काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा संविधानका मस्यौदाकारहरूले नै इजलासमा बहस गर्दै संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार नदिएको जिकिर गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनका पक्षमा बहस गर्दै संविधानका मस्यौदाकारले संविधानको रक्षा गर्न आग्रह गरेका हुन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा चलिरहेको बहसमा शुक्रबार कानुन व्यवसायीले राष्ट्रपतिको भूमिका र प्रधानमन्त्रीको अधिकारमा प्रश्न उठाए । राष्ट्रियसभाका सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले आफू संविधानसभामा संविधान मस्यौदा समितिको पाँच विज्ञमध्ये एक भएको भन्दै संविधानले प्रतिनिधिसाभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नदिएको दाबी गरे ।

उनले विघटनमा प्रधानमन्त्रीको गलत मनसाय (मालाफाइड इन्टेन्सन) रहेको तर्क गरे । ‘म संविधानसभाको संविधान मस्यौदा समितिको विज्ञ टिमका ५ जनामध्ये एक थिएँ,’ उनले भने, ‘संविधानसभामा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले बोलाएरै प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्ने अधिकार कतै राख्नु हुन्न है भन्नुभएको थियो । अलिअलि राख्ने कि भनेर रमेश लेखकले भन्नुभएको थियो । अग्नि खरेलले पनि पहिलेका प्रधानमन्त्रीको उदाहरण दिँदै राख्न नहुने भन्नुभएको थियो ।’ उनले व्यापक छलफल गरेरै प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार संविधानमा नराखिएको स्पष्ट पारे । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।