निर्वाचन आयोगले नेकपाका दुवै पक्षले पार्टीमा गरेको आन्तरिक परिवर्तनलाई दल दर्ता किताबमा अभिलेखीकरण गर्न अस्वीकार गरेको छ । दुवै पक्षले आयोगमा उपलब्ध गराएका कागजात
कानुनी प्रक्रियाभित्रबाट नआएकाले उनीहरूले उपलब्ध गराएका चिठीपत्र र जानकारीकै आधारमा मात्र पार्टी संरचनागत हेरफेरको विवरण अभिलेखीकरण गर्न नसकिने आयोगले उल्लेख गरेको छ । यही कुरा उल्लेख गर्दै आयोगले बिहीबार दुवै पक्षलाई ऐन–नियम र पार्टीको विधानअनुसार विवरण पठाउन पत्राचार गरेको छ ।

आयोगले दुवै पक्षलाई एकैखाले पत्र पठाएर त्यस्तो जानकारी गराएको छ । आयोगले त्यसमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, नियमावली र पार्टीको विधानअनुसार आवश्यक सुधारसहितको विवरण पठाउन सात दिनको समय दिएको छ । पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएयता प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तथा माधवकुमार नेपाल पक्षले आयोगमा एकले अर्कालाई कारबाही गरेको भन्दै पत्राचार गरेका छन् । ओली पक्षले पार्टीको विधान संशोधन गरेर केन्द्रीय समिति विस्तार गरेको,

अर्का अध्यक्ष दाहालको कार्यकारी अधिकार खोसेको, पार्टीको औपचारिक पत्राचारमा एउटै अध्यक्षको हस्ताक्षर हुने व्यवस्था गरेको जस्ता जानकारी आयोगलाई गराएको छ । त्यस्तै पार्टी प्रवक्ता परिवर्तन गरिएको जानकारी पनि ओली पक्षले गराएको छ । ओली पक्षले ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिलाई विधान संशोधन गरेर १ हजार १ सय ९९ पुर्‍याएको, त्यसमध्ये ५ सय ५६ जना अध्यक्षले मनोनीत गरेको जस्ता विवरण आयोगमा पठाएका छन् । दाहाल–नेपाल पक्षले पार्टी
अध्यक्ष ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गरी हटाइएको तथा उक्त स्थानमा वरिष्ठ नेता नेपाललाई अध्यक्ष बनाइएको जानकारी आयोगलाई दिएको छ । दुवै पक्षले अलग–अलग केन्द्रीय समिति बैठक गरेर पार्टीमा भएको हेरफेर दल दर्ता किताबमा अभिलेखीकरणका लागि आयोगलाई अनुरोध गरेका छन् ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ मा दलको नाम, विधान, नियम, छाप, झन्डा वा चिह्नमा भएको परिवर्तन वा संशोधन, पदाधिकारीको हेरफेर र आयोगले तोकेबमोजिमका अन्य विषयको जानकारी आयोगलाई ३० दिनभित्र गराउनुपर्ने प्रावधान छ । दलबाट त्यस्तो जानकारी प्राप्त भएपछि आयोगले त्यस विषयमा आवश्यक अध्ययन र जाँचबुझ गर्दा त्यस्ता कामकारबाही संविधान, ऐन, नियम र दलको विधानबमोजिम रहेको पाइएमा परिवर्तन भएअनुसारको विवरण दल दर्ता किताबमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने ऐनको दफा ५१ उपदफा (२) र (३) मा व्यवस्था छ ।

पार्टीको विवाद उत्कर्षमा पुगे पनि दुवै पक्ष राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर लिएर दलको आधिकारिकता मागदाबी गर्न आयोगमा गएका छैनन् । जसले आयोगलाई नेकपाको विवाद निरूपणमा प्रवेश गर्न समस्या भएको छ । दुवै पक्षले ऐनको दफा ५१ अनुसार फरक–फरक विवरण मात्रै आयोगलाई दिएका छन् । त्यसले मात्रै दलको आधिकारिकता विवाद टुंग्याउन सकिने अवस्था नरहेको आयोगले भन्दै आएको छ । अहिले आयोग दफा ५१ ले गरेकै व्यवस्थामा प्रवेश गरेको छ । आयोगको बिहीबार बसेको बैठकले दुवै पक्षले पठाएका कागजातका आधारमा मात्रै विवरण अद्यावधिक गर्न नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीको नियम २५ (४) बमोजिम दुवै पक्षलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

नियम २५ (४) मा पार्टीमा हेरफेर गरिएको विषय अभिलेखीकरणका लागि पठाइएको कागजातको जाँचबुझ गर्दा नाम, विधान, नियम, छाप, झन्डा र चिह्न (लोगो) मा परिवर्तन वा संशोधन गर्न वा पदाधिकारीको हेरफेर गर्न नमिल्ने अवस्था भएमा आयोगले कारण खुलाएर सुधारसहित विवरण पेस गर्न सम्बन्धित दललाई ७ दिनको समय दिन सक्ने प्रावधान छ । आयोग स्रोतले नियमको त्यही व्यवस्थाअनुसार नेकपालाई पत्राचार गरिएको जानकारी दिएको छ । यसअघि ओली र दाहाललाई अलग–अलग सम्बोधन गर्दै पत्र पठाएको आयोगले यसपटक एउटै चिठीमा दुवै अध्यक्षको नाम लेखेर एउटै व्यहोराको पत्र दुवैतिर पठाएको छ । कान्तिपुरमा खबर छ ।