काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले संसद् विघटनको निर्णयलाई मृत्यु भइसकेको चिज फर्केर नआउने भन्दै टिप्पणी गरेका छन्।

संवैधानिक इजलासमा बहसका क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्। धारा ७४ को शासन व्यवस्थाले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार दिएको उनको तर्क छ। उनले भने, ‘बाउ मरिसकेको छ तर छोराले बाउ आउँछ कि आउँछ भनेर आशा मानेजस्तो भएको छ।

विघटन भइसकेपछि अविश्वासको प्रस्ताव लैजानुको अर्थ नहुने बताए।