काठमाडौं– राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सर्वोच्च अदालतमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध दायर भएको रिट औचित्यहीन भएको उल्लेख गर्दै खारेज गर्न माग गरेकी छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसारको सरकारको नेतृत्वमा रहेर प्रतिनिधि सभा विटनपछि विस्तार गरेको मन्त्रिपरिषद्विरुद्ध दायर भएको निवेदनमा जवाफ लेख्दै उनले यस्तो दावी गरेकी हुन्।

ओलीले उक्त धाराअनुसार आफूले विश्वासको मत नपाउने भएकाले मार्गप्रशस्त गरेको उल्लेख गर्दै उपधारा ५ अनुसारको सरकार गठनको प्रक्रिया आह्वान गर्न आग्रह गरेका थिए।

उक्त आग्रहपछि राष्ट्रपति भण्डारीले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियामा गएको समयमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो।