काठमाडौं । नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयमा राष्ट्रिय सहमतिबिना सत्ता स्वार्थका लागि सरकारले जारी गरेको अध्यादेशप्रति राप्रपाले आपत्ति जनाएको छ । बुधबार राप्रपाका अध्यक्ष त्रय कमल थापा, पशुपतिशमशेर राणा र डा प्रकाशचन्द्र लोहनीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सत्ता स्वार्थका लागि नागरिकता अध्यादेश ल्याइनु आपत्तिजनक भएको बताएको हो ।

प्रत्येक नेपालीले सहज र सरल रूपमा नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनुपर्ने भन्दै राप्रपाले कुनै पनि नेपालीलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनबाट वञ्चित नगर्न र कुनै पनि विदेशीलाई नेपाली नागरिकता नदिनका लागि आग्रहसमेत गरेको छ ।

संसदमा विश्वासको मत लिन नसकेर प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको दुई दिन नपुग्दै संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको नागरिकता विधेयकलाई अध्यादेशको रूपमा जारी गर्नु सरकारको बदनियतपूर्ण कार्य भएको राप्रपाले आरोप लगाएको छ ।

‘२०७५ सालमा पेश भएको नागरिकता विधेयकलाई सरकारले नै पारित गर्न तीन वर्षदेखि अवरोध सिर्जना गरेको जगजाहेर छ । अहिले अध्यादेश जारी गर्दा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विधेयकका सम्वन्धमा पेश गरेको महत्वपूर्ण संशोधन र सुझावलाई उपेक्षा गर्नुले पनि सरकारको बदनियत प्रमाणित हुन्छ‚’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ‚ ‘कानुन बनाउन अवरोध खडा गर्ने सरकारले अहिले अध्यादेश जारी गरेको छ । यो कार्य संविधानको भावना र सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत छ । अध्यादेशले संघीय कानुन सरहको मान्यता र हैसियत राख्दैन ।’

विधि, प्रक्रिया मिचेर तथा सत्ताको सौदाबाजीका निम्ति राष्ट्रिय हीतविपरित प्रावधान राखेर जारी भएको अध्यादेशबारे पुनर्विचार गर्न राप्रपाले सरकारसँग आग्रह गरेको छ । यसका साथै, तराई मधेसलगायत देशको विभिन्न भागहरूमा रहेको नागरिकतासम्बन्धी समस्याको राष्ट्रिय हितअनुकूल सर्वपक्षीय सहमतिको आधारमा समाधान खोज्नसमेत राप्रपावले आग्रह गरेको छ ।