काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का बहुमत सांसद प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अविश्वासे प्रस्ताव ल्याउन सहमत भएका छन् । प्रतिनिधिसभामा ३२ सिट रहेको जसपाका १८ सांसद प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु पर्ने पक्षमा उभिएका छन् ।

डा. बाबुराम भट्टराई–उपेन्द्र यादव समूहका १८ सांसदले अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा हस्ताक्षर गरेको जसपा स्रोतले जानकारी दिएको छ । १८ सांसदको हस्ताक्षरसहितको पत्र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा समक्ष पुगिसकेको पनि स्रोतको दावी छ । देउवाले सोही विषयमा जानकारी दिन आज पत्रकार सम्मेलनको तयारी गरिरहेको समेत स्रोतको भनाइ छ । गत वैशाख १४ गते केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक बसेको थियो । १४ गते बसेको बैठकको माइन्यूटमा २६ जनाको हस्ताक्षर रहेको छ ।

माइन्यूटमा अध्यक्षद्वय भट्टराई र यादवका साथै वरिष्ठ नेता अशोककुमार राई, रमेशप्रसाद यादव, सुनीलकुमार झा, राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, महिन्द्रराय यादव, नवराज सुवेदी, हिसिला यमि, रेणुकुमारी यादव, रकम चेम्जोङलगायतका केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्यको हस्ताक्षर रहेको छ ।

सरकारमा जाने विषयमा जसपाभित्र विवाद कायम रहेका बेला यस्तो निर्णय आएको हो । अध्यक्ष महन्थ ठाकुर समूहले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताउँदै आएको छ । बाबुराम–उपेन्द्र समूह भने कांग्रस र माओवादी केन्द्रसँग मिलेर नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्ने अडानमा छन् । दुई धारमा देखिएका नेताका कारण अहिले जसपा फुटको संघारमा पुगेको छ ।

निकट नेताहरुसँग परामर्शमा महन्थ ठाकुर
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर आफू निकट नेताहरुसँग छलफलमा जुटेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई सहयोग गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे पार्टीभित्र तीव्र विवाद चर्किरहेका बेला अध्यक्ष ठाकुरले परामर्श शुरु गरेका हुन् । उनले पार्टीका नेताहरु राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्लसँग छलफल तीव्र पारेका छन् ।

यसैबीच लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको पक्षमा उभिएर लगत्तै प्रदेश सरकारको मन्त्री बनेका जसपाका चार जना नेता पनि काठमाडौंमै आएका छन् । ठाकुरसँगको परामर्शमा उनीहरु पनि सहभागी रहेको ठाकुर निकट एक नेताले भने ।

‘अहिलेको पछिल्लो अवस्थाबारे छलफल परामर्श हो,’ ती नेताले भने । लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्रीलाई साथ दिएर मन्त्री बनेका जसपाका चार सांसदलाई पार्टीको एक पक्षले कारबाही गरेको जनाएको छ भने ठाकुरले छुट्टै वक्तव्य जारी गरी उनीहरुलाई कारवाही नभएको जनाएका छन् । सोही कारवाहीको विषयलाई लिएर ठाकुर आजै निर्वाचन आयोग समेत पुगेका छन् ।