काठमाडौँ। ‘बाबुआमाका पुग्दो सम्पत्ति छँदैछ मलाई केको चिन्ता’ भन्ने सोच राख्नुभएको छ भने अब त्यस्तो सोच परिवर्तन गर्नूस् र आत्मनिर्भर बन्नूस् । अंशको हक दाबी गर्ने परनिर्भरताको यो हक अब विस्थापनको सङ्घारमा आइपुगेको छ । 

व्यवस्थापिका–संसद्मा विचाराधीन मुलुकी ऐन, २०२० लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको देवानी कानुनको संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकले बाबुआमाबाट अंश पाउने हकलाई प्रतिस्थापन गरी इच्छापत्रमा परिणत गर्न लागेकाले छोरा वा छोरीले अंशमा हक दाबी गर्न नपाउने र बाबुआमाले पनि अंश दिन कर नलाग्ने गरी नयाँ कानुनी व्यवस्थाको सुरुवात हुन लागेको हो । तर २१ वर्ष पूरा भएका छोराछोरी अपाङ्ग भए वा कुनै पनि रोजगारी नपाएमा भने कुल सम्पत्तिको एक चौथाइ भाग त्यस्ता छोराछोरीलाई दिनुपर्ने प्रावधान भने विधेयकमा सुरक्षित गरिएको छ । 

अंशबन्डाले पारिवारिक जीवनलाई धेरै जटिल बनाएकाले अब पैतृक सम्पत्तिमा आश्रित हुनुभन्दा आत्मनिर्भर बनी आफ्नै पौरखमा बाँच्नका लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने विधेयकको मनसाय हो । मस्यौदा कार्यदलका संयोजक रहेका  पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीका अनुसार अंशबन्डाले बाबु–छोरा तथा दाजु–भाइबीच रिसराग बढ्नुका साथै मुद्दा मामिला हुने र मुद्दामा दुवै पक्षको सम्पत्तिसमेत खर्च हुने भएकाले इच्छापत्रको व्यवस्था गरिएको हो । 

युरोप, अमेरिका, जापान, फिलिपिन्स, भारतलगायत अन्य मुलुकमा रहेको सम्पत्तिसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको अध्ययन गरी तयार पारिएको यो मस्यौदामा जीवनको उत्तराद्र्धमा बाबुआमा परनिर्भर हुन नपर्ने, परिवारभित्र सम्पत्ति कुम्ल्याउने प्रतिस्पर्धाभन्दा स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको विकास हुने, कृषियोग्य जग्गाजमिनको खण्डीकरण रोकी चक्लाबन्दी हुने र कृषि प्रणालीमा पनि टेवा पुग्ने अवधारणाको विकास गरिएको उनको भनाइ छ । 

बाबुआमाले छोराछोरीका लागि सम्पत्ति थुपार्ने चाहनाले अनियमितता पनि गर्ने हिजोआजको प्रवृत्तिमा पनि सुधार आउने देख्छन्, तत्कालीन कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका नेपाल कानुन आयोगका उपाध्यक्ष भेषराज शर्मा । 

सो विधेयकको परिच्छेद ११ को दफा २४२ मा १८ वर्ष उमेर पूरा भई होश ठेगाना रहेको कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो हकभोगको सम्पत्ति आफ्नो मृत्युपछि अर्को व्यक्तिको हकभोग र स्वामित्वमा हस्तान्तरण हुने गरी एकतर्फीरुपमा इच्छापत्रको लिखत गरिदिन सक्ने व्यवस्था छ । तर अहिले प्रचलनमा रहेको मुलुकी ऐन अंशबन्डाको महलको दफा १ मा भने अंशबन्डा गर्दा बाबु, आमा, श्रीमती र छोराछोरीको जियजियैको अंश गर्नुपर्छ । सोही महलको दफा २ मा दफा १ बमोजिम अंशबन्डा गर्दा सबैको बराबर अंश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न पेस भएका पाँचवटा विधेयक प्रमाणीकरण भएको एक वर्षपछि मात्र लागू हुने प्रस्ताव गरिएकामा सम्पत्तिमा इच्छापत्र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले १० वर्ष पछि मात्र लागू गर्ने प्रस्ताव गरेको छ तर विधेयकका मस्यौदाकारले भने १६ वर्षपछि मात्र लागू गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । 

“यो नितान्त नौलो व्यवस्था भएको र हामो सामाजिक संरचनाले यस्तो प्रकारको कानुनी व्यवस्थालाई तत्काल स्वीकार गर्न नसक्ने भएकाले परिवर्तित कानुनप्रति समाजलाई अभ्यस्त तुल्याउनका लागि लामो समय राखिएको हो”–उपाध्यक्ष शर्मा भन्छन् ।