काठमाडौं – सरकारले संक्रमणकालीन न्याय निरुपण गर्न गठित दुई आयोग र पदाधिकारीको म्याद एक वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको छ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बेपत्ता छानबिन आयोग, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको हो। दुबै आयोगको म्याद थप गर्ने निर्णय भएको गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले जानकारी दिए।

यस्तै सरकारले साउन ३ गते प्रतिनिधिसभा बैठक बेलाउन सिफारिस गरेको छ। पछिल्लो पटक अध्यादेशमार्फत माघ २३ गते आयोगको म्याद ६ महिनालाई थपिएको म्याद आज सकिदैछ।

२०७६ माघ ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्षमा गणेशदत्त भट्ट र बेपत्ता छानविन आयोग अध्यक्षमा युवराज सुवेदीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। एक वर्षलाई नियुक्त भएका उनीहरूको म्याद सकिएपछि यसअघि उनीहरूको म्याद दुईपटक थपिएको थियो।

६ वर्षअघि गठन भएका दुबै आयोगले पीडितको पक्षका खासै काम गर्न नसकेको पीडितले गुनासो गरिरहेका छन्।