काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुको कारण देखाउन आदेश गरेको छ। मंगलबार न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनविरूद्ध परेका रिटको पहिलो सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश गरेको हो।

रिट निवेदकहरूले मन्त्रिपरिषद विस्तार बदर गर्ने अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिने-नदिने निर्णय गर्नुअघि रिट निवेदक र विपक्षी दुबैको बहस सुन्ने भएको छ। यसका लागि असार ८ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको सर्वोच्चले जनाएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता राजकुमार सुवाललगायतले मन्त्रिपरिषद विस्तारविरूद्ध रिट दायर गरेका थिए।

बरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीको रिटमा धारा ७६ को उपधारा ३ अन्तर्गतको वर्तमान सरकार कामचलाउ भइसकेकाले नियमित सरकारले जस्तो गरी मन्त्रिपरिषद् विस्तार लगायतका महत्वपूर्ण काम गर्न नपाउने जिकिर थियो। कामचलाउ सरकारले अतिआवश्यक काममात्र गर्न पाउने मन्त्रिपरिषद विस्तार अतिआवश्यक काम नभएको रिटमा उल्लेख छ।