्च अदालतले सिफारिस उल्ट्याएर निर्णय बदर गरेको स्थिति थियो, त्यति त बुझ्नुपर्ने हो,’ पण्डितले कान्तिपुरसँग भने, ‘संविधानअनुसार नै पद रिक्त भएको र अध्यादेशमार्फत त्यसलाई झनै अधुरो बनाइएको अवस्थामा आफू जान हुने हो कि होइन भन्ने विचार गरेको भए हुने थियो ।’

संविधानमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, उपसभामुख र विपक्षी दलको नेता रहेको संवैधानिक परिषद्को परिकल्पना छ । हाल उपसभामुख पद रिक्त छ । संविधानमा भएको व्यवस्था ऐनबाट संकुचित बनाउन मिल्दैन भन्ने जोकोहीले बुझ्ने विषय हो । ऐनमा भएको व्यवस्थासमेत संकुचित हुने गरी जारी गरिएको अध्यादेशका आधारमा बसेको संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश जबरा सहभागी भएका थिए । कान्तिपुरमा खबर छ ।