काठमाडाैं । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि अन्र्तगतको उपसमितिले सरकारलाई १८ बुँदे निर्देशनात्मक सुझाव दिएको छ । बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्र्तगतको उपसमितिले बुधबार मूल समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै भविष्यमा आउन सक्ने महामारी विरुद्ध तयारी अवस्थामा रहन १८ बुँदे सुझाव दिएको हो ।

सांसदहरुले त्यस्ता महामारीको उपचार र नियन्त्रणका लागि सबै प्रदेश र केन्द्रमा पर्याप्त सुबिधा सहितको संरचना तयार गर्नुपर्ने र सबै क्षेत्रबाट सजकता अपनाउनु पर्ने सझाव दिएका थिए । सांसद गजेन्द्र महतले कोभिड १९ ले गर्दा मानिसहरुले धेरै दुःख पाएको स्मरण गर्दै वेलैमा ध्यान दिन सुझाउनुभयो । उहाले त्यो वेलाको दुःख विर्से पनि अझै समिक्षा गर्नु पर्ने वेला आउन सक्ने बताए ।

संक्रामक रोग सम्बन्धि प्रत्यक अस्पतालमा निश्चित शैयाको युनिट व्यवस्था गर्नुपर्ने उपसमितिका संयोजक सांसद जीवनराम श्रेष्ठले बताए । उनले प्रतिवेदन तयारी गर्न आफुहरुले विभिन्न विषयको अध्यन गरेको स्मरण गर्दै कोभिड १९ को खोप आइसकेको बताए ।

शिक्षा समितिले गत भदौमा कोभिड रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले ७ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिले विभिन्न समयमा देशभरि स्थलगत अवलोकन तथा विषय विज्ञहरुसँगको छलफलका आधारमा सुझावहरु तयार पारेको संयोजक श्रेष्ठले बताएका छन् ।

समितिअन्तर्गत गत भदौ ९ गतेको बैठकबाट कोभिड–१९ को सम्बन्धमा सरकारले गरेका कामकारवाहीको अनुगमन गर्न श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिमा अञ्जना विशंखे, एकवाल मिया, तिलकबहादुर महत क्षेत्री, नमिता चौधरी, सन्तकुमार थारु र सरिता न्यौपाने सदस्य थिए ।

त्यस्तै सांसदहरु यस्ता रोगबाट बच्न र बचाउन सरकारले बेलैमा भविष्यप्रति चिन्तीत हुनुपर्ने बताउदै हरेक अवस्थाको सामना गर्न तयारी अवस्थामा रहनु पर्ने सुझाएका थिए । समितिमा बुझाइएको प्रतिवेदन सांसदहरुलाई अध्ययनका लागि दिइएको र अर्को बैठकमा छलफल गरी आवश्यक निर्देशन दिने समितिकी सभापति जयपुरी घर्तीले जानकारी दिइन् ।

कोभिड रोकथामका लागि यस्ता उपसमितिले दिएका सुझाव यस्ता छन् :-

१) हालको कोभिडजस्ता संक्रामक महामारी भविष्यमा पनि आउनसक्ने संभावनालाई ध्यानमा राखी उपचार र नियन्त्रणका लागि सबै प्रदेश र केन्द्रमा आवश्यक सुविधासहितको संरचना तयार गर्न ध्यान दिनुपर्ने ।

२) प्रत्येक अस्पतालमा संक्रामक रोग सम्बन्धी निश्चित शैयाको युनिट व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

३) निजी तथा सरकारी अस्पतालहरुमा अक्सिजन प्लान्ट राख्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र भएका अक्सिजन प्लान्ट राख्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र भएका अक्सिजन प्लान्टहरु निरन्तर रुपमा चालु अवस्थामा राख्ने ।

४) संक्रामक तथा अन्य रोगहरुको बारेमा जनस्तरमा निरन्तर रुपमा जनचेतना विकासको अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने ।

५) हाल स्वास्थ्य सेवामा दुर्गम र सुगम सम्बन्धी नीति यथावत भएकोले विषयविज्ञ चिकित्सकको अभाव भएको छ तसर्थ चिकित्सक बढुवा प्रणालीमा नीति परिवर्तन÷सुधार गर्नुपर्ने ।

६) अस्पतालहरुमा दरबन्दी अनुसार जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने ।

७) खुला बोर्डर भएका ठाउँहरुमा संक्रामक लगायतका रोगसम्बन्धी चेक जाँच गर्न स्थायी स्वास्थ्य परीक्षण केन्द्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

८) प्रादेशिक अस्पतालहरु प्रदेशले नै सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने ।

९) प्रदेशभित्रका अस्पतालहरुको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारमार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

१०) केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह अन्र्तगत सबै अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रहरुलाई सञ्चालनका लागि स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्ने ।

११) प्रादेशिक र जिल्ला अस्पतालहरुलाई भेन्टिलेटरसहितको आइसीयू लगायतका सेवाहरु प्रदान गर्नेगरी सुविधासम्पन्न बनाउनुपर्ने ।

१२ प्रादेशिक अस्पतालहरुमा सबै रोगहरुको उपचार हुनेगरी सेवा सुविधा प्रदान गर्न क्षमता अभिबृद्धि गर्नुपर्ने ।

१३) कारागारहरुलाई मानवीय वातावरणसहितको बस्ने स्थिति निर्माण गरी यस्ता संक्रामक रोगहरु तथा अन्य स्वास्थ्य समस्याका उपचार तथा व्यवस्थापनका लागि छुट्टै बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

१४) निजी अस्पतालहरुमा स्वास्थ्य उपचारमा समरुपता कायम गरी दररेट सम्बन्धी निति निर्माण गरी लागू गर्नुपर्ने ।

१५) जनस्तरमा महामारी र विपदजस्ता अवस्थामा स्थानीय तहको भूमिका सबैभन्दा बढी हुने भएकोले स्थानीय तहलाई यसका निम्ति क्षमता अभिबृद्धि गर्नुपर्ने ।

१६) संक्रामक रोगको उपचार, रोकथाम र नियन्त्रणका लागि विद्यमान कानुनहरु अपुग भएको हुँदा तीन तहको संरचनालाई ध्यान दिई सो सम्बन्धी छुट्टै ऐन ल्याउनुपर्ने ।

१७) सर्वसाधारण नागरिकका लागि कोरोना भाइरसको खोप वितरण कार्यक्रम सरल र प्रभावकारी बनाई यथाशक्य चाँडो खोप उपलब्धताको सुनिश्चित गर्नुपर्ने ।

१८) छिमेकी देशहरुमा कोभिडको लहर पुनः बढ्दो क्रममा देखिएकाले सरकारले पनि सो सम्बन्धी आवश्यक सर्तकता अपनाउन कदम चाल्नुपर्ने ।